पोखरा । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका भाँगोको उत्पादनमा उल्लेख्य मानिन्छ । गाँजा पनि त्यस क्षेत्रको प्रमुख उत्पादन हो । तर कानुनी अड्चनका कारण भाँगो सहजै बेच्न मिलेको छैन, गाँजा त नेपालमा गैरकानुनी नै भइहाल्यो । 

वन क्षेत्रको ढुंगा र रुख प्रयोग गर्न पनि असाध्यै अप्ठ्यारो भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विक बताउँछन् । ‘वन क्षेत्रमा पाइने रुख र ढुंगा प्रयोग गर्न असाध्यै अप्ठ्यारो परेको छ । औपचारिक बैठकमा पनि धेरै पटक कुरा राखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले संघ सरकारमा अनुरोध गर्ने भनेको थियो, कहिलेसम्म हुने हो ?’ 

संघले बाटो नफुकाइदिए जोखिम लिएरै भएपनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विक बताउँछन् । ‘बरु हामी हाम्रो कानुन कार्यान्वयन गरौं, बाझियो भने पछि समन्वय गरौंला । रिस्क लिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ,’ उनी भन्छन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई नियमन र ब्रान्डिङ गर्न छुट्टै कानुन बनाएको छ । खानी र खनिज उत्खनन् सम्बन्धी पनि कानुन छ । वन ऐनमा संरक्षण क्षेत्रको परिचालनमा प्रदेशले आफ्नै पन्यु चलाएको छ । तर ती ऐन नियमहरु कार्यान्वयनमा संघीय कानुन बाधक छन् । अहिले गाँजाखेती सम्बन्धी विधेयक पनि दफावार छलफलका क्रममा संसदीय समितिमा पुगेको छ । संघले गाँठो नखोलिदिने हो भने त्यो कानुन पनि बनेर थन्किने निश्चित छ ।

मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचन कालीगण्डकीको कटानबारे बोल्दाबोल्दै हैरान भइसकेको बताउँछन् । कुनैपनि औपचारिक मञ्च छैन उनले कालीगण्डकीबारे नबोलेको । कालीगण्डकी नदीको उत्खनन् नहुँदा नदी नै बस्तीमाथि पुग्ने अवस्था भसकेको उनी बताउँछन् । 

‘नदीमा बर्सेनि ढुंगा, गिटी, बालुवा थुप्रिएको छ । नदीले धार परिवर्तन गरिरहेको छ । अहिले त बस्तीबाटै नदी हिँड्ने बेला भयो,’ लालचन भन्छन्, ‘ती ढुंगा, गिटी, बालुवा बगेर जसरी पनि तलै झर्ने हो । यसलाई त बेचौं न, खानीको रुपमा प्रयोग गरौं । पैसा त्यसै बगेर गएको छ ।’ अरु ठाउँको भन्दा कालीगण्डकीको गिटी बालुवामा शालिग्राम मिसिएको भनेर बिक्री गर्दा महंगो मूल्य पर्ने तर्क प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा उनले उठाए ।

‘आफ्नो स्रोत प्रयोग गर्न नसक्ने, पैसा बाहिर पठाउने काम भयो । एक मिटर मात्रै झिक्न हजार ट्रकलाई एक वर्ष लाग्छ,’ लालचन भन्छन्, ‘माल सामान बढेको बढ्यै छ, घटाउन सकिएको छैन । मुख्यमन्त्रीले बल गरिदिनुपर्‍यो ।’ सर्वोच्चको आदेशले त्यहाँ नदीजन्य उत्खनन् रोकिएको हो । प्रदेशले केन्द्रसँग समन्वय गरेर उत्खननको उपाय निकाल्नुपर्ने उनको माग छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीकी उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुन पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का कारण स्रोत प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छिन् ।
 
‘हाम्रो पालिकाको तीन वडामा एक्याप पर्छ । नियम कानुन सरकारको भन्दा उहाँहरुकै चल्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘नदीजन्य उत्खननको ईआईए गरेर ठेक्का आह्वान गरेका थियौं, एक्यापले रोकेको छ । स्थानीय तहले उठाउन र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्‍यो ।’

एक्याप र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) का पालिकाहरु एकै ठाउँमा बसेर संरक्षण क्षेत्र पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न संघसँग उनीहरुले माग पनि गरे, तर सुनुवाइ भएको छैन । संरक्षण क्षेत्रका कारण धेरै पालिका आम्दानी शून्य अवस्थामा छन् । प्रदेश सरकारले पनि स्वामित्व हस्तान्तरणको आवाज उठाएको धेरै भइसक्यो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत समेत भयो, तर निर्णय भएन । 

 बिहीबार बसेको गण्डकी प्रदेशको समन्वय परिषद् बैठकले पुनः संरक्षण क्षेत्रबारे निर्णय गरेको छ । त्यस क्षेत्रभित्र भएका स्रोतको उपयोग पालिकाले गर्न पाउनुपर्ने गरी संघीय कानुनहरु संशोधन र बाधा अड्काउ फुकाउन माग गरिएको छ ।

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सनमाया गुरुङ संघ र प्रदेशका योजनाहरुमा स्थानीय सामग्री उपभोग गरेवापत प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व आफ्नो खातामा नआएको बताउँछिन् । माथिल्ला सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनामा अनुगमन नभएको पनि उनको भनाइ छ । 

‘संघ र प्रदेशका योजनामा अनुगमन हुन सकेको छैन । धेरै समस्या छ । योजना सकिएपछि भुक्तानी जाने बेलासम्म हामीसँग समन्वय हुँदैन,’ गुरुङ भन्छिन्, ‘ती योजनामा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेबापत पालिकालाई तिर्नुपर्ने राजस्व आउँदैन । राजस्व नतिर्दासम्म भुक्तानी रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ उनले ठेकेदारलाई दिने भुक्तानी रोकेरै भएपनि राजस्व असुली गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् ।

बैठकले स्रोत धेरै खोजी गर्ने र आम्दानी गर्नका लागि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय वन अन्तर्गतका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) लाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । ती क्षेत्रबाट प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरिसकेको सन्दर्भमा विगतदेखिकै रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग माग गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

यस्तै, वन ऐन र नियमावली संशोधन गरी निजी वन तथा नम्बरी जग्गामा रहेका रूखहरूको कटान, ओसारपसार र निकासीको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको संकलन र उपभोग स्थानीय तहले गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले र बाहिर डिभिजन वन कार्यालयले समन्वय गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।