Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
सर्वाेच्चमा रिट
सर्वोच्चले रोक्यो गण्डकी सरकारको निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन
बुधबार, १८ भदौ २०८२, १७ : ४६
सारांश
- गण्डकी सरकारको निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
- रिटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन विपरीत काम गरेको उल्लेख छ।
पोखरा । गण्डकी सरकारको निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल फरेस्ट एसोसिएसनले सकारको यो निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।
जुन रिटमा बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अल्पकालीनसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
रिटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुनविपरीत कार्य गरेको पनि उल्लेख थियो ।
यसअघि समाचारमा अन्यथा भएकाले सच्याइएकाे छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
५० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसमा क्यान्सर बढ्नुको कारण खराब निद्रा त होइन ?
-
१६ महिनामै फेयेनूर्डद्वारा मुख्य प्रशिक्षक भान पर्सी बर्खास्त
-
विश्वकपअघि क्रोएसियाको सुखद जित, कप्तान मोड्रिचको गोल
-
नर्वेसँग बराबरी खेल्दा मोरक्कोलाई दुई मुख्य खेलाडीको चोटको चिन्ता
-
फिलिपिन्समा ८.२ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, एसियाका विभिन्न देशमा सुनामीको चेतावनी
-
राष्ट्रिय सभाका दुई समितिको बैठक आज बस्दै
_gjkI0SpP71.jpg)