काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को महाधिवेशन र आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा बिहीबार पेसी तोकिएको थियो । यसअघि यो मुद्दा ७ पटक पेसी तोकिएकोमा ६ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको थियो ।

एनआरएनएमा लामो समयदेखि आधिकारिकता विवाद छ । एनआरएनएमा अहिले बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ प्यानल छ । दुवैले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनदेखि आधिकारिकता विवाद उत्पन्न भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ मा १० औँ महाधिवेशन अवैध घोषणा गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि पनि एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन स्वतः निष्क्रिय ठहर भएको थियो । 

एनआरएनएको विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा, के आउला फैसला ?

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल दीर्घकालीन काम नगर्न एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, उक्त पत्रपछि बद्री केसी समूह अदालत गएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै पत्र लेख्नु गलत भएको ठहर गर्दै पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि केसी समूहले आफू वैधानिक भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।