काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले धितोपत्र बजारमा पारदर्शिता र लगानीकर्ताहरूको हित सुनिश्चित गर्न सूचीकृत कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२ तथा धितोपत्र सूचीकरण सम्झौताका सर्तहरू बमोजिम विभिन्न वित्तीय, बजारसम्बन्धी तथा कर्पोरेट जानकारीहरू तोकिएको समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । 

अब सूचीकृत कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पाँच महिनाभित्र लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन नेप्सेमा बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रति शेयर आम्दानी, मूल्य आय अनुपात, प्रति शेयर खुद सम्पत्तिको मूल्य, प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य र तरलता अनुपात सम्बन्धी विवरण सहितको त्रैमासिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

सामूहिक लगानी कोषको हकमा भने योजना व्यवस्थापकले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा लगानी सम्बन्धी मासिक विवरण नेप्सेमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

बजारसम्बन्धी संवेदनशील जानकारीका लागि पनि नेप्सेले स्पष्ट समयसीमा तोकेको छ । धितोपत्रको दाखिल खारेज बन्द हुने सम्बन्धी सूचना कम्तीमा सात दिन अगाडि नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि सूचना, जानकारी वा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिर्जना भएमा सोही दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुअघि नेप्सेलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । यस्तो जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट मार्फत पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

नगद लाभांश, बोनस शेयर, हकप्रद शेयर वा थप शेयर निष्कासन सम्बन्धी निर्णय भएमा, सञ्चालक समितिको बैठक बसेको समय समेत उल्लेख गरी निर्णय हुने बित्तिकै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

यसका साथै, लाभांश दिन लागिएको सम्बन्धित आर्थिक वर्ष तथा दाखिल खारेज बन्द मिति, अनुपात तथा सेयर कित्ता वा रकम समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना तुरुन्त दिनुपर्ने पनि नेप्सेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कम्पनीको आन्तरिक सञ्चालन र कर्पोरेट सुशासनसँग सम्बन्धित विवरणमा पनि कडाइ गरिएको छ । दश करोड वा सोभन्दा माथिको सम्पत्ति खरिद वा बिक्री सम्बन्धी निर्णय, सञ्चालक समिति, लेखा परीक्षण समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव, लेखा विभाग प्रमुख, लेखा परीक्षकमा हेरफेर भएमा, रु. दश करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा माथिको दायित्व वहन गर्नुपर्ने सम्भावना भएको मुद्दा अदालतमा दायर भएमा सोको जानकारी तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।

नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीहरूले सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को अनुसूची–३ बमोजिमको वार्षिक शुल्क आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र (असोज मसान्तभित्र) बुझाउनुपर्ने पनि स्मरण गराएको छ ।