काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान भन्दा बाहिर गएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएकाले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट दायर गरेका छन् ।

खतिवडाले रिटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नगरेको र अहिलेको यो अवस्थामा नेपाली सेना पनि जिम्मेवार रहेको र राजनीतिक दल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । 

‘अहिलेको संविधान मान्ने हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन्,' रिट निवेदक खतिवडाले भने, 'संविधानको धारा ८० अन्तर्गत सपथ पनि खाने र यो छट्टै परिस्थितिमा सरकार गठन भएको भन्नु एकअर्कामा विरोधाभास हो ।' 

राष्ट्रपतिबाट २०८२ भदौ २७ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई धारा ८० बमोजिम सपथ लिएकी सुशीला कार्कीको हकमा नियुक्तिकर्ता र नियुक्त भएका दुवैबाट संविधानको धारा ७६ र १३२ (२) को समेत ठाडो उल्लंघन भएकाले बदरभागी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको भवन समेत जोगाउन नसक्नु र सरकार गठनमा भूमिका खेल्नुमा सेना पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने अधिवक्ता खतिवडाले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र राजनीतिक दलहरुले अहिलेको संकट हल गर्न पहल नगरेको भन्दै उनीहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको अधिवक्ता खतिवडाले बताए । 

त्यस्तै, उनले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई बाधाअड्काउ फुकाउ गर्ने कुनै अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार नदिएको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई स‌विधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधाअड्काउ परेमा त्यस्तो बाधाअड्काउ फुकाउने वा संविधानको कुनै धारालाई निष्क्रिय वा उल्लंघन गर्ने छुट अधिकार वा विशेषाधिकार समेत प्रदान नगरेको रिटमा उल्लेख छ । धारा ३०५ मा गरिएको बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गर्ने समयावधि पहिल्यै समाप्त भइसकेको अवस्था छ । 

‘यस्तो अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तको सहारा लिन मिल्दैन,’ रिटमा भनिएको छ ।