विराटनगर । कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीमा निजी नम्बर प्लेट बनाएर प्रयोग गर्ने गरेको र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले आफ्नै घरमा बसेर सरकारबाट घरभाडाबापत मासिक २९ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । 

मन्त्री मण्डारी सुनसरीको इटहरीमा आफ्नै घर भए पनि मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेदेखि नै आवास सुविधाबापत मासिक २९ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विगत १० महिनामा उनले घरभाडा शीर्षकमा २ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवाष कार्कीले दिइएको विवरणमा उल्लेख छ । 

प्रदेशका मन्त्रीले मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ३६०, सञ्चार सुबिधा मासिक २ हजार ५००, धारा विजुली मासिक २ हजार ५०० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । मन्त्री भण्डारीले सबै गरेर मासिक ९५ हजार ३६० रुपैयाँ बुझिरहेका छन् ।  

मन्त्रीहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने र आवास उपलब्ध नभएमा मासिक २९ हजार घरभाडा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मन्त्री भण्डारीले घरभाडा नबसी आफ्नै घरमा बसेर घरभाडाको रकम बुझिरहेका छन् । 

प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सेवा तथा सुविधा सम्बिन्ध ऐनमा विराटनगर र आसपास घर भएकाहरूलाई घरभाडा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनमा त्यसबारे स्पष्ट उल्लेख नगरेको कारण मन्त्री भण्डारीले घरमै बसेर घरभाडा बुझेका हुन् । 

उता, मन्त्री भण्डारीले ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा ४ को उपदफा ३ लाई उद्धृत गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। ‘सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएको र प्रदेश राजधानीमा आफ्नो उपयुक्त घर नभएका मन्त्रीलाई अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिमको रकम आवास सुविधा दिइनेछ,’ उनले भने । 

आफूले लिएको रकम घर भाडा नभई आवास सुविधा भएको उनले तर्क गरेका छन्। ‘कानुनमा कहिल्यै घरभाडाबापत भनी लेखिएको छैन र मैले घरभाडाबापत कुनै रकम पनि लिएको छैन,’ उनले भने । उनले मन्त्री भएपछि सुरक्षाकर्मी ९पीएसओ० र अन्य सहयोगीहरू राख्नुपर्दा घरमा ठाउँ अभाव भएको र त्यसका लागि छुट्टै कोठा तथा शौचालय बनाउनुपरेको बताएका छन्। ‘मन्त्री हुनुसँगै सुरक्षाकर्मी, ड्राइभर र स्वकीय सचिव पनि सँगै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि मेरो घरमा ठाउँ थिएन। तत्काल घरको छानामा अस्थायी ट्वाइलेट, कोठा र शौचालय बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भनेका छन् । 

आफूले विराटनगरमा रहेको मन्त्री क्वाटर प्रयोग नगरेर राज्यको लाखौं रुपैयाँ बचत गरेको उनको दाबी छ । ‘जब म मन्त्रीमा नियुक्त भएँ, त्यो समयमा मेरो लागि प्रदेश राजधानीमा क्वाटर पनि थिएन। तर घर भाडामा लिएर क्वाटर प्रयोग गर्दा झण्डै एक लाख रुपैयाँ सरकारको मासिक खर्च हुने, त्यसमाथि सरकारी सामान, फर्निचर लगायतको खर्च छुट्टै हुने हुँदा सो बचत गर्न आफ्नै घरमा दुःखसुख गरी बसेको छु,’ उनले भने । मन्त्री भण्डारीले आफू पदमा आएपछि मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको दाबीसमेत गरेका छन्। मन्त्री भण्डारीले ऐनको प्रावधान देखाएर आफ्नो बचाउ गरे पनि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न भने उठेको छ । 

उता, कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सरकारी गाडीलाई निजी नम्बरप्लेट हालेर घरमै राखेको पाइएको छ । कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन, २०७५ अनुसार सभामुखले एउटा सवारी साधन पाउने व्यवस्था छ । सभामुख विष्टले भने दुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । जसमध्ये एउटामा निजी नम्बरप्लेट हालिएको छ । 

सभामुख विष्टले प्रदेश १–०४–००१ च ००४७ नम्बरको सरकारी गाडीमा रातो प्लेट (निजी नम्बर प्लेट) बनाएर पारिवारिक काममा प्रयोग गर्दै आएको पाइएको हो । 

गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा प्रदेशसभाका अधिकांश गाडी जलेपछि उच्च तहका कर्मचारीहरू गाडी अभावमा सिटी सफारीमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । तर, सभामुख विष्टले घरमा राखेको गाडी भने फिर्ता गरेका छैनन् ।

यो विषयमा प्रश्न गर्दा सभामुख विष्टले कुनै बेला अप्ठ्यारो पर्छ भनेर थप एउटा गाडी लिएको बताए । अरुले पनि त्यसरी निजी प्लेट राखेर गाडी चलाएको दावी गर्दै उनले सभाबाट दुई वटा गाडी लिए पनि एउटा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको दाबी गरे ।

विष्टको पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक रूपमा सरकारी सम्पत्ती दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार भएको र भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह भएको बताउने गरेका छन् । तर, उनकै दलबाट सभामुख बनेका विष्टले भने गाडीको दुरुपयोग गरेको पाइएको हो । 

प्रदेशसभाको प्रथम सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यकाल सकिएपछि गाडीको दुरुपयोग गरेको खुलेको थियो । उनले पनि प्रदेशसभाको गाडी निजी नम्बर प्लेट लगाएर पारिवारिक काममा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । उनले कार्यकाल सकिएपछि मात्र त्यो गाडी फिर्ता गरेका थिए ।