काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चार सुरक्षा निकायका ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदैछ । मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निष्कर्ष छ । तर कति संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना लिने भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

म्यादी प्रहरीले पाउने सुविधाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजेट स्वीकृत भएपछि मात्रै भर्ना संख्या यकिन हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको सुरक्षा घेरा तीन तहको हुनेछ । पहिलो घेरामा प्रहरी र म्यादी खटिनेछन् । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचन सुरक्षामा ७३ हजार प्रहरी परिचालन गरिने छ । सशस्त्र प्रहरीका ३१ हजार सुरक्षाकर्मी दोस्रो घेरामा खटिनेछन् । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार चुनावमा ७९ हजार सेना खटिँदैछन् । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

निर्वाचनमा सेना तेस्रो घेरामा परिचालित हुनेछ । निर्वाचनमा सूचना संकलनको जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

एकीकृत सुरक्षा योजनामा निर्वाचनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे विश्लेषण गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता ठुला दलभित्रको ‘बेमेल’लाई पनि चुनौती मानिएको छ । कुनै समूहले निर्वाचन बहिष्कार गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै एकीकृत सुरक्षा योजनामा भनिएको छ, ‘पार्टीभित्रको बेमेलको अवस्था र बहिष्कार गर्ने दलका कारण झडपको अवस्था आउनसक्छ ।’

भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनबाट उदाएका जेनजी अगुवाहरूको बिचमा एकमत देखिँदैन । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाले नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गरेपनि आयोगमा दर्ता गरेका छैनन् । उनले आफ्नो समूहको बटमलाइन सरकारले पूरा नगरेसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँदै आएका छन् । उनको मुख्य माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छ ।

प्रहरीका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘निर्वाचनमा जानेबारे जेनजीमा कन्फ्युजन छ, सो समूहमा एकमत नहुँदा निर्वाचनमा चुनौती थपिन्छ ।’

जेनजी प्रदर्शनमा फरार भएका कैदी र लुटिएका हतियार निर्वाचनमा चुनौती देखिएका छन् । एकजना उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘फरार कैदी र हतियार २०७९ मा भएको निर्वाचनमा भन्दा अहिलेको निर्वाचनमा थप चुनौती हुन् ।‘

जेनजी प्रदर्शन हुँदा भदौ २४ मा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट प्रहरीले आफ्ना सवारी साधन र भौतिक संरचना गुमाएको छ । भिड नियन्त्रणमा प्रयोग गरिने सामग्री लुटिएको र नष्ट भएको छ । प्रहरीको क्षमतामा आएको ह्रासका कारण पनि सुरक्षा चुनौती बढ्ने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यका, कोशी प्रदेश, गण्डकी, मधेश र लुम्बिनीमा धेरै क्षति व्यहोरेको छ । एकजना उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘हाम्रो काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ, त्यसलाई पनि सुरक्षा चुनौतीको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।’

दुर्गा प्रसाईं र ३० नयाँ दल

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सुरक्षा निकायको विष्लेषण छ । प्रसाईं निकट माधव खतिवडाले निर्वाचन आयोगमा ‘नागरिक बचाउ दल’ दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । यो दललाई प्रसाईंको समर्थन रहेको भनिएपछि उनी त्यसबारे बोलेका छैनन् ।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामा दुर्गां प्रसाईको समूहले चुनाव बिथोल्न भूमिका खेल्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिका एकजना सदस्य भन्छन्, ‘प्रसाईंको समूहले चुनावमा भाग लिने निश्चित छैन, उनी चुनावको लागि चुनौति हुनसक्छन् ।’

दलको संख्या धेरै हुनुलाई पनि चुनौतीको रूपमा लिइएको छ । नयाँ ३० वटा राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘नयाँ पार्टी धेरै भए, चुनावमा झडप हुनसक्छ ।’

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) चुनावमा सहभागी हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारे भन्न नसकिने सुरक्षा अधिकृतहरू बताउँछन् । विप्लव समूह र चुनाव बिथोल्ने अदृश्य शक्तिहरूलाई पनि सुरक्षा निकायहरुले सुरक्षा चुनौतीको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

मौसमलाई पनि चुनावको चुनौतीको रूपमा लिइएको छ । हिमाली क्षेत्रमा फागुनभर नै चिसो मौसम हुने हुनाले सुरक्षाकर्मी परिचालन र लजिस्टिक ढुवानीमा समस्या हुनसक्ने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । एक उच्च सुरक्षा अधिकृत भन्छन्, ‘मतदाताहरु पनि हिमाली क्षेत्रमा चिसोका कारण पुग्न नसक्ने चुनौती हुनसक्छ ।’ 

२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षामा करिब ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । देशभर कुल १० हजार ८९२ मतदानस्थल तोकिएको थियो । अहिले मतदानस्थल तय भइसकेको छैन । २०७९ मा पनि सुरक्षा निकायले ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीको रूपमा विश्लेषण गरेको थियो । त्यसबेला विप्लव सहित ३१ समूह निगरानीमा थिए ।

२०७९ मा ३ हजार ६६ मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलमा राखिएको थियो । जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा निर्वाचन आयोगले अति संवेदनशील र संवेदनशील मतदानस्थलको वर्गीकरण गर्छ ।