काठमाडौँ । भदौ २३ जेनजी पुस्ताले काठमाडौँकेन्द्रित प्रदर्शन गर्‍यो । स्कुल ड्रेसमै आन्दोलनमा सहभागी भए युवापुस्ता । भ्रष्टाचार, नेताहरूको अपारदर्शी जीवनशैली, उनीहरूका छोराछोरीको अस्वाभाविक क्रियाकलाप लगायतविरुद्ध स्वःस्फूर्त रूपमा निस्किएको सडक प्रदर्शनलाई राज्यले दमन गर्‍यो । 

खासगरी नयाँबानेश्वस्थित संसद् भवन र निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि सरकारले बल प्रयोग गरेको थियो, जहाँ कलेज पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू प्रहरीको गोली लागेर सडकमै ढले । केहीको मृत्यु भयो, कैयौँ घाइते भए । 

२३ गतेको यो घटनाको भोलिपल्ट अर्थात् २४ गते राज्यको दमनविरुद्ध युवाहरू फेरि सडकमा निस्किए । र उनीहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत देशका ठुला–साना सबै सरकारी भवनहरू तोडफोड मात्र गरेनन्, आगजनी गरेर सखापै पारिदिए । प्रहरीहरूलाई लखेटी–लखेटी कुटियो, नेताहरूको भागाभाग भयो, उनीहरूका व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि बाँकी राखिएन । 

यसरी दुई दिनसम्म देशैभर चर्केको आन्दोलन र सरकारी दमनका कारण हालसम्म ७३ जनाको मृत्यु भइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ । कैयौँ घाइतेहरू अझै पनि अस्पतालका बेडमा छन् । सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति क्षणभरमै खरानी भए । देशभरका सडकमा मानिसहरूको हुल निस्किएको थियो । 

र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार ढल्यो । भदौ २४ गते दिउँसो ओलीले बाध्य भएर राजीनामा दिए । 

दुईदिने आन्दोलनले सत्तापलट गरिदियो, जेनजी पुस्ताकै मागबमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । तर उनीहरूका माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले नियुक्त भएको एक सातासम्म प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेकी छैनन् । 

कार्की नेतृत्वको सोमबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र ज्यादतीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने’ निर्णय भने गरेको छ । तर, आयोग कसको नेतृत्वमा बनाउने र कहिले बनाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयनिकट स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ तर, कसको नेतृत्वमा बनाउने र कहिले बनाउने टुङ्गिएको छैन ।’ 

यसबिचमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा आयोग तीन सदस्यीय बनाउने र आयोगलाई छानबिनका लागि एक महिनाको समय दिइने बताएकी थिइन् । एक महिनामा नसके १५ दिन थप्ने आफ्नो तयारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन् । 

जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने र ६ महिनामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जेनजी पुस्ताबाट म्यान्डेट पाएकी कार्की एक सातासम्म आन्दोलनबारे छानबिन गर्न समिति बनाउन नसक्दा कतै दोषी उम्किने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

आन्दोलन चलिरहँदा गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक थिए भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल छन् । लेखकले भदौ २३ गते राजीनामा दिएका थिए । 

आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा धेरै मानिस हताहती भएको काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल थिए भने काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखमा वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी थिए, उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ । 

उनीहरूको कमजोरीका कारण ठुलो सङ्ख्यामा आन्दोलनकारीहरूको हताहती भएको र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्ति जलेर खरानी भएको हो । तर, छानबिनका लागि आयोग नबन्दा कतै यो मुद्दा त्यत्तिकै सेलाउने त होइन भन्ने पनि छ । 

गृह एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अर्यालले सोमबार पदभार ग्रहण गरेपछि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा जेनजी आन्दोलन क्रममा भएको बल प्रयोगको घटनालाई छानबिन गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । ‘जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकलाई सामान्य अवस्था फर्काउन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन पनि सरकारले सो क्रममा भएको बल प्रयोगको घटनाको निष्पक्ष छानबिनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भनेका थिए । तर, यसको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । 

अत्यधिक बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिने भनेर आरोप लागेका तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाल अझै पनि सुरक्षा घेराबाट बाहिर आएर सार्वजनिक भएका छैनन् । 

त्यतिमात्रै होइन, जेनजीहरूले उठाएका सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचारको अन्त्य र  प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउने व्यवस्थामा पनि सरकारले पहलकदमी सुरु गरेको छैन ।