जेनजी पुस्ताले भदौ २३ र २४ गते गरेको विद्रोहले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढल्यो । नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजीका प्रतिनिधि बसेर भदौ २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेका छन् । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलले संसद् विघटन संविधानसम्मत् नभएको बताएका छन् ।

जेनजीको आन्दोलनबाट देशमा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने ? अन्तरिम सरकारको अधिकार कति हुन्छ ? अब के–के काम गर्नुपर्छ ? यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग रातोपाटीका लागि गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पूर्वन्यायाधीश केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

जेनजी आन्दोलनबाट अहिले देशमा अकल्पनीय परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सोही आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । अन्तरिम सरकारले के–के काम गर्नुपर्ला ?

मुलुक अब अगाडि बढिसक्यो । यो देशमा स्थायित्व खोज्ने हो भने अहिले गठन भएको सरकारलाई हामीले खलबल्याउने काम गर्नु हुँदैन । यस्तो सङ्क्रमणको अवस्थामा जे पनि हुन सक्थ्यो । त्यसका बाबजुद अहिले नागरिक सरकार बनेको छ । त्यसमा पनि हामीले अवरोध गर्‍यौँ वा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको लोभमा सरकारलाई टिक्न दिँदैनौँ र चुनाव हुन दिँदैनौँ भने शिक्षित मान्छे र अवसरवादीमा फरक के भयो र ? सरकार बन्न नसकेको भए सेना परिचालन भइरहन्थ्यो होला । देशमा रक्तपात मच्चिन सक्ने खतरा हुन्थ्यो । सङ्क्रमणकालको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।

६ महिना पनि चास्नी नखाइकन बस्न नसक्ने भएपछि देश कसरी अगाडि बढ्ला ? हामीले यो देशको माया गर्ने हो भने यो सरकारलाई चल्न दिनुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ अहिले ।

सङ्क्रमणकाल घोषणा गरेपछि तपाईं–हामी मुभ गर्न पाउँदैनौँ । विकास कार्यक्रम अगाडि जान पाउँछ ? त्यस्तो अवस्थामा फेरि देश अनिश्चितकालीन सङ्कटकालमा जान्छ । अनि यसलाई निम्त्याउन ‘मलाई पद चाहिन्छ, मलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ, मेरो मन्त्री हुनै पर्छ, म संसदमा बस्नै पर्छ’ भन्ने ? यो देशमा अहिलेसम्म जे जति सांसद भए, जे जति गरे, त्यो यो देशको नागरिकको हैसियतले नै गरे । नागरिकको हैसियतबाट यति फाइदा लिइसकेपछि फेरि देशमा रक्तपात मच्चाउने काम गर्नु हुँदैन । ६ महिना पनि चास्नी नखाइकन बस्न नसक्ने भएपछि देश कसरी अगाडि बढ्ला ? हामीले यो देशको माया गर्ने हो भने यो सरकारलाई चल्न दिनुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ अहिले । अरु केही दुःख दिनै हुँदैन । यो देशलाई अहिले प्रसव बेदना भइसक्यो । जति सक्दो चाँडो यसलाई प्रसूति गृहमा लगेर बच्चा जन्माउन मद्दत गर्नुपर्छ ।

अन्तरिम सरकारले पनि ६ महिनामा त्यही संसद्को निर्वाचन गर्ने भए भइरहेको संसद् किन विघटन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ नि ?

यो संवैधानिक कुरो भएन । देशलाई अस्थिरता गराउने तर्क हो यो । किनभने अहिले संसद् विघटन भइसक्यो । संसद् अहिले जीवित छैन । यसलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था छैन । इलेक्सन भइसकेपछि नयाँ संविधान, नयाँ सांसदहरू आएरमात्रै अर्को संसद् गठन हुन्छ । अहिले जुन तर्क भइरहेको छ, त्यो संवैधानिक कुरै भएन ।

प्रधानमन्त्रीले सोमबार मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त गरेका तीन जना यो देशका अति राम्रा मान्छे हुन् । प्रधानमन्त्रीले २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्नुहुन्छ । बाँकी रह्यो २१ जना । २१ जना मन्त्री थप्ने हो भने यस्तै मान्छे ल्याउन सक्नुपर्छ ।

जेनजीको विरोधी धेरै छन् अहिले । सुरक्षा निकायहरूसँग बेला बेलामा डाइलग गरेर म्यान्डेट स्पष्ट पार्न सक्नु पर्‍यो । देशको अवस्था किन यस्तो भयो ? यो अवस्थामा उहाँ किन प्रधानमन्त्री बन्नु पर्‍यो ? त्यो प्रधानमन्त्रीले कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाभन्दा एकदिन पनि सरकारमा बस्दिनँ भन्नुभएको छ । यस अविधिमा सरकारले के–के गर्नुपर्छ ?

उहाँको उत्ताउलोपन गलत हो । कानुनले तोकेको ६ महिना होइन । सकिन्छ भने ६ महिनाभन्दा चाँडो दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । बेलायत, अमेरिका हो भने चुनाव गराउन डेट तोकेको २ महिनाभन्दा बढी लाग्दैन, भइसक्छ । नेपालमा धेरै कुरो गाह्रो छ । पैसा नहुन सक्छ, आवश्यक कुराहरू नहुन सक्छ । त्यसैले ६ महिनाको सीमा तोकेको हो । कसैले ६ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर त्यो पदमा बसेर, त्यहाँको चास्नी खाएर, मोज गर्ला भनेरै समयसीमा राखेको हो । संसद् नभइकन देश अस्थिर हुन्छ भनेरै यथासक्दो स्थायी गर्नुपर्छ भनेर ६ महिना राखेको हो । सरकार गठन भइनसक्दै उहाँले बोल्नु हुँदैनथ्यो । यस्तै कुरा भएर अन्ततः बिग्रिने हो ।

अहिलेको सरकार कामचलाउ मात्रै हो । कामचलाउ भनेको चुनाव गर्न हो । अनि दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने हो । चुनाव गरेर गठन भएको संसदले संविधान संशोधन गर्ने हो । त्यो कामपट्टि अहिलेको सरकार जानै हुँदैन ।

भर्खर ३ जना मन्त्री आए  । मन्त्रिमण्डल पूरा नहुँदै उहाँले वान म्यान डिसिजन गरेर २१ गते गर्छु भनिसक्नुभयो । उहाँले घोषणा गरिसकेपछि पुर्‍याउनुपर्छ । पहिला आफ्नो मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि कलेक्टिभ्ली गर्ने हो । जतिसक्दो चाँडो सङ्क्रमणकाल हटाउनुपर्छ । मलाई यहाँनिर डर लागेको छ । एउटा फेरि देश खलबलाउने तत्त्व छ । सन्तानको पूरा शरीर नजन्मिकन मेरो सन्तान यतिमात्रै भन्न कहाँ पाइन्छ र ?

जेनजीहरूले भ्रष्टाचार, बेथितिको विरुद्धमा आवाज उठाए । २०४७ सालदेखि यताका सबै छानबिन गर्नुपर्छ भनेका छन् । संविधान संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा थियो । यी माग यो सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ कि अर्को संसद्ले आएर गर्नेछ ?

कानुनी र संवैधानिक दुई वटा पाटो छुट्ट्याउनु पर्छ । उहाँले सबैभन्दा पहिला आफ्नो हैसियत हेर्नुपर्‍यो । अहिलेको सरकार कामचलाउ मात्रै हो । कामचलाउ भनेको चुनाव गर्न हो । अनि दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने हो । चुनाव गरेर गठन भएको संसदले संविधान संशोधन गर्ने हो । त्यो कामपट्टि अहिलेको सरकार जानै हुँदैन । उहाँले अहिले प्रदेश खारेज गर्न वा अरु यस्ता केही काम गर्नै सक्नुहुन्न । उहाँलाई अधिकार नै छैन । मुद्दा लाग्न सक्छ । त्यो गर्नै मिल्दैन ।

अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मेकानिजम बनाउन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका आवश्यक काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि पैसा, जनशक्ति, गाडी, कागजपत्र लगायत जे चाहिन्छ, त्यो म दिन्छु, काम सुरु गर भनेर भन्नुपर्छ । ६ महिनाभित्र काम पूरा हुनुपर्छ भनेर गराइदिए हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, जसमा पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । उनीहरूलाई आदेश जारी गरेर सबै फाइल खोलेर अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिने, कसैले रोकटोक गरेमा मलाई भन्न आऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुहुन्छ । गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी लगायत सबै फाइल खोल्न लगाए भइहाल्छ । त्यो अधिकार छ यो सरकारलाई । अगाडिका सरकारले अख्तियारलाई दबाब दिएर पो फाइल नखोलेको थियो । त्यस्ता फाइल खोल्न अन्तरिम सरकारलाई रोक लाग्दैन ।

अख्तियारको भूमिकाप्रति प्रश्नैप्रश्न उठेकाले अर्को सर्वशक्तिमान आयोग गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ नि ?

मिडियाबाट क्लियर गर्दिनुस्, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरो छ । यदि अर्को शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने कुरा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गरेर आफू पतन भएजस्तै हो । त्यस्तै गर्नुभयो भने आत्मघाती हुन्छ । अर्को गठन गर्नै हुँदैन । २ महिना, ३ महिनाका लागि जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गर्न सकिन्छ । २०४७ साल यता पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति खोज्न छुट्टै आयोग बनाउन सकिन्छ, तर यो हाम्रो भुटानी शरणार्थी काण्डजस्ता भ्रष्टाचार भइसकेको घटनाका लागि अर्को आयोग गठन गर्न हुँदैन, मिल्दैन । यसैले जनशक्ति, पैसा, साधन थपेर संवैधानिक आयोगबाटै यस्ता काम गराउनुपर्छ ।

लगभग खरानी भएको अवस्थामा अब यसबाट उक्सिन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । आन्दोलनमा ७२ जनाको नरसंहार भयो । यो राज्यबाट गरेको हत्या हो । सिंहदरबारमा बस्ने व्यक्तिहरूदेखि नै मुद्दा चलाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले वारेन्ट जारी गरेमा यहाँका त्यस्ता मानिस बाहिर जान सक्दैनन् । त्यसकारण यो प्रक्रिया बढाउनुपर्छ ।

मृतकका परिवारलाई रकम दिने, घाइतेको उपचार गर्ने भनेर सरकारले अर्को गल्ती गर्‍यो । जेनजीका परिवारले राहत सहयोग लिएकोमा मेरो कुनै आपत्ति हुँदैन । मलाई विरोध गर्ने अधिकार नै छैन । विरोध गर्दिनँ, त्यसमा बोल्दिनँ । मेरो विचारमा मरेकाहरूको नाममा ठुल्ठुला सडकको नाम राखिदिनुस् । घुम्ती, चोकमा उनीहरूको नाम राखिदिनुस् । सरकारी भवनमा नाम राखिदिनुस् । सात प्रदेशको भवनमा नाम राखिदिनुस् । जो घाइते छन्, उनीहरूको पनि योगदान झल्किनेगरी कतै नाम राखिदिनुस् । यिनीहरूलाई तपाईंको पैसाबाट मूल्याङ्कन गरियो ।

पछिल्लो समय न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाले अलिकति आफ्नो काबुमा ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ, त्यस्तै हो ?

हो कि होइन भन्ने कुरै छैन, हो । प्रभावमा ल्याउन खोजेको हो । तपाईंलाई थाहा होला, सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँले प्रिन्ट मिडियामा खुलेरै ‘संसद् विघटन मुद्दामा त्यो मैले गरेको सदर गर्देऊ, तिम्रो ज्यान खतरामा छ भनेर फोन आयो तर मैले म शपथ तोड्न सक्दिनँ, बरू मलाई मारे हुन्छ’ भन्नुभएको छ । त्योभन्दा अर्को प्रमाण के चाहियो ? हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टमा भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति भएको छ, यसलाई सुधार्न सुझाव दिएको हो । राज्य अदालतभित्र छिरेको त्योभन्दा ठुलो अर्को प्रमाण के चाहियो ? म आफ्नो व्यक्तिगत लेखको कुरा गर्दिनँ । मैले २/३ वटा लेखिसकेँ, बोलिसकेँ । पूर्वन्यायाधीश समाजले फैसलामा राजनीतिक गन्ध देखियो भनिसक्यो । कुरो त रेकर्डमा देखिसक्यो नि । अब योभन्दा बढी के प्रमाण चाहियो ?

यो अवस्था देशका लागि दुर्भाग्य होइन ?

यही दुर्भाग्य भएर त आज देशको यो हालत आएको । सौभाग्य भएको भए दुर्भाग्य आउँदैनथ्यो । आज कस्तो अवस्था पुगेको छ ?

जेनजीको आन्दोलनले देश पुनर्निर्माणतर्फ गयो कि झन् अँध्यारोमा फस्यो ?

जेनजीको शक्ति र संगठन कम भो । तिनीहरूको संगठन बढाउनुपर्छ । अब संगठित भएर आउनुपर्छ । यिनीहरूको एउटा रोडम्याप हुनुपर्छ । ७७ जिल्ला, सातै प्रदेशमा जेनजीहरू धेरै आवश्यक पर्छ । जेनजीले सिंहदरबारसँग चित्त नबुझेर यो संगठन गरेको हो । त्यसकारण यो आन्दोलन सेलाउनु हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकमा हुनुपर्ने पैसा नेताको घरमा गएको छ । जनताको घरमा खानेपानी नहुँदा यिनीहरू आफ्नै घरमा स्वीमिङ पुलमा पौडिएर गर्मी छल्ने रहेछन् । उनीहरूको बंगला, त्यहाँ रहेका सुविधा हेर्नुस् । त्यसले गर्दा उनीहरूले राजनीतिबाट सन्न्यास लिनुपर्छ ।

अर्को कुरा, प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेताहरू आफू सकिए, आफू नै सिद्धिसकेपछि फेरि सल्बलाउने, डिस्टर्ब गर्ने किन ? बारम्बार भन्दैछु– यिनीहरूको कुनै भिजन छैन, यिनीहरूबाट काम हुँदैन । त्यो आज प्रमाणित भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकमा हुनुपर्ने पैसा नेताको घरमा गएको छ । जनताको घरमा खानेपानी नहुँदा यिनीहरू आफ्नै घरमा स्वीमिङ पुलमा पौडिएर गर्मी छल्ने रहेछन् । उनीहरूको बंगला, त्यहाँ रहेका सुविधा हेर्नुस् । त्यसले गर्दा उनीहरूले राजनीतिबाट सन्न्यास लिनुपर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यसरी देश र जनतालाई धोका दिन पाइँदैन ।

यदि यिनीहरू पुनः राजनीतिमा आउने हो भने अझ धेरै जेनजी जन्मनुपर्छ, रोक्नुपर्छ । जेनजीले जुन नेताहरूको घर जलेको भिडियो छ, त्यो सुरक्षित राख्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने त्यो आचारसंहिता लागु नहुने एरियाभन्दा बाहिर गएर भोटरले देख्नेगरी राख्दिनुपर्छ । हाम्रो आँखा जहिले पनि त्यहाँ परोस् ।

कतिपयले अहिलेकै संसद् राखेर संविधान संशोधन गरी मध्यावधिमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेका छन्, त्यसमा किन गएनन् ?

त्यो ज्यादै अपरिपक्व भयो । त्यो गर्नै मिल्दैन । निर्वाचन भएको अढाइ वर्ष भयो । ७ बुँदे सहमति गरेर सरकार बनेको कति भयो ? त्यो सरकार बनेको किन ? संविधान संशोधन गर्न होइन ? अहिले एउटा शब्द सुन्नुभयो ? यी सबै बहानामात्रै हुन् । यो संविधान नराखिकन देश अस्थिरता बनाएर रमाउने तत्त्वहरूको भनाइमात्रै यस्तो आउँछ ।