सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको विरोध र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले देशमा एक खालको परिवर्तन मात्रै ल्याएन, देशमा जनधनको क्षति समेत पुर्‍यायो । ६ दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गयो, ५० खर्बभन्दा बढी निजी र राष्ट्रिय सम्पत्ति खरानी भए । ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन । कलिला बालकहरूको टाउकोमाथि गोली हान्नेलाई नेपाल प्रहरी कसरी भन्नु ? झन्डै डेढ सय वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको एसियामै प्रसिद्ध सिंहदरबार जलाउनेलाई के भनुँ ? 
आगो लगाउन र नष्ट गर्न सजिलो छ तर एकपटक देश जलेर खरानी भएपछि त्यसलाई फेरि उज्यालोमा बदल्न साहस, धैर्य र अर्थनीति चाहिन्छ । जसले आगो लगाए, उनीहरू भन्दै थिए, ‘देश लुट्नेहरू विरुद्धको आन्दोलन हो यो ।’

आन्दोलनको असल उद्देश्य भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी र संस्थागत सुधार हो भने अहिलेको विनाश र नरसंहारले कसरी त्यो लक्ष्य पूरा गर्नेछ ? वरिष्ठ पत्रकार समा थापाको शब्द सापटी लिने हो भने, ‘देश जलेर खरानी भयो, अब यही खरानी घसेर कति जनालाई साधु र महान् बन्नु छ, समयले देखाउँछ ।’ यो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनैपर्छ ।

हामीले पहिचान गर्नुपर्ने पहिलो सत्य के हो भने जनआक्रोश र हिंसाबिच ठुलो भिन्नता हुन्छ । जनआक्रोशले दोषीलाई जवाफदेही बनाउन र संस्थागत सुधारका लागि दबाब दिन सक्छ । हिंसाले मात्र विनाश पैदा गर्छ र कमजोर तथा निर्दोष वर्गलाई सर्वाधिक चोट पुर्‍याउँछ । घुसपैठ भएका केही व्यक्ति नेपाली युवा हुन् कि होइनन् भन्नेमा शङ्का लाग्छ । राष्ट्रको धरोहर दहन हुन्छ भने त्यो आक्रोशले भविष्यका नेतृत्वकर्ता कसरी तयार पार्ला ? हिंसाले चेतना नष्ट गर्छ र लामो समयसम्म समाजलाई विभाजित गर्छ ।

वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । अब आगामी चुनाव सफल बनाई संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु नै विकल्प हो । यसमा ‘किन्तु’ र ‘परन्तु’ हुनु हुँदैन । इतिहासबाट सिकेर अघि बढ्नु नै विवेकी मार्ग हो । पछाडि फर्केर राजा–राणातन्त्रजस्ता विकल्पले समस्या समाधान गर्दैन ।

विश्वका केही घटनालाई फर्केर हेर्दा इन्डोनेसियामा लामो समय सत्तामा रहेका सुहार्तोको पतन (सन् १९९८) पछि त्यहाँ ठुलो राजनीतिक र आर्थिक अराजकता मच्चियो । त्यहाँको समाधानको बाटो संविधानको पूर्ण पालना र निरन्तर निर्वाचन नै बन्यो । उनीहरूले आक्रोशित भिडको भावनामा बगेर संविधान खारेज गर्ने वा पुरानो तन्त्र फर्काउने गल्ती गरेनन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न संवैधानिक संस्था र कानुनी प्रक्रियालाई बलियो बनाउँदै लगिएपछि मात्र देश ट्र्याकमा फर्कियो ।

घुसपैठ भएका केही व्यक्ति नेपाली युवा हुन् कि होइनन् भन्नेमा शङ्का लाग्छ । राष्ट्रको धरोहर दहन हुन्छ भने त्यो आक्रोशले भविष्यका नेतृत्वकर्ता कसरी तयार पार्ला ? हिंसाले चेतना नष्ट गर्छ र लामो समयसम्म समाजलाई विभाजित गर्छ । 

दक्षिण कोरियामा सन् १९८० को दशकतिर सैन्य शासनविरुद्ध ठुला जनआन्दोलन भए । यहाँ युवाहरूको सहभागिता उच्च थियो, तर आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिन खोज्दा नेताहरूले वार्ता र संवैधानिक सुधारमार्फत सहमति खोजे । आन्दोलनकारीले आफ्ना माग विधिमार्फत नै पूरा गर्न खोजे । उनीहरूले अराजकताबाट मुक्ति पाउन संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नयाँ र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली लागु गरे । यसबाट युवाहरूलाई सडकको ताण्डव होइन, मतदानको शक्तिमा विश्वास गर्न उत्प्रेरित गरियो ।

ल्याटिन अमेरिकी देशहरू (चिली, अर्जेन्टिना) मा ठुलो राजनीतिक हिंसा भड्किएको थियो । नयाँ सरकार बन्दा विगतका भ्रष्टाचार तथा अपराधहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि विशेष आयोग (‘ट्र्युथ एन्ड रिकन्सिलेसन कमिसन’) गठन गरियो । यसले आक्रोशलाई शान्त पार्दै अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्यायो, बदलाको राजनीतिले निरन्तरता पाएन । 

यी उदाहरणबाट हामीले सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने आन्दोलनलाई व्यवस्थापन र संवैधानिक ढाँचामा परिणत गर्न सक्ने रोडम्यापविना हिंसा र विनाशले केवल खरानी मात्रै पैदा गर्छ । त्यसैले माथिको उदाहरणबाट अबको मार्ग केवल उत्तेजना र प्रतिशोध होइन; सामाजिक सम्झौता, पारदर्शिता, न्याय र पुनर्निर्माणको समीकरण समेत हो । इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का र दक्षिण अफ्रिकाका उदाहरणले देखाउँछन् कि एउटा आन्दोलनले तत्कालीन शासन परिवर्तन त ल्याउन सक्छ, तर त्यसलाई स्थायित्व दिन दीर्घकालीन सुधारका लागि स्वतन्त्र अनुसन्धान, संवैधानिक पुनर्संरचना र न्यायिक कारबाही अनिवार्य हुन्छन् ।

हामीले पहिले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ कि अहिलेको अन्तरिम सरकारसँग संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन । संविधान संशोधन र संवैधानिक संरचनाको ठोस परिमार्जन गर्ने कानुनी कार्यभार अबको निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिसभा अर्थात् संसद्कै जिम्मेवारी हो । अन्तरिम सरकारको सीमित संवैधानिक भूमिकालाई नबुझी ‘अहिले नै संशोधन गर’ भन्ने नारा विधिसम्मत हुँदैन । आन्दोलनपछि एक दिन मात्रै संसद् बोलाएर अहिले उठेका मूलभूत माग संसद्बाटै संशोधन गराएको भए, त्यो विधिसम्मत हुने थियो । आन्दोलनको राप र तापले दलहरूले पनि रोक्ने आँट गर्दैनथे कि ? त्यो समय सकिएको छ । 

अब प्रक्रियाविनाको मागले केवल वैधानिक असमझदारी पैदा गर्छ र असल परिणामको बाटो बन्द गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारका सीमा र आगामी संसद्को अधिकारबारे सार्वजनिक बहस र स्पष्ट जानकारी गराउन आवश्यक छ । राजनीतिक दल र आन्दोलनका अगुवाले पनि यो सन्दर्भ बारम्बार र विधिसम्मत रूपमा जनसमक्ष राख्नुपर्छ । यसो गर्दा समाजमा अफवाह र अतिवादी दाबीहरूलाई न्यून गर्छ ।

स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरी आन्दोलनका क्रममा भएका जनधनको क्षतिका घटनामाथि छानबिन सुरु गर्नुपर्छ । आयोगले प्रमाण सङ्कलन, दोषी पहिचान र कारबाही सिफारिसका लागि काम गर्नेछ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मानक अपनाउँदै सार्वजनिक रिपोर्ट प्रकाशित गर्नुपर्छ, ताकि निष्पक्षता देखियोस् । 

पहिलेदेखि सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर भ्रष्टहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन, दोषीलाई चाँडै कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता विनाशकारी हिंसा रोक्न बलियो संस्थागत सुरक्षाका उपाय गर्न पनि अनिवार्य छ ।

सामाजिक सञ्जाल वा सडक दबाबले होइन, अदालत र अनुसन्धानले मात्रै दोषी प्रमाणित गरी कारबाही गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट आफैँ कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति गलत छन् । न्यायिक स्वतन्त्रता र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो ।

सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको क्षतिलाई मूल्याङ्कन गरी पारदर्शी पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिनुपर्छ । यसमा नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी, विद्यमान सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वित हुनुपर्छ ।

पुराना दलहरूले आफ्नो आन्तरिक स्वच्छता अभियान अगाडि बढाएर जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र शक्ति–दुरुपयोगमा नाम जोडिएका नेताको सम्पत्ति छानबिन गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । त्यस्ता नेतालाई नेतृत्वबाट अलग गर्नुपर्छ । छानबिनमा राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । पार्टीलाई समयको माग अनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । अन्यथा नेताहरूको अहं र जिद्दीले थप क्षति हुन सक्छ ।

जेन–जीलाई हिंसा होइन, संवैधानिक संवाद र नीतिगत परिमार्जनको भाग बनाएर उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र आकर्षित गर्नुपर्छ । डिजिटल भागिदारी, युवा पार्लियामेन्ट र नीतिगत फोकस समूहहरूमार्फत उनीहरूलाई सक्रियता दिइनुपर्छ । आपसमा नेता को हुने होडमा आपसी भिडन्त होइन, समाधान दिनुपर्छ । विधिभन्दा बाहिर गएर नारा लगाउने र ‘मैले बनाएको सरकार’ भनेर सरकारलाई काममा बाधा पुर्‍याउनु हुँदैन ।

मुठभेडको अवस्था सिर्जना गर्ने अतिवादी विचार बढ्दै जाँदा देश गृहयुद्धमा जान सक्छ । समयमा शान्ति स्थापना गर्न नसक्दा कतिपय देश गृहयुद्धको चपेटामा फसेका पनि छन् । शान्ति स्थापनाका नाममा बाह्य सेनाले कब्जा जमाएका छन् । ती सेना हटाउन राष्ट्रिय सेनाले लडाइँ गर्नुपरेको छ । त्यसैले हाम्रो देशमा त्यस प्रकारको गृहयुद्ध हुन नदिन बेलैमा होस पुर्‍याउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार र विदेशी संस्थासँगको सम्बन्धमा पारदर्शिता आवश्यक छ । विदेशी हस्तक्षेप भएका समाचार आएपछि त्यसमाथि सरकारले प्रमाणसहित छानबिन गर्नु राष्ट्रहितमा हुन्छ । विदेशी निकायहरूको भूमिका प्रकाशित भएपछि त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले समाल्नुपर्छ । परन्तु आशङ्का र अफवाहले राष्ट्रिय एकतालाई तोड्न सक्छ ।
अहिले नेपालमा देखिएको अतिवाद (गृहयुद्धको खतरा)बाट बच्ने र विदेशी चलखेललाई परास्त गर्ने एक मात्र उपाय भनेको तत्काल निर्वाचनमार्फत वैधानिक र बलियो सरकार गठन गर्नु हो । सडकको भिडले होइन, संविधानको म्यान्डेटले मात्र देश चलाउन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु हो ।

देश जलेर खरानी भएको अबको घडीमा हामीले गर्ने पहिलो काम आत्मनिरीक्षण र संवैधानिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता जनाउनु हो । प्रतिशोध, घृणा, घमण्ड र अराजकताको नाम जेन–जी होइन,  दिनैपिच्छे समूह–समूहमा पत्रकार सम्मेलन गरेर र युट्युबमा चर्का कुरा गरेर मात्रै देश बन्दैन । सिर्जनशील भएर यो पुस्ता देशप्रति जिम्मेवार छ भन्ने देखाउनुपर्छ । 
(भरतपुर १०, चितवन)