काठमाडौँ । एमालेका जुनसुकै नेतालाई फागुन २१ को निर्वाचन र एमाले सहभागिताबारे प्रश्न गर्दा एउटै जबाफ आउँछ– नहुने निर्वाचनको के कुरा गर्नु र ?

नेताहरूको यस्तो जबाफले एमालेका समर्थक, शुभचिन्तक र साधारण कार्यकर्तासमेत अलममलमा पर्नु स्वाभाविक हो । एमाले नेताका यस्ता प्रतिक्रियाले एकातिर फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नसक्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ भने अर्कोतिर निर्वाचन भइहाले पनि एमाले सहभागी नहुने त होइन भन्ने आशंकालाई बढाएको छ ।

त्यसो त एमालेले केन्द्रीय कमिटीदेखि संसदीय दलको बैठकसमेत राखेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सडक संघर्ष गर्ने र अदालतमा रिट निवेदन दिने प्रस्ट घोषणा गरिसकेको छ ।

यसबाट प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो– के एमालेले साँच्चै फागुन २१ को निर्वाचन बहिष्कार गर्न लागेको हो त ? यसको जबाफका लागि मंसिर १० सम्म कुर्नबाहेक अन्य विकल्प छैन ।

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको परिवर्तनलाई ‘विद्रोह, आन्दोलन वा क्रान्ति’ कुनै पनि आफ्नो परिभाषाभित्र नराखेको एमालेले एकैसाथ तीन मोर्चामा सक्रियता बढाउने संकेत गरेको उसका पछिल्ला गतिविधिबाट बुझ्न सकिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकार र सोही सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरी आवश्यक तयारी गरिरहेका वेला एमाले भने विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि अदालत र सडक संघर्षलाई प्राथमिकतामा राखेपछि कतिपयले यसलाई ‘एमालेको उल्टो यात्रा’ संज्ञा दिइरहेका छन् ।

राजनीतिक लडाइँका रूपमा सडक रोजेको एमाले न्यायिक निरुपणका लागि पुनर्स्थापनाको रिट बोकेर मंसिर ७ गते आइतबार अदालत जाने तरखरमा छ ।

अदालत जानु एमालेका लागि ‘फेस सेभिङ’ गर्ने एक उपाय पनि हुनसक्छ । योसँगै एमालेले निर्वाचनको आन्तरिक गृहकार्य समेत भित्रभित्रै गरिरहेको छ । यद्यपि एमालेका नेताहरूले फागुन २१ मा निर्वाचन हुनै नसक्ने दलिल पेस गर्दै ‘हुन नसक्ने’ निर्वाचनको कुरा गरेर समय किन फाल्नु भन्दै अस्पस्ट तर्क गरिरहेका छन् । एमालेभित्र निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने पक्षमा केही नेता कार्यकर्ता नभएका भने होइनन्, तर अध्यक्ष ओली त्यस्तो आवाज स्विकार्न र सुन्न चाहँदैनन् । ओलीको निर्णय र निर्देशन अस्वीकार गर्ने साहस एमालेभित्र कमैले मात्र देखाउँछन् । त्यसैले ओलीको बोली नै एमालेको निर्णय हुने गरेको छ ।

मंगलबार आफ्नो पार्टीका पूर्वसांसदहरूलाई पार्टी कार्यालयमा भेला गरेर अध्यक्ष ओलीले पहिलो प्राथमिकता संसद पुनर्स्थापना रहेको प्रस्ट पार्दै यसका लागि संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले त्यसतर्फ लाग्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई निर्देशनसमेत दिए ।

‘संसदको विघटन हरेक कोणबाट असंवैधानिक छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक हिसाबले बाघको छालामा स्यालको रजाइँ गरिएको छ । यस्तो अराजक प्रक्रियालाई हामी स्विकार्न सक्दैनौँ’, ओलीले भनेका छन्, ‘एकातिर विनाश, अव्यवस्था र प्रतिक्रियावादी गठबन्धनको मार्ग छ; अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अखण्डता र समृद्धिको मार्ग ।’

संवैधानिक सङ्कटलाई साधारण चुनावी बहसमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै ओलीले समस्याको निकास प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नै भएको दाबी गरेका थिए ।

भदौ २३ र २४ का घटनालाई ओलीले कुनै आन्दोलन, विद्रोह वा क्रान्ति नभएको भन्दै देश समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको संवेदनशील समयमा नियोजित रूपमा अराजक क्रियाकलाप भएको दोहो¥याए ।

‘नेपो–बेबीका नाममा बालबालिकामाथि अपराध भयो, उनीहरूलाई आतंकित बनाइयो, आन्दोलनका नाममा फेक जेनजी प्रयोग गरियो, माइतीघरदेखि एभरेष्ट होटेलसम्म प्रदर्शन गराइयो, अनि पछि उनीहरूलाई घेराबन्दीमा पारियो,’ ओलीको बुझाई छ ।

भदौ २४ को घटना कुनै आकस्मिक घटना नभई भदौ २३ कै आतंक र पूर्वतयारीको निरन्तरता भएको बताउँदै आएका ओली वर्तमान सरकार र परिवर्तनप्रति पनि कटाक्ष गर्ने एकमात्र शीर्ष नेता हुन् ।

‘यो वैधानिकता नभएको सरकार हो, यो सो–कल्ड सरकार हो, यो सरकार कसले बनायो ? नेपाली जनताले होइन, कसैले एकमत दिएको पनि होइन, प्रतिक्रिया र षड्यन्त्रको परिणाम मात्र हो’, ओलीको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध देशभरका वडा, पालिका र जिल्लास्तरीय प्रदर्शन गरिसकेको एमालेले मंसिर ६ गते काठमाडौँमा उपत्यकास्तरीय शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ । एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा मुलुकका सबैजसो राजनीतिक दलहरू फागुन २१ को निर्वाचनको पक्षमै देखिन्छन् ।

उता कांग्रेसभित्र चुनावको पक्षमा बहुमत रहे पनि ठोस निर्णय भने गरिसकेको छैन । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विवाद नमिल्दा कांग्रेस चुनावबारे निर्णय गर्न अल्मलिएको छ । यद्यपि सबैको चासोको विषय सरकारले स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने नै छ । यो प्रश्नको जबाफ सरकारका गतिविधिले दिन सकेको छैन ।

जिम्मेवार पार्टी, गैरजिम्मेवार व्यवहार ?

विकसित परिस्थितिमा मुलुकका अधिकांश शक्ति र पार्टीहरू तोकिएकै मितिमा चुनाव गरेर निकास दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट आवश्यक तयारी र माहोल बनाउने प्रयास गरिरहेकै छन् । निर्वाचन आयोगदेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमेत यो काममा आफू खटिएको बारम्बार बताइरहेको देखिन्छ ।

तर, मुलुकको जिम्मेवार पार्टी मनिएको नेकपा एमाले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको रटानबाट पछि हट्न चाहेको देखिँदैन । उसको यो अडानले ‘मुलुक एकातिर, एमाले अर्कोतिर’ जस्तो देखिएको छ । यद्यपि एमालेले निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्णतया छाडिसकेको अवस्था भने होइन । किनभने यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएर होस् वा पुनर्स्थापनाको बहानामै भए पनि देशभरि पार्टी परिचालन गरेर उसले आफूलाई जनताको नजरमा चलायमान बनाइरहेको छ । तर एमालेले निर्वाचन बहिष्कार गर्छ वा नयाँ जनादेशका लागि तयार हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्नको जबाफ आइसकेको छैन । यसको जबाफ खोज्न मंसिर १० सम्म कुर्नुबाहेकको विकल्प छैन । किनभने फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने आयोगले दिएको अन्तिम दिन मंसिर १० हो । उक्त दिनसम्म एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेमा उत्तः पार्टी स्वतः निर्वाचनको पक्षमा गएको प्रस्ट हुन्छ भने दर्ता नगरेमा विपक्षमा रहेको बुझ्न सकिनेछ । तर, एमालेकै नेताहरू भन्छन्, ‘एमाले जिम्मेवार पार्टी हो, जिम्मेवार पार्टीले गैरजिम्मेवार काम गर्दैन ।’

नेकपा एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुखसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यलाई मंसिर १० भित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने हो कि होइन ? भनेर प्रश्न गर्दा उनी पनि अन्य नेताको जस्तै जबाफ दिन्छन् ।

आचार्यले भने, ‘नहुने चुनावका बारेमा धेरै चर्चा र कुरा गर्न जरुरी छैन ।’ जबाफ दिने क्रममा उनले कूटनीतिक शैली प्रयोग गर्दै संवैधानिक पार्टी भएकाले आफूलाई अद्यावधिक गर्ने कामबाट पछि नहट्ने बताए । ‘हामी संवैधानिक पार्टी भएको हिसाबले पार्टीलाई अद्यावधिक गरेरै राख्छौँ’, उनले भने ।

आचार्यको यो जबाफले मंसिर १० गतेभित्र एमालेले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता प्रक्रियामा जान्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

सिमरा घटनाले झस्का !

फागुन २१ मा निर्वाचनको तयारी भैरहँदा बुधबार बाराको सिमरामा भएको एक घटनाले एमालेद्वारा निर्वाचनबारे गर्दै आएको आशंकालाई थप बल पु¥याएको छ । युवासंघको कार्यक्रममा बाराको सिमरा जाँदै गरेका एमाले महसचिव शंकर पोखरेल तथा नेताहरू भानुभक्त ढकाल र महेश बस्नेतको विरोधमा सिमरा विमानस्थलमा भएको विरोध, तोडफोड र कर्फ्यु नै लगाउनुपर्ने अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिँदैन । किनकि एउटा राजनीतिक दलका नेताको आवतजावतको विषयमा भएको विरोधलाई लिएर विमानस्थल बन्द तथा कर्फ्यु लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु जुनसुकै समूह वा व्यक्तिले गरे पनि लोकतान्त्रिक गतिविधिभित्र पर्दैनन् । जसले भदौ २४ पछि संग्लिदै गएको अवस्थालाई थप उत्तेजित र अराजकतातर्फ धकेल्नबाहेक अरु केही गर्दैन ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बुधबारको सिमरा घटना दुःखद् भन्दै सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन् ।

महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रश्न गर्दै सिमरा घटना जेनजीको नभइ त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जाल निषेधविरुद्ध उभिने जेनजी कसैको भ्रमण र अधिकारविरुद्ध उभिन सक्दैनन् । अतः सिमरा घटना जेनजीको भावना होइन, त्यसको दुरुपयोग हो । निषेधको राजनीति कसैले नगरौँ,’ शर्माले भनेका छन् ।

त्यस्तै एमाले सचिव भट्टराईले पार्टीको पूर्वघोषित कार्यक्रम बिथोल्न गरिएको हर्कतले मुलुकको शान्ति सुरक्षामाथि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निर्विवाद हिँडडुल गर्न पाउने तथा शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारको सम्मान गर्न सबैमा अपिल गर्दछु’, भटटराईले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘यस्ता गतिविधिले आसन्न निर्वाचनलाई थप अन्योल र अनिश्चयतिर धकेल्ने कुरामा सचेत रहन र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’