विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरकारी जिन्सी सामान हिनामिना भएको भन्दै उजुरी दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा ‘अति जरुरी’ भन्दै दर्ता भएको उक्त उजुरीमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएको दाबी गरिएका ल्यापटप र मोबाइल फोनहरू वास्तवमा नजलेको र कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि घर लगेको आशङ्का व्यक्त गरिएको छ ।

‘आन्दोलनमा जलेको भनेर अफिसको ल्यापटप, मोबाइल, सवारी साधन र अरू सामान व्यक्तिगत बनाएर पचाउने काम नगरौँ,’ उजुरीमा कर्मचारीलाई आह्वान गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ३० थान ल्यापटप र १४ थान मोबाइल जलेको विवरण दिएको थियो ।

उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिएको भए पनि उजुरीमा उठाइएका विषयवस्तु अत्यन्तै संवेदनशील छन् । आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको र सोही क्रममा कार्यालयका ल्यापटप र मोबाइल काम नलाग्ने गरी नष्ट भएको भनी कागजी प्रक्रिया मिलाइएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

तर, वास्तविकतामा ती भौतिक सामग्री नजलेको र कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह आ–आफ्नो घर लगेर प्रयोग गरिरहेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । यस विषयमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी सरकारी सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

दर्ता भएको उजुरीमा कोशी प्रदेशका कर्मचारीहरूले पाइरहेका अत्यधिक सेवा–सुविधाको फेहरिस्तसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । कर्मचारीहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि २१ प्रतिशत तलब वृद्धि, महँगी भत्ता, दुर्गम भत्ता, सञ्चय कोष, बीमा र पेन्सनजस्ता राष्ट्रियस्तरका सुविधा त छँदैछन्, कोशी प्रदेशमा थप आकर्षक सुविधासमेत उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ ।

संघबाट प्रदेश सचिवका रूपमा खटिने सहसचिवहरूलाई खरिदार सरहको थप मासिक तलब समेत उपलब्ध गराइएको विवरण उजुरीमा समेटिएको छ ।

उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार कोशी प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई फर्निचर सहितको आवास सुविधा उपलब्ध छ । जसको इन्टरनेट, बिजुली, पानी र सरसफाइको सबै बिल कार्यालयले नै भुक्तानी गर्ने गर्दछ । यसका अतिरिक्त दैनिक २०० रुपैयाँ खाजा खर्च, थप ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पोशाक भत्ता र समान तहमा श्रेणीगत थप तलबको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, संघबाट प्रदेश सचिवका रूपमा खटिने सहसचिवहरूलाई खरिदार सरहको थप मासिक तलब समेत उपलब्ध गराइएको विवरण उजुरीमा समेटिएको छ ।

यति धेरै मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधाहरू हुँदाहुँदै पनि कार्यालयहरूमा अदृश्य रूपमा आर्थिक अपराध र अनियमितता मौलाइरहेको उजुरीमा औँल्याइएको छ । उजुरीमा कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका बेथितिहरू तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरीमा कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपनप्रति जनताको आक्रोश सीमा नाघिसकेको उल्लेख छ ।

उजुरीमा सरकारी ठेक्कापट्टा, जिन्सी सामग्री खरिद र बोलपत्र प्रक्रियामा हुने अवैध रकम लेनदेन बन्द गरिनुपर्ने, बजेट सिध्याउने बहानामा आवश्यकता नै नभएका सामानहरू खरिद गर्ने तर कमिसन नआउने भए पुराना सामानको लिलामी र बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने, कामै नगरी ‘गणेश काज’ वा ‘गोही काज’ जस्ता कागज मिलाएर भ्रमण भत्ता खाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने, विराटनगरबाट इटहरी जस्तो छोटो दुरीमा जाँदासमेत ३ देखि ७ दिनको अस्वाभाविक भ्रमण भत्ता बुझ्ने काम बन्द गर्नुपर्ने लगायतका विषय छन् ।

यस्तै विभिन्न कार्यक्रमका नाममा मदिरा र खानपिनको नक्कली बिल बनाएर सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको बजेटबाट ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी रकम काटेर बिल मिलाई बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

उजुरीमा कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपनप्रति जनताको आक्रोश सीमा नाघिसकेको उल्लेख छ । जनताले तिरेको करबाट तलब र सुविधा लिएपछि इमानदारीपूर्वक सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उजुरीकर्ताले चेतावनी दिएका छन्, ‘जागिरले खानलाउन नपुगे हलो जोत्नुस्, गिट्टी कुट्नुस् तर भ्रष्टाचार नगर्नुस् । अब फेरि जनताले सम्झाउनु पर्‍यो भने कार्यालय वा गाडी जल्ने होइन, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू नै जनआक्रोशको निसानामा पर्नेछन् ।’