‎सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना र कर्णाली प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि गठित दुई महत्त्वपूर्ण विज्ञ समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । ती दुवै समिति कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन भएका हुन् ।

‎‎राजनीतिक खिचातानी, सत्तारुढ दलहरूबिचको मतभेद र सरकारको उदासीनताका कारण दुवै समितिका प्रतिवेदन दराजमै थन्किएर बसेका छन् ।

‎मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पहल थालेका थिए ।

‎‎सुरुमा अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । शाहले आफ्नै दल (नेपाली कांग्रेस) भित्रबाट सहयोग नपाएपछि काम गर्न सकेनन् । आफ्नै दलको असहयोगका कारण मन्त्री शाहले लामो समयसम्म समितिको बैठक नै राख्न सकेनन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रीभन्दा पनि विज्ञको टोली बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले सोही अनुसार गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरे । उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।

‎‎उक्त समितिले गत असार १५ गते सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई २ हजार ५०० मा सीमित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

‎‎मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि असारमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ समेत गठन गरेका थिए । तर, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाटै असहयोगका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

‎‎कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवेदनको आलोचना गरेका थिए ।

‎‎यसैगरी, मुख्यमन्त्री कँडेलले ०८१ भदौमा डा. भगवान् कोइरालाको नेतृत्वमा ‘प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन समिति’ गठन गरेका थिए । ‎उक्त समितिमा डा. अर्जुन कार्की, सुरेश तिवारी, केशर ढकाल, विकास केसी र बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीजस्ता विज्ञ सदस्य थिए ।

‎‎विज्ञ टोलीले महिनौँको अध्ययनपश्चात् ०८१ चैतमा सरकारलाई अस्पतालको भविष्य कोर्ने पाँच वटा सम्भावित मार्गचित्रसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो, ‎तर यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसको पछाडि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको राजनीतिक खिचातानी मुख्य कारण रहेको देखिन्छ ।

यसअघि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री खड्ग पोखरेल (कांग्रेस)को पालामा पनि प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने प्रयास गरिएकामा नेकपा एमालेले समर्थन गरेको थिएन । जसले गर्दा ‎‎प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा बनेको मस्यौदाको फाइल रोकिएको थियो । एमालेको तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री बनेका टेकराज पछाइले पनि प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन सम्भव नभएको बताएका थिए ।

‎‎पटकपटक आवाज उठिसकेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले अध्ययन समिति बनाए बनाएका थिए । विज्ञ टोलीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदनको विषयमा सरकारले कुनै पनि निर्णय गरेको देखिँदैन । प्रतिवेदनमा अस्पतालको भविष्य कोर्ने पाँच वटा सम्भावित मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएका छन् ।

‎‎विशेषगरी सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने विषयलाई नै अगाडि सारेको देखिन्छ । मन्त्री भण्डारी कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन् । प्रदेश अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डम्बर खड्का लगायतले मन्त्री भण्डारीलाई नै प्रतिष्ठान बनाउने दबाब दिएको सुनिन्थ्यो । तर भण्डारीले त्यतिबेला एकल निर्णय गर्न सकिरहेका थिएनन् ।

‎‎यसअघि कांग्रेस सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुँदा जहिल्यै अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा कुरा उठ्थ्यो । अहिले अध्ययन समितिले दिएका पाँच विकल्पमध्ये भण्डारीले प्रतिष्ठान बनाउने विषय अगाडि सार्न खोजेको देखिन्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार प्रतिष्ठानका लागि मस्यौदा तयार गर्ने काम बिचमै रोकिएको अवस्था छ । त्यसका पछाडि कांग्रेसले पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनमा सहयोग नगरेको र एमालेले पनि अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा चासो नदिएकाले दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन जान नसकेको स्रोत बताउँछ ।

‎‎कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन छलफल भइरहेको बताए । तर, प्रदेश अस्पतालसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे भने हालसम्म कुनै छलफल वा निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको निर्णयलाई आफ्नो ठुलो सफलता मान्दै आए पनि सत्ता साझेदार दललाई मनाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा सरकारको गतिहीनता प्रस्टै देखिएको छ । दलहरूबिच साझा भावनाको अभाव र राजनीतिक स्वार्थका कारण महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदनहरूले मूर्तरूप पाउन नसकेका हुन् ।