वासिङ्टन डीसी । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको उच्च ट्यारिफमाथिको कानुनी विवाद गहिरिँदै गइरहेको छ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको निर्णयलाई समर्थन गर्याे भने ट्रम्प प्रशासनले अहिलेसम्म ट्यारिफबापत संकलन गरेको लगभग आधा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ ।

यो बयान अमेरिकाका अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट आफैँले दिएका हुन् । उनले एक समाचार च्यानलको कार्यक्रममा भने– ‘यदि सर्वोच्च अदालतले हाम्रो विरुद्धमा निर्णय दियो भने हामीले लगभग आधा शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यो अमेरिकी कोषको लागि निकै नराम्रो हुनेछ... तर अदालतले यस्तो भन्यो भने हामीले यो गर्नैपर्छ ।’ 

दोस्रो पटक राष्ट्रपति भएपछि ट्रम्पले लगभग सबै प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूमा भारी शुल्क लगाएका थिए । उनले अप्रिलमा अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन अन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरेर यो कदम चालेका थिए ।

व्यापार घाटाले अमेरिकी उत्पादन उद्योगलाई हानी पुर्‍याइरहेको छ र यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा भएको उनको तर्क थियो । तर अदालतहरूले यसमा प्रश्नहरू उठायो । २०२५ को मेमा न्यूयोर्कको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले यी शुल्कहरूलाई अवैध घोषित गरेको थियो ।

सन् २०२५ को अगस्ट २९ मा सङ्घीय सर्किटका लागि अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले ७–४ को निर्णयमा ट्यारिफ लगाउनु राष्ट्रपतिको नभएर कांग्रेसको अधिकार भएको बताएको थियो । ट्रम्पले आफ्नो संवैधानिक अधिकारमा अतिक्रमण गरेको अदालतको ठहर थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा ट्रम्पको अपिल

यस अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले तुरुन्तै सर्वोच्च अदालतमा अपिल दायर गर्दै छिटो सुनुवाइको माग गरेको थियो । २०२६ को जुनसम्ममा निर्णय लिइएन भने त्यतिन्जेलसम्म साढे ७ खर्ब डलरदेखि १० खर्ब डलरको बिचमा असुली हुने ट्रम्पको निवेदनमा भनिएको छ ।

यो पैसा पछि फिर्ता गर्नु अर्थतन्त्रको लागि धेरै जटिल र खतरनाक हुने उनको भनाइ थियो । ‘यस मुद्दामा धेरै कुरा दाउमा छ । ढिलो निर्णयले स्थिति बिग्रन सक्छ’ अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता जोन सावयरले भनेका छन् ।