काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०८४ सम्ममा देश नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको हातमा जाने बताएका छन् । उनले पुराना दलहरूले आफूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्न नसकेका कारण देश र जनताले नयाँ वैकल्पिक शक्ति खोजेको बताए । 

आफूले सुरु गरेको वैकल्पिक शक्तिको अभियानले विभिन्न रूपमा बिस्तारै आकार लिँदै गएको उनको भनाई छ । बहुदलीय प्रणालीमा एउटा मात्रै वैकल्पिक र नयाँ दल भन्ने नहुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा विभिन्न नाममा वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय भइरहेको बताए । नयाँ र वैकल्पिक सक्तीहरूबिचको सहकार्य र मोर्चा बन्दीबाट २०८४ सम्म देशलाई विकल्प दिने उनको दाबी छ ।

न्यूनतम आधार गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र भएका दलहरूको बिच वृहत् मोर्चाबन्दी हुने उनले बताए । यद्यपि नयाँ दलहरूबिच पार्टी एकता भने नहुने उनको भनाई छ । वैकल्पिक शक्तिहरूको मोर्चाबन्दीका लागि आफूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने पनि उनले बताए ।  

उनले वैकल्पिक शक्तिहरू अग्रगामी हुने पनि बताए । राजावादीहरूप्रति इगिंत गर्दै उनले केही शक्तिहरू नबुझेर गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको विरोधमा उत्रिएको उल्लेख गरे । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प भनेको अझै सुन्दर गणतन्त्र र सङ्घीयताको विकल्प भनेको अझै व्यवस्थित सङ्घीयता हुने उनको भनाई छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र यी नेपालका संविधानका आधारभूत स्तम्भ भएकोले यसलाई कसैले पनि कुनै बहानामा भत्काउन नसक्ने उनले बताए । 

उनले यो प्रणाली संसारको राम्रो प्रणाली भएकोले यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले देशलाई स्थिरता दिनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सांसद निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताए । उनले लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा चरणमा देश पुगेर जनताका अधिकार संवैधानिक रूपले स्थापित भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले मात्रै देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने उनको दाबी छ । उनले नेपालमा सरकार फेरिरहने तर नेतृत्वकर्ता भने पुरानै हुने गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । कुनै विशेष योग्यता नै नभईकन खाली जेल बसेको र भूमिगत भएको भन्ने आधारमा सीमित व्यक्तिहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उनको आरोप छ । देश चलाउनेहरूसँग कुनै त्यस्तो दूर दृष्टि र भिजन समेत नभएको उनले बताए । 

डिजिटल प्रविधि, एआई लगायतले विश्व तीव्र गतिमा अगाडी बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वसँग पदचाप मिलाएर नेपाललाई अगाडी बढाउने भिजन समेत सरकार चलाउनेहरूमा नरहेको बताए । उनले देश ठुलो गत्यारोधमा फसिरहेको उल्लेख गरे । विकासशील अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर न्युन भएको उनको भनाई छ । २० प्रतिशतसम्मले अर्थतन्त्र वृद्धिदर हुनुपर्नेमा ४ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसकेको उनले बताए । 

उनले नेपालको शिक्षा, प्रतिव्यक्ति आय सबै दयनीय रहेको बताए । विश्वको प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार डलर हुँदा नेपालीको १४ सय डलर रहेको उहाँको भनाई छ । रोजगारीका लागि युवाहरू विदेश जाने र उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशका नेता र कर्मचारीहरू उपभोग गरेर बस्ने अवस्थामा मुलुक फसेको उनको भनाई छ । 

यी सबै समस्याको समाधानको लागि राजनीतिक,प्रणालीगत रूपमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक सांसद हुने व्यवस्थाले मात्रै लोकतान्त्रिक स्थिरता दिने उनको दाबी छ । हालको संसदीय व्यवस्थामा तमासा मात्रै भइरहेको उनले बताए । 

वैज्ञानिक भूमिसुधार आजको आवश्यकता 

पूर्वप्रधानन्त्री भट्टराई हाल सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकले भूमि सुधारको काम नगर्ने बताए । लोकतान्त्रिक स्थिर सरकार गठन पश्चात त्यसको मातहतमा एउटा बलियो आर्थिक विकास प्राधिकण बनाएर सोही अनुसार सबै संरचात्मक सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

देशलाई दुई दशकभित्र अहिलेको अवस्थाभन्दा १० गुणा विकसित अवस्थामा पुर्‍याउन संरचनात्मक सुधार गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । बहुसंख्यक जनता कृषिमा आश्रित भएकोले पहिलो सुधार कृषिमा नै गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

नेपालको भूमि  विविधतायुक्त भएकोले यहाँ संसारमा उत्पादन हुने सबै वस्तु उत्पादन गर्न सकिने बताए । त्यसकारण वैज्ञानिक भूमिसुधार आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । जमिन भनेको प्रकृतिबाट सृजित वस्तु भएकोले यसको स्वामित्व समुदाय र राज्यले लिनुपर्ने र भोगाधिकार व्यक्तिमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । यसो गरिए जमिनको राम्रो सदुपयोग हुने उनले बताए । साथै जमिनको वैज्ञानिक ढङ्गले राज्यले चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन पनि गर्दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

हाल ७० खर्बभन्दा बढी पैसा बैंकमा भए पनि साना, मध्यम किसानहरु, व्यवसायीहरू आवश्यक पुँजी नपाएर आधुनिक ढंगबाट खेतीपाती गर्न नपाएको भन्दै उनले बैकिङ क्षेत्रमा पनि अर्को ठुलो सुधार गरेर उद्यमी र किसानलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । 

उनले राज्यले नै नीति बनाएर किसानलाई मलबीउको सुविधा दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । यस्तै आधुनिक मेसिन, मल लगायतको व्यवस्था राज्यले सहुलियतमा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले बिजुली उत्पादन गरेर नेपालमा नै मल कारखाना खोल्न सकिने बताए । मल आयात गर्दा आउने कमिसनको लोभमा मल कारखाना खोल्न सत्तामा बस्नेहरूले नचाहेको आरोप पनि लगाए । 

शिक्षाको व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर तमासा देखाइरहेका छन्  

संविधानमा उल्लेख गरिएअनुरुप राज्यले नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको मत छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई लक्षित गर्दै उनले हाल सडकमा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले हामीले शिक्षा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर तमासा देखाइरहेको बताए । उनले शिक्षाको व्यापारीकरण गर्नु नहुनेमा जोड दिए । 

कुनै धनाढ्यले शिक्षामा लगानी गर्न चाहन्छ भने परोपकारको निम्ति गर्न सक्ने उनको भनाई छ । ठूलाठूला विश्वविद्यालय, विद्यालयलाई अर्बौं रुपैयाँ चन्दा दिएर चलाएका उदाहरणहरू रहेकोले नेपालका पनि त्यसो गर्न सकिने उनले बताए । यस्तै उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । शिक्षकहरूले कसरी विद्यार्थीलाई पढाउने भन्नुभन्दा पनि सुविधा कसरी बढाउने भन्नेतिर बढी केन्द्रित भएको उनको आरोप छ । 

उनले शिक्षामा आमूल सुधार गरेर सबैलाई व्यवहारिक, जीवन उपयोगी, प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

मुद्दा पर्ने बित्तिकै प्रतिशोध राख्यो भन्नु हुँदैन 

विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने यसलाई खण्डन गरे । सरकारले कसैलाई मुद्दा लगाउँदैमा प्रतिशोध राख्यो भन्न नहुने उनको भनाई छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामीछाने, पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालमाथि सरकारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । लामिछाने हाल जेलमा छन् । विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारले प्रतिशोध साँधेका भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । 

तर भट्टराई भने पारदर्शी ढङ्गले गलत काम गर्नेलाई सरकारले कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । गलत गर्नेलाई कारबाही नगरे विधिको शासन नै भत्किने उनको भनाई छ । यस्तै उनले मुद्दा पर्दैमा डराइहाल्नु नपर्ने बताए । यद्यपि सरकारका केही गतिविधिले भने प्रतिशोध गरेको हो की भन्ने जस्तो गन्ध देखिएको बताए । 

सत्तामा बस्नेहरूको स्वभाव अलिकति विपक्षीलाई पेल्ने खालको भएकोले मान्छेहरूलाई प्रतिशोध हो की भन्ने पनि परेको पनि उनले बताए । तर विधिअनुसार पारदर्शी ढङ्गले कारबाही अगाडी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

आफू अनुकूल भएन भनेर उपसभामुख हटाउन खोज्नु गलत 

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारले संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकुलको व्यक्ति भएन भनेर उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन खोज्नु गलत भएको बताए । ६ जना सदस्य हुने परिषद्मा ३ जना उपस्थिति भएर २ जनाले निर्णय गर्न पाउनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याएर गल्ती गरिसकेको भन्दै सरकारले फेरि उपसभामुख हटाउन खोज्नु विधिको शासन माथिकै उपहास भएको उनको भनाई छ । 

संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाइदिएका थिए । सो विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने डा. भट्टराईको माग छ । 

पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्किनु गलत 

डा. भट्टराईले देशको अभिभावक भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किनु गलत भएको बताए । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

संविधानमा भएको सेरोमोनियल राष्ट्रपतिको व्यवस्था राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा परिकल्पना गरिएको डा. भट्टराईले बताए । पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति फेरि फर्केर दलगत राजनीतिमा लाग्न वर्तमान संविधानको मूल्य र मर्मले नदिने उनको भनाई छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने हो भने राजनीतिमा फर्कन पाउने उनले बताए । 

उनले पछिल्लो चरणमा दल र राज्यको महत्त्वपूर्ण ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूबाट विधि र प्रणाली, मूल्य, मान्यता भन्दा आफ्नो स्वार्थ, दल र गुटगट स्वार्थमा लाग्ने र लोकतन्त्रकै उपहास गर्ने काम भइरहेको बताए । 

उनले विगतमा ठुलो त्याग र बलिदान गरेर आएका नेताहरूमा अहिले पालैपालो सत्तामा बसेर देशलाई कुशासनको दलदलमा फसाउने, भ्रष्टाचारको पहाड खडा गर्ने, युवाहरू बेरोजगार भएर विदेश पलायन हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए ।