पोखरा । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २१ गतेको निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न र आशङ्का गरेका छन् । उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई प्रतिक्रान्ति र फागुनको निर्वाचनलाई त्यसैको निरन्तरता भएको तर्क गरेका हुन् । 

‘यो निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने यहाँ अत्यन्तै अस्वाभाविक र अनौठा परिदृश्यहरू देखिएका छन् । चुनावमा मतपत्र छापिएका छन्, मतपेटिका पुगेका छन् र मतदाताले भोट पनि हालेका छन्,’ उनले भने- ‘१७ गते बेलुकासम्म आफ्नो क्षेत्रमा ३०० देखि ४०० भन्दा बढी भोट आउँदैन र चुनावपछि तपाईंको पार्टीमा आउँछु भन्ने उम्मेदवारको २१ गते एक्कासि ४५ हजार भोट आउँछ । यो परिणाम स्वयं ती उम्मेदवार आफैँले पनि पचाउन सकिरहेका छैनन् ।’

उनले जेनजी आन्दोलनका अगुवा जेनजी नभएको बताए । ‘जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता भनिनेहरू वास्तवमा जेनजी नै होइनन् र उनीहरू यस आन्दोलनका अगुवा पनि होइनन्,’ उनले भने ।

प्रचण्डले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा निराशा छाइरहेको बताएका छन् । उनले कार्यकर्तामा केही प्रश्न उब्जिएको र पार्टीका तर्फबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको स्वीकारेका हुन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा अब के होला भन्ने चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक हो । रास्वपाको पनि ठाउँ भरिसक्यो, त्यहाँ पनि पाउनेले पाइसके । अब जाने ठाउँ कहीँ छैन र नयाँ पार्टी पनि बन्दैन भन्ने खालको निराशा तपाईंहरूमा परेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर यो निराशाका बिचबाटै हामीले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै सङ्गठनलाई पुनर्जीवित र सुदृढ बनाउनुको विकल्प छैन ।’

गण्डकी प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई पोखरामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले विगत २० वर्षमा पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ताहरू दीर्घकालीन रणनीति छोडेर अल्पकालीन कार्यनीतिमा मात्रै अलमलिएको बताए ।

‘विगतमा हामी रणनीतिमा स्पष्ट हुन्थ्यौँ र त्यसैअनुसार कार्यनीति तय गर्थ्यौँ । तर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणपछि हामी विचार र रणनीति भुलेर कार्यनीतिमा मात्रै रमाइरह्यौँ,’ उनले थपे, ‘हामी पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत स्वार्थको लुछाचुँडीमा लाग्यौँ । यसले गर्दा हाम्रो वर्ग आधार कमजोर भयो र जनताले हामीलाई परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू भन्दा फरक देख्न छाडे ।’

संयोजक प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट स्थापित सङ्घीयता, समावेशिता र उत्पीडित वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा मधेसी समुदायका अधिकारहरूमाथि सरकारबाट प्रहार हुन थालेको आरोप लगाए । वर्तमान सरकारका नीति, बजेट र कार्यक्रमहरूले श्रमिक वर्गलाई उपेक्षा गरी ठुला पुँजीपति वर्गलाई मात्र पोस्ने काम गरेको उनको आरोप छ । 

‘अहिले खुलेआम प्रदेश सभा खारेजीको कुरा उठाएर सङ्घीयतामाथि हमला सुरु गरिएको छ । संविधान संशोधनको तथाकथित बहानामा संविधानका मूलभूत सिद्धान्तहरूमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट यो देशमा समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएका थियौँ, तर अहिले यसलाई खारेज उन्मुख बनाउने दिशातिर लैजान खोजिँदैछ । सङ्घीयता र संविधानका आधारभूत संरचनालाई निस्तेज पार्न खोजिएका यस्ता कदमहरूप्रति हामी गम्भीर र सचेत हुनुपर्दछ ।’