Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
सर्वाेच्चमा रिट
सर्वोच्चले रोक्यो गण्डकी सरकारको निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन
बुधबार, १८ भदौ २०८२, १७ : ४६
सारांश
- गण्डकी सरकारको निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
- रिटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन विपरीत काम गरेको उल्लेख छ।
पोखरा । गण्डकी सरकारको निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल फरेस्ट एसोसिएसनले सकारको यो निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।
जुन रिटमा बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अल्पकालीनसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
रिटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुनविपरीत कार्य गरेको पनि उल्लेख थियो ।
यसअघि समाचारमा अन्यथा भएकाले सच्याइएकाे छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
देशका विभिन्न ६ सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध, ११ आंशिक सञ्चालनमा
-
बीमा र धितोपत्र सम्बन्धी कसूरमा फरार मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ
-
त्रिविसहित अन्य विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर एक्सचेन्ज प्रोग्राम ल्याउन पहल थालेको छु : शिक्षामन्त्री
-
चोभारमा पौडी खेल्न बागमतीमा हामफालेका युवक बेपत्ता
-
कांग्रेसको इतर समूहले राष्ट्रिय भेला कसरी गर्छ ? यस्तो छ तयारी
-
पोखरामा माइक्रो र मोटरसाइकल ठोकियो, १९ वर्षीय युवकको मृत्यु
_wZsveNNCFk.jpg)
