काठमाडौँ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट हालेर चर्चाको शिखरमा पुगेका कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा अपदस्थ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्दै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको गैरदलीय सरकारमा अर्याल गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन् ।

गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका अर्यालको काँधमा संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । जेनजीको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको खस्किएको मनोबल बढाउने, गृह प्रशासन अन्तर्गत ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने, विधिको शासन स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कानुन व्यवस्थामा सुधार गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व त्यति सहज देखिँदैन । राजनीतिक दलले थिलथिलो बनाएको प्रहरी संगठनलाई मजबुत बनाउन पनि उस्तै चुनौती छ ।

जनताको सेवामा सधैँ फ्रन्ट लाइनमा उभिएर काम गर्ने प्रहरीलाई जनसेवामा पुनः मनोबल बढाएर काम गराउनु अर्यालका लागि अग्निपरीक्षा बनेको छ । यस्तै आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन उनले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने आगामी दिनले देखाउनेछ ।

भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालतसमेत खण्डहर बन्न पुग्यो । अहिले सर्वोच्चमा भवनको अस्थिपञ्जर र खरानी बाहेक बाँकी केही छैन । यो अवस्थामा न्यायको धरोहरलाई उठाउन अर्यालले खेल्ने भूमिकाको प्रतीक्षामा आम न्यायमूर्ति छन् । यसमाथि न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेकी सुशीला कार्की नै प्रधानमन्त्री छिन् । त्यसैले न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्न सरकार समवेदनशील हुन्छ कि भन्ने विश्वास बढेको छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा अर्यालसँग न्यायालयको पुनसंरचना गर्दै इतिहास रच्ने अवसर छ । त्यसको सदुपयोग कसरी गर्छन् भन्ने कुरा उनले गर्ने कामले देखाउने छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचारका साथै विकृति र विसंगति रहेको सर्वोच्च अदालतले बनाएको समितिले समेत औँल्याइसकेको छ । न्यायालय सुधारका लागि पटक–पटक बन्ने त्यस्तो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ न्यायाधीश नियुक्तिको विषय सधैँ पेचिलो बन्ने गरेको छ ।

न्याय परिषद् ऐन संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिको विषय राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा हुँदा न्यायालयको साख गुमिरहेको भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । यसलाई चिर्नका लागि पनि अर्यालले निकै सुझबुझपूर्ण नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ ।

००००

अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डा र त्यसले वर्षौंदेखि मुद्दामा पारिरहेको प्रभाव नजिकबाट नियालेका अर्यालले पक्कै पनि आफ्नो नयाँ योजना बनाएर अघि बढ्नेछन् । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक आयोगको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिमा न्यायालयले गरेको फैसलापछि उनले अदालतले जग हल्लिएको भनेर टिप्पणी गरेका थिए । अब त्यो हल्लिएको जगलाई रेट्रोफिटिङ गर्ने कि नयाँ संरचना निर्माण गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने तहमा उनी आफैँ पुगेका छन् ।

न्यायपालिकामा हुने विसंगति न्यायाधीश नियुक्तिबाट सिर्जना भएकाले योग्यमध्ये योग्यतम् व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढंगबाट नियुक्त गर्नुपर्छ । कानुनमन्त्रीले न्यायाधीश नियुक्तिमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छन् । शक्तिकेन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको संरक्षणमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने गुनासोमात्रै होइन, सर्वोच्चकै प्रतिवेदनले पनि त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दलको भागबन्डामा नियुक्त हुने न्यायाधीशका कारण न्यायालयको विकृति अन्त्य हुन नसकेको भन्दै विगतमा टिप्पणी गर्दै आइरहेका अर्यालले त्यसको सम्बोधन कसरी गर्लान् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

अहिले न्याय परिषद्मा राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका सदस्य छन् । यस्तो अवस्थामा कानुन मन्त्रीले अघि सारेको रोडम्याप अनुसार सुधारका काम कसरी अघि बढ्ला भन्ने पनि आमचासोको विषय बनेको छ । विचौलियाको कारण अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको भनेर लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको हो । यसको नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्नेछ । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न वैज्ञानिक पद्धति लागु गर्नुपर्ने, कानुन व्यवसायीले लिने पारिश्रमिकबापत पक्षलाई रसिद नदिने, न्यायाधीश र फाँटमा मिलाउँछु भन्दै अतिरिक्त रकम असुल गरेको, आफूले लिएको मुद्दा जसरी पनि जित्नुपर्ने मान्यता राख्ने गरेका कारण विकृति बढेको छ ।

कानुन व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीको अभिलेख राख्नुपर्ने, लिएको पारिश्रमिकको रसिद दिनुपर्ने आदि विभिन्न समितिले सुझाएको पाइन्छ । यी कुराको सम्बोधन गर्न कानुनमन्त्री कति सफल हुन्छन् भन्ने विषयले सरकारको प्रभावकारिता मापनमा समेत अर्थ राख्नेछ ।

को हुन् अर्याल ?

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाबाट उदाएका अर्याल संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष हुन् । गुल्मी निवासी अर्याल भारतीय सेनाका पूर्वक्याप्टेन इन्द्रबहादुर अर्यालका छोरा हुन् । मानवअधिकारको विषयमा एलएलएम गरेका अर्यालले विद्यार्थीकालमा एमाले अखिलबाट राजनीति सुरु गरेका थिए । एमाले पार्टीसँग वितृष्णा भएपछि उनले २०७३ सालदेखि सो पार्टीको आवद्धता छाडे । त्यसपछि उनी विवेकशील साझा पार्टीमा आवद्ध भए ।

४ महिना सो पार्टीमा रहेर काम गरेपछि उनी आफ्नो व्यस्तताका कारण जनाउँदै राजीनामा दिएर कानुन व्यवसायमा बढी सक्रिय भए । २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले आफ्नो उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्दा उनले अस्वीकार गरेका थिए । उनले आफूलाई नैतिकताको बलमा उभ्याउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आग्रहलाई इन्कार गरे । पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाहको कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेका उनले एक महिनाअघि मात्रै राजीनामा दिएका थिए ।

अर्याललाई चिनाउने लोकमानविरुद्धको त्यो मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दायर भएको रिटबाट एकाएक चर्चाको शिखरमा आएका अर्यालले एकपछि अर्को जनसरोकारको रिट दर्ता गरे । अर्यालले कार्की नियुक्त हुनु अघिदेखि उनको नियुक्ति रोक्न र बदर गर्न माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए ।

लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध लड्न उनले सर्वोच्चमा तीन पटक रिट लिएर जानु परेको थियो । दुई पटकसम्म असफल भएका अर्याल तेस्रो पटक लोकमानलाई पदच्युत गर्न सफल भएका थिए । अर्यालले २०६९ चैत ७ मा कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध पहिलोपटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको मुद्दामा सुशीला कार्कीको बेञ्चले सुनुवाइ गर्दै चैत ९ मा नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ३७ दिनपछि २०७० वैशाख १६ मा सुशीला कार्कीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजालासले खारेज गरेपछि लोकमान नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो ।

२०७० वैशाख २२ मा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानलाई सिफारिस गरेपछि दोस्रो पटक अर्याल रिट लिएर अदालत गएका थिए । अदालत प्रशासनले उनको रिट प्रवेशमा रोक लगाउन खोज्यो । उनको रिट दरपिठ भयो । दरपिठविरुद्ध अर्को निवेदन लिएर अर्याल इजलास गए । एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ बदर गर्दै वैशाख २७ गते निवेदन दर्ताको आदेश गरेसँगै वैशाख २९ गते अर्यालको रिट दर्ता भएको थियो ।

२०७१ असोज ८ गते गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले लोकमानविरुद्धको रिट खारेज ग¥यो । अदालतबाट निराश भएर फर्किएका अर्यालले सो मुद्दा पुनरवलोकनका लागि पुनः निवेदन दिए । २०७२ मंसिर १० मा दिएको पुनरावेदन निवेदनपछि उनको तेस्रो प्रयास भने सफल भयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाही उत्पेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरेको थियो ।

पछिल्लो समय निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णयविरुद्धको एक निवेदक अर्याल नै थिए । यो रिटमा सर्वाेच्चले सट्टापट्टा र शोधभर्ना निर्णय उल्ट्याएको थियो । सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि उनले ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा पदच्युत गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले दायर गरेको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

दुई तिहाइको सरकारका बलिया प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा रिट दर्ता गरे पनि मुद्दाको पेसी धकेलिँदै आइरहेको छ । राज्यलाई आउने सम्पत्ति कुनै ठुलो व्यापारिक घरानाको हातमा जानबाट रोक्नका लागि अर्यालले रिट दायर गरेका हुन् । सार्वजनिक सरोकार र राज्यको सम्पत्ति बचाउन उनको प्रयास अझै पनि निरन्तर जारी छ । त्यतिमात्रै होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा गरेको संसद विघटनविरुद्ध पनि अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । संविधान कुल्चेर भएको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्यालसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गर्नुका साथै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेको थियो । त्यही संसद विघटनकै कारण देखाएर ओलीले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गरे । ओलीले संविधान कुल्चेर आफूखुसी गरेका नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ हुन चार वर्षभन्दा बढी लाग्यो । सर्वोच्चले सो रिटमा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बहुमतले सदर गरेको थियो ।

चार वर्ष राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिएको ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज भएसँगै रिट निवेदक अर्यालले सर्वोच्चको फैसलाले अदालतको जग नै हल्लिएको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले अबको न्यायालयले न्याय कसरी दिन्छ भनेर सोच्नपर्ने बेला आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले त्यतिबेला नै न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए ।

कानुन मन्त्रालयको कार्यभार अर्यालकै काँधमा आएकाले अब न्यायालयको पुनर्संरचनामा उनको भूमिका कस्तो रहला भन्ने आउने दिनमा देखिनेछ । अर्याल दुई दशकदेखि वकालत पेसामा छन् । अर्यालकी पत्नी पुनदेवी महर्जन पनि अधिवक्ता हुन् । उनी हाल सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनको पदाधिकारी छिन् ।