बुटवल । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावका विषयमा अब लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि  चासो दिदै छलफल गर्नुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले जोड दिएका छन्।

‘भन्सारदेखि संसद्सम्मको सहभागिता : मर्यादित महिनावारी’ विषयमा राधा पौडेल फाउन्डेसनले आज बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले महिनावारीसँग जोडिएका कुरीति र विभेद हटाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

सामाजिक अभियन्ता तथा लेखक डा . राधा पौडेलले महिनावारीलाई विभिन्न ठाउँमा फरक–फरक नाम र व्याख्या गरिए पनि त्यसका कारण महिलाहरूको अधिकार हनन भइरहेको उल्लेख गर्दे  महिनावारी महिलाको प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि धर्म, संस्कार, परिवार र समाजको सोचका कारण महिलाहरूले समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक मान्यता र कुरीतिका कारण महिलाको स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व विकासमा समेत असर परेको उनले बताइन्।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले महिनावारी सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि यससँग जोडिएका सामाजिक समस्या निकै गम्भीर रहेको बताए। अझै पनि कतिपय स्थानमा महिनावारी भएका महिलालाई छुट्टै बस्नुपर्ने, पूजा गर्न नपाउनेलगायतका विभिन्न बन्देज रहेको उनले उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय सभाले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको उल्लेख गर्दै पन्थीले अब लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि यस  ध्यान दिने बताए।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले महिनावारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माणसँगै सामाजिक चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्। यस विषयलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उनले प्रतिबद्धता जनाइन्।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू हेमा बेल्वासे केसी, शान्ति लोध, भगवती अधिकारीलगायतले सामाजिक सचेतनासँगै आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेशसभामा छलफल र पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनीहरुले  महिनावारीलाई धर्म, संस्कार वा अन्य प्रचलनका नाममा विभिन्न रूपमा विभेद गर्ने परम्परामा सुधार आवश्यक रहेको बताउदै  महिनावारीका कारण महिलाले कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो र विभेद भोग्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।