काठमाडौँ । जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव बीपी साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव पार्टीसमक्ष पेस गरेका छन् ।

सचिव साहले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी केन्द्रीय समितिलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत प्रस्तावमा हालै ‘जेन-जी आन्दोलन’का क्रममा १९ जना युवाको निर्मम हत्या भएको घटनालाई सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । 

'हाम्रो समर्थनमा टेकेर सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको छ, यस्तो क्रूर र अलोकतान्त्रिक सरकारसँग अब कुनै सम्बन्ध रहनु हुँदैन,' प्रस्तावमा भनिएको छ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा मधेस आन्दोलनका मृतकहरूलाई ‘आतङ्ककारी’ को संज्ञा दिएको स्मरण गर्दै अहिले फेरि जनतामाथि दमन दोहोरिएको आरोप लगाए ।

सचिव साहले जनमत पार्टीले अघि सारेको 'नौलो गणतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र' सम्बन्धी प्रस्ताव र हालको ‘जेनजी आन्दोलन’का मागबिच समानता रहेको बताउँदै आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

 उक्त प्रस्तावमा आन्दोलनकारीहरूको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शक्तिशाली आयोग गठन, र संवैधानिक निकायमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारीहरूको व्यवस्था गर्ने मागहरू प्रमुख रूपमा समावेश छन् ।