सरकार चुनाव गराउने पक्षमा छैन, उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ : एमाले
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले सरकार चुनाव गराउने पक्षमा नरहेको बताएको छ । बिहीबार निर्वाचन आयाेगले गरेको छलफलका क्रममा सहभागी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष गुरु बरालले सरकार चुनाव गराउने पक्षमा नगई उल्टो बाटो हिँडिरहेको बताएका हुन् ।
'सरकारलाई फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश छ । तर सरकार चुनाव गराउने बाटोमा अग्रसर छैन । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि गरेको छैन । बरु सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ,उनले भने,'राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुको साटो उनीहरूलाई निषेध गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारको आडमा बसेर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर निस्कन नदिने, चुनावमा भाग लिन नदिने, मुद्दा लगाउने, जिते पनि परिणाम खारेज गरिदिने जस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिइरहेको छ'।
दलका नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने, उनीहरूलाई स्थानबन्ध गर्ने, सभा, जुलुस, र्याली जस्ता कार्यक्रम नियन्त्रण गर्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने सरकारका गतिविधिहरू निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ नभई निषेध र भिडन्ततर्फ उन्मुख छन् भएको उनको भनाई छ ।
कार्तिक १७ गतेका लागि तय भएको मनाङ जिल्लामा प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउन नसक्नुले पनि सरकार चुनाव गराउने बाटोमा नगएको अनुमान गर्न सकिने उनले बताए ।
निर्वाचन भनेको सबै राजनीतिक दललाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो । कुनै दलविरुद्ध व्यक्ति वा अदृश्य तत्त्वहरूको उक्साहटमा सरकारले कुनै दललाई निर्वाचनमा जानबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका पनि आफ्ना सीमाहरू छन् । आयोगले यस्ता विषयमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुअघि नै सरकार स्वयं आयोगविरुद्ध आक्रमणमा उत्रिएको अवस्था देखिन्छ ।
निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सबै राजनीतिक दलले निर्बाध रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्नुपर्छ,उनले भने । नेपाली जनताले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य रहेको उनी बताउँछन् ।
सरकारका असंवैधानिक कदमहरूलाई चुनौती दिँदै जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै जनतामा पुग्न सधैँ तयार रहेको एमालेले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
निर्देशक देउजा र अभिनेत्री सिंहलाई ‘छायाछवि चलचित्रकर्मी रजत सम्मान’ प्रदान गरिने
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण