काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशन र आधिकारिकता विवादसम्बन्धी दुई पक्षले एक अर्काविरुद्ध दायर गरेको रिट र परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन सार्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दायर गरेको निवेदनको बिहीबार पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको हो । यसअघि यो मुद्दा ७ पटक पेशी तोकिएकोमा ६ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको थियो ।

एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशन आधिकारिकता विवाद उत्पन्न भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ मा १०औँ महाधिवेशन अवैध घोषणा गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि पनि एनआरएनएको ११औँ महाधिवेशन पनि स्वतः निष्क्रिय ठहर भएको थियो । 

 सो आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल दीर्घकालीन काम नगर्न एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर सो पत्रपछि बद्री केसी समूह अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै पत्र लेख्नु गलत भएको ठहर गर्दै पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि केसी समूहले आफू वैधानिक भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । 

यसैगरी राजेन्द्र कुमार शर्माले आफू आधिकारिक दाबी गर्दै २०८१ भदौ २६ मा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि केसी पक्षले साधारण सभा बोलाएपछि शर्मा समूहले एनआरएनएको अर्को समूहलाई कुनै पनि गतिविधि नगर्न,नगराउन माग गर्दै २०८१ कात्तिक ८ गते अर्को पनि रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमा एनआरएनको एकता महाधिवेशन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएकाले त्यसअघि केसी समूहले साधारण सभा बोलाएकाले रोक्न माग गरिएको छ ।

 यस्तै रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको इजलासले केसी समूहलाई वैधानिकता नदिएकाले कुनै गतिविधि नगर्न आदेश माग गरिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले केसी समूहले केही गर्न नपाउने रिटमा दाबी छ । यो मुद्दामा आउने फैसलालाई एनआरएनए वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।