पोखरा । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालका नर्स अहिले आन्दोलित छन् । उचित पारिश्रमिक र ओभरलोड घटाउन माग गर्दै उनीहरू पटक–पटक आन्दोलित भएका थिए ।

एक साताअघि अस्पताल प्रशासनले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थगित आन्दोलन पुनः सुरु भएको छ ।

नर्सहरूको प्रमुख माग स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र अनुसारको तलब सुविधा हो । अस्पताल प्रशासनले तोकिएको भन्दा ओभरलोड हुने गरी काम लगाएको र उक्त लोड घटाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ३४ हजारभन्दा बढी तलब दिनुपर्छ, तर मणिपालमा आधाभन्दा कम तलबमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक नर्सले जानकारी दिइन् ।

‘नाम उल्लेख गरेर बोल्ने अवस्था छैन । जसको नाम मिडियामा आयो, उही नेता हो भनेर अस्पताल प्रशासनबाट निकाल्ने धम्की आउँछ,’ आन्दोलित ती नर्सले भनिन्, ‘थोरै तलबमा निकै ओभरलोड हुने गरी काम लगाइएको छ । अस्पताल प्रशासनबाट क्रुर व्यवहार गरिएको छ ।’

आन्दोलनरत नर्सलाई अस्पताल प्रशासनले इमेलमार्फत धम्की दिएको र नयाँ नर्सको भ्याकेन्सी खुला गरिएको गुनासो उनीहरूको छ । शुक्रबारदेखि आकस्मिक र सघनबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका नर्सहरूलाई शुक्रबार राति अस्पतालले इमेल पठाउँदै हाजिर नभए तलब कटौती गर्ने र पाइरहेका विभिन्न सेवा निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको एक नर्सले बताइन् ।

‘हडताल, पेन–डाउन वा काम बन्द गर्नु आवश्यक सेवा ऐन र सम्बन्धित नियमअन्तर्गत अनुमति नभएको र कानुनअन्तर्गत दण्डनीय भएको भन्दै धम्की दिइएको छ,’ ती नर्सले भनिन्, ‘तपाईंको हालको कर्तव्य अनुपस्थितिले बिरामीको सुरक्षा र संस्थागत सञ्चालनमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको छ र यो श्रम ऐनको धारा १३१ अन्तर्गतको दुराचार हो भनेर पत्र पठाइएको छ ।’

व्यवस्थापनले पहिले नै उल्लेखनीय तलब वृद्धि प्रस्ताव गरिसकेको र मागहरूमा छलफल उपयुक्त माध्यमबाट जारी राख्ने तालिका रहेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले बिरामीको हेरचाहमा सम्झौता गर्न सकिँदैन भनेर नर्सहरूलाई आन्दोलन छाडेर काममा फर्कन दबाब दिएको ती नर्सले बताइन् ।

नर्सहरूले असोज ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सुविधा कानुन अनुसार प्रदान गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका थिए । पहिलो चरणमा अस्पताल प्रशासनसँग छलफल गरी नर्सहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । अस्पताल प्रशासनले पाँच दिनको समय मागेकाले अन्य आन्दोलन रोकेका नर्सहरू असोज २४ गते आफ्ना मागलाई अस्पतालले बेवास्ता गरेको भन्दै अस्पतालभित्रै नाराबाजीसहित विरोधमा उत्रिएका थिए ।

आन्दोलनलाई नर्सका अगुवा नेताहरूले पनि सघाइरहेका छन् । सोही अस्पतालकी पूर्वकर्मचारी समेत रहेकी जिता बरालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त भएको बताइन् । ‘यो समस्या मणिपालको मात्रै होइन, तर मणिपाल निकै पुरानो र उत्कृष्ट अस्पताल हो । यही ठाउँमा नियम पालना नभए कहाँ हुन्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘मणिपालबाट सुरु भएको विगुल देशैभरि पुग्छ ।’

आन्दोलन गर्ने नर्सलाई लाइसेन्स खारेज गरिदिने चेतावनी अस्पताल प्रशासनबाट दिइएको उनले दाबी गरिन् ।

युथ नर्स फेडेरेसनकी संयोजक ज्योति रानाभाटको नेतृत्वमा नर्सहरू अहिले आन्दोलित छन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम् पारिश्रमिक समेत नदिने र श्रम शोषण गर्ने काम मणिपालसँगै देशैभरि रहेको बताइन् ।

‘कोहीपनि दबाब र प्रभावमा आउन हुँदैन । यो आन्दोलनले देशैभरि सन्देश दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नर्सहरू आफ्नो मागमा अडिग छन् ।’

सेवा ठप्प हुँदा अस्पतालले शुक्रबारदेखि बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न थालेको छ । केही बिरामीलाई रिफर गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा ३ सय ६६ जना नर्स कार्यरत छन् ।

यता अस्पतालले भने वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि नर्सहरू नआएको बताएको छ । प्रशासनका कृष्णमोहन श्रेष्ठले वार्ताका लागि नर्सहरू नआएको दाबी गरे ।

नर्सको मागमाथि प्रशासनले प्रस्ताव पेस गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वार्ताका लागि आउनुस् भनेका थियौँ । तर अहिलेसम्म वार्ता समिति बनाउनुभएको छैन । अब भिडमा छलफल गर्ने कुरा त भएन,’ उनले भने, ‘प्रशासनले प्रस्ताव तयार गरिसकेको छ । नर्सहरू वार्तामा आउन छोडेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ।’

नर्सको आन्दोलनले बिरामीको उपचार सम्बन्धी अधिकार हनन् भएको उनको तर्क छ ।

श्रेष्ठले नर्सको भ्याकेन्सी माग गरेको विषयमा भने नियमित प्रक्रिया भएको बताएका छन् । ‘सामान्य समयमा पनि माग गरिरहेका छौँ । यो नौलो कुरा होइन, तर अहिले जुन हिसाबले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ, अस्पतालमा यस्तो हुनु राम्रो होइन,’ उनले अघि भने, ‘सेवालाई निरन्तरता दिन नर्सको आवश्यकता परेर माग गरिएको हो ।’

नेपाल नर्सिङ संघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८१ मंसिर १ गते सबै निजी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र सामुदायिक अस्पताललाई नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक लगायत सुविधा न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नघट्ने गरी लागु गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै निजी अस्पतालहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संघले आन्दोलनरत नर्सहरूको माग पूरा नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।