काठमाडौँ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारी सेवा तथा सर्तसम्बन्धी विनियमावली अविलम्ब पारित गर्न माग गर्दै कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका हुन् ।

लामो समयदेखि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट कर्मचारी विनियमावली पारित हुन नसकेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा छन् । गत सोमबार कर्मचारीहरूले विनियमावली पारित गर्ने लगायतका माग राखी पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर साङ्केतिक विरोधसहित सेवा प्रवाह गरेका थिए । शान्तिपूर्ण विरोध गरिरहेका कर्मचारीहरूले अब आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

माग सम्बोधन नभए कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वल चालिसेको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने घोषणासमेत उनीहरूले गरेका छन् ।

नियमावलीको अभावमा अस्पताल नै कानुनी स्पष्टताविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएको उक्त नियमावली पारित हुन नसक्दा अस्पतालमा कार्यरत ३७२ जना कर्मचारीको वृत्ति विकास, पदोन्नति, सेवा–सुविधा तथा स्थायी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ ।

करार सेवामा र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थायीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग छ ।

२०७७ कात्तिक २४ मा सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा ल्याएपछि कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बनाउने काम सुरु भयो । लामो समयको प्रयासपछि २०८३ जेठ १३ को व्यवस्थापन समिति बैठकले विनियमावली पारित गर्‍यो । उक्त विनियमावलीबारे थप स्पष्ट पार्न सदस्य–सचिवको हैसियतले कार्यकारी निर्देशक डा. चालिसेले औपचारिक पत्र प्रेषित गरेर आफ्नै कार्यकक्षमा बैठक बोलाए पनि उनी आफैँ अनुपस्थित भएको एक कर्मचारीले बताए ।

कर्मचारी नियमावली नहुँदा करार र ज्यालादारी कर्मचारी प्रत्यक्ष मारमा पर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

अस्पताल प्रशासन प्रमुख राजाराम तजलेले विनियमावलीविना अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । तजलेले भने, ‘नियुक्ति प्रक्रियामा समस्या भयो । यहाँ धेरै वर्षसम्म कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको बढुवाका लागि अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।’

भवितव्यका कारण कुनै बिरामीको मृत्यु भयो र उसका आफन्त अदालतमा गएमा कुन हैसियतको कर्मचारी भन्ने भनेर अन्योल रहेको उनले बताए ।

तजलेले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी निजामती कर्मचारी हो कि नेपाल स्वास्थ्य कर्मचारी ? कुनै पनि सम्बोधन भएन । कार्यरत कर्मचारीलाई कति बिदा दिने ? सुत्केरी बिदा कति दिने ? अध्ययन बिदा कति दिने ? अनिवार्य अवकाश हुने मान्छेलाई कसरी उपदान दिने ? यी कुराले हामीलाई साह्रै गाह्रो भयो ।’

२०७७ साल कात्तिक २४ गते सरकारले गठन आदेशमार्फत यो अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुरु गरेको थियो । सरकारीकरण भएपछि कर्मचारीको सेवा–सुविधा स्पष्ट पार्न २०७८ सालमा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइएको थियो । तर, विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारणले उक्त नियमावली करिब डेढ वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमै थन्कियो ।

पछि कर्मचारीहरूको निरन्तर दबाब र पहलपछि फाइल अगाडि बढेर लोक सेवा आयोग र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित पुनः भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा थप छलफल र परिमार्जनका लागि विनियमावली फिर्ता आएको थियो । उक्त विनियमावलीले लोक सेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट आवश्यक सिफारिस प्राप्त गरिसकेको छ ।

अस्पताल विकास समितिले अध्ययन गरी अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक तथा पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षरसहित स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइसकेको भए पनि हालसम्म निर्णय नभएको आन्दोलनरत कर्मचारी बताउँछन् ।

नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेपछि २०८३ जेठ १३ गते बसेको अस्पताल सञ्चालक समितिको बैठकले यसलाई स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिका ११ सदस्यमध्ये ६ जनाले निर्णयमा हस्ताक्षर गरे पनि समाजसेवीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । विगतमा अस्पताल हडपेर मनपरी गर्ने समूहकै उक्साहटमा नियमावली रोक्ने प्रपञ्च भइरहेको आरोप आन्दोलित पक्षको छ ।

नियमावली नहुँदा अस्पतालमा हाल कार्यरत ३७२ कर्मचारीमध्ये १७० स्थायी, १३२ करार र ३० जना ज्यालादारी कर्मचारी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । कर्मचारी प्रशासन नियमावली नहुँदा नयाँ नियुक्ति कसरी गर्ने, बिदा (सुत्केरी, अध्ययन), उपदान र पदोन्नतिको आधार के हुने भन्ने कानुनी स्पष्टता छैन । उपचारका क्रममा कुनै मानवीय त्रुटि भई दुर्घटना भएमा वा अदालतविरुद्ध मुद्दा परेमा कर्मचारी कुन हैसियतका हुन् (निजामती, स्वास्थ्य सेवा वा विकास समिति) भन्ने कानुनी पहिचानसमेत नरहेको अवस्था छ । कानुनी संरचनाको यही अभावका कारण कर्मचारीहरू चरम अनिश्चिततामा काम गर्न बाध्य छन् ।

व्यवस्थापन पक्षले नियमावली ल्याउन आलटाल गर्नुको पछाडि आर्थिक तथा प्रशासनिक मनपरी गर्ने नियत रहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । नियमावली र कार्यविधि नबन्दा कार्यकारी निर्देशकले नियमविपरीत ज्यालादारीमा आफ्ना मान्छे र आफन्त नियुक्ति गर्ने, मनलाग्दी उपकरण खरिद गर्ने र आर्थिक ऐन पालना नगर्ने छुट पाएको आन्दोलित कर्मचारीको दाबी छ । नियमावली पारित भएमा यस्ता मनपरी रोकिने र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले कार्यकारी निर्देशक चालिसेले नै सञ्चालक समितिका केही सदस्यलाई उचालेर नियमावली रोक्न खेल खेलिरहेको अर्का एक कर्मचारीले आरोप लगाए ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भक्तपुर नगरपालिका, रोटरी क्लव र नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थासहित विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा २०५१ सालमा यो सामुदायिक अस्पतालको रूपमा स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालदेखि नै यस अस्पतालले नेपालभरिका क्यान्सर बिरामीहरूलाई स्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । 

पछि तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७७ कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७७’ स्वीकृत गरी मन्त्रालय मातहत १२३ बेडबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।