काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका दुई–दुई न्यायाधीशमाथि गरेको छानबिन पूरा हुँदासम्म पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । परिषद्ले ज्यान मार्ने कसुर सम्बन्धी मुद्दामा कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिएका जनकपुर उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन पूरा गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई बुझाइसकेको छ । 

परिषद् स्रोतका अनुसार अनुसन्धान गर्न गठित समितिले दुई न्यायाधीशलाई सचेत गराउन भन्दै प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनकोे संयुक्त इजलासले गत जेठ १४ मा आलमको मुद्दामा प्रमाण नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो । सफाइ पाएसँगै कांग्रेस नेता आलम रिहा भएका थिए । आलमलाई छाडेको भन्दै चौतर्फी दबाब बढेपछि न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई यसबारे छानबिनका लागि जिम्मा दिएको थियो । ‘न्यायाधीश शर्माले छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्,’ न्याय परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘तर, परिषद्को बैठक नबस्दा न्यायाधीशहरूको विषयमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ।’

रसुवा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनसिंह थापा र दार्चुलाका न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डे भने खराब आचरणको उजुरीका कारण छानबिनमा तानिएका थिए । न्यायाधीश थापाले सेवाग्राही महिलालाई ‘यौन प्रस्ताव’ को सन्देश पठाएको पाइएपछि न्याय परिषद्ले छानबिनका लागि परिषद्मा झिकाएको थियो । बहुविवाहको मुद्दा खेपिरहेकी महिलासँग सरकारी वकिलमार्फत नजिकिएर थापाले ‘यौन प्रस्ताव’ गरेको उजुरी परिषद्मा परेको थियो । उनीमाथिको छानबिन पनि पूरा भइसकेको परिषद्ले जनाएको छ । 

यस्तै दार्चुला जिल्ला न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालतका १३ कर्मचारीले उजुरीसहित सामूहिक राजीनामाको खबर सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि छानबिन भएको हो । कर्मचारीहरूले उनको आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । उनको हकमा भने सचेतमात्रै गराउने प्रतिवेदन दिइएको न्याय परिषद् स्रोतले बतायो ।

न्याय परिषद्का एक सदस्यका अनुसार छानबिन समितिले जिल्ला र उच्चको फैसला, न्याय परिषद्मा दर्ता भएको उजुरी अध्ययन तथा फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूको बयान, पीडित र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीसँग बयान लिइसकेको छ । छानबिन प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगे पनि परिषद्ले निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

मालिकार्जुन गाउँपालिका–५, दार्चुलाका गोविन्दराम लोहार र महेशराम लोहारले न्यायाधीश पाण्डेलाई कारबाहीको माग गर्दै अलग्गै उजुरी दिएका थिए । मालिकार्जुन–५ का वडा सचिव गंगाराम लोहारको हत्याका अभियुक्तहरूलाई आर्थिक लेनदेनका आधारमा पाण्डेले सफाइ दिएको उनीहरूको आरोप छ । पाण्डेको इजलासले २०८१ पुस २२ मा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।

यसैगरी, गत असारमा मात्र धनुषा जिल्ला अदालतबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि सर्वोच्चमा हाजिर गर्ने गरी झिकाइएको थियो । उनी सोही अदालतमा स्रेस्तेदार भएर बसेका थिए भने न्यायाधीश भई सोही अदालत गएपछि केही व्यावहारिक समस्या देखिएपछि परिषद्मा झिकाइएको थियो ।

जिल्ला अदालत महोत्तरीकी न्यायाधीश फणेश्वरी घिमिरे सर्वोच्च तानिएकी थिइन् । अहिलेसम्म उनीविरुद्धको उजुरी टुङ्गिएको छैन । अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्य ज्यान तथा व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी कसुरका पक्षसँग भेटेको र वादीलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको भन्दै घिमिरेविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक मुद्दामा भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोला ढकाललाई सर्वोच्च तानिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक मुद्दामा बिचौलियासँग मिलेर भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन बारा शाखाले न्यायाधीश ढकालमाथि छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेपछि उनलाई छानबिनका लागि सर्वोच्चमा झिकाइएको हो । 

यसअघि बार एसोसिएसन बाराले गत असोज १५ गते न्यायाधीश ढकालको इजलास बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा मौकामा फरार रहेका भारतीय नागरिक अशोक कुमार सिन्हा र नेपालको समेत नागरिक रहेकी उनकी छोरी निवेदिका सिन्हालाई ढकालले धरौटी माग गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका थिए ।

कानुनमा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने विदेशी नागरिकलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अदालतमा उपस्थित गराइएका व्यक्तिहरू अशोक कुमार सिन्हा र निवेदिका सिन्हा नभई डमी व्यक्ति खडा गराएर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको आरोप छ । न्यायाधीश ढकालले आफ्नै घरबेटीमार्फत कागजी उपस्थिति देखाएर अभियुक्तलाई थुनामा नराख्ने गरी आदेश गरेको आरोप लागेको छ । उनीमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ ।

यस्तै अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीले खराब आचरण र कार्यक्षमता अभावको कारण देखाउँदै ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनका गरी चार न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका थिए । धामीले ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू कृष्णराम कोइराला, चन्द्रमणि ज्ञवाली र टीकाराम आचार्यविरुद्ध बर्खास्तीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । 

कानुन व्यवसायीसमेत रहेका धामीले न्यायाधीश कोइरालाले आर्थिक लेनदेन गरी आफूसमेत अर्का एक व्यक्तिको चेक अनादर मुद्दामा एकतर्फी फैसला गरेको आरोप लगाएका छन् । कानुन अनुसार दुई वर्ष कैद सजाय तोकिसकेको र जरिबाना रकम तिर्नु नपर्ने भए पनि फैसलामा रकम उल्लेख गरेको धामीको दाबी छ । 

न्याय परिषद्ले चार जना न्यायाधीशमाथि छानबिन प्रक्रिया के कसरी भइरहेको छ भन्ने जानकारी नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको अधिवक्ता धामीले बताए । ‘अब म न्यायको खोजीका लागि सर्वोच्च अदालत जाँदैछु,’ उनले भने, ‘न्याय परिषद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्दैछु ।’ 

न्यायाधीशहरू उपर कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालना गर्नुपर्ने आचार संहितामा गम्भीर उजुरी दिन सकिने व्यवस्था न्याय परिषद्ले गरेको छ । त्यसरी दिएको उजुरी सामान्यतया तीन महिनाभित्रमा प्रारम्भिक छानबिन भइसक्ने र ततपश्चात् परिषद्को निर्णय बमोजिम हुने भनिएको छ । तर, अधिवक्ता धामी आफूले उजुरी दिएको ५ महिना बित्दा पनि न्याय परिषद्ले कुनै जानकारी नदिएको बताउँछन् ।

यस्तै बलात्कार मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ । परिवर्तित नाम २६ परिसर २६ नामबाट उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र डिल्लीरत्न श्रेष्ठलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन माग गर्दै उजुरी परेको छ । सो उजुरीको विषयमा न्याय परिषद्ले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । 

गिरीकी पूर्वपत्नी आरती रावलले उनीविरुद्ध वैवाहिक बलात्कार र बलात्कार कसुरमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । २०७५ सालमा गिरीले रावलसँग बिहे गरेका थिए । दोस्रो श्रीमतीका रूपमा गिरीले विवाह गरेको केही समयमै सम्बन्ध बिग्रिएपछि २०७९ मङ्सिरमा रावलले गिरीविरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा वैवाहिक बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् ।

वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा चलिरहेकै वेला २०७९ चैत २७ गते राति र २८ गते दिउँसोसम्म गरेर ८ पटक जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै रावलले जाहेरी दिएकी थिइन् । वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले न्यायाधीश गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । बहस चलिरहँदा रावलले इजलासमै विष सेवन गरेपछि सर्वोच्चले गिरीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो । 

२०८१ जेठमा अन्तिम फैसला गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भुवन गिरीलाई ७ वर्ष कैद र तीन लाख जरिबानाको फैसला गरेको थियो, तर उच्चले गत उक्त फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको थियो ।

न्याय परिषद्मा दिइएको उजुरीमा पीडितलाई बन्धक बनाई पटक–पटक करणी गरेको दाबी गरिएको छ । करणीबाट असहनीय पीडा भएपछि प्रहरीलाई गुहारेको र घटनास्थलमै प्रहरी आएर पीडितको उद्धार गरेकोमा त्यसलाई सहमतिको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरी सफाइ दिएको आरोप न्यायाधीशद्वयमाथि छ ।

न्याय परिषद्ले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा १०, ११ र १२ बमोजिमका कैफियत देखिएको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्दै आएको छ । दफा १० मा न्यायाधीशको कार्यक्षमता अभावको विषय उल्लेख छ भने दफा ११ मा खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा र दफा १२ मा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेमा वा बदनियतपूर्वक काम गरेमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । परिषद्को अभिलेखअनुसार २५२ वटा उजुरी रहेको लगत छ, जसमध्ये अधिकांश तामेलीमा पठाइएको छ भने १३१ बाँकी छन् ।