सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’को संसदीय दलको नेता बन्न यतिबेला सांसदहरूबिच तीव्र रस्साकसी र दौडधुप चलेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बिच भएको पार्टी एकतासँगै कर्णालीमा एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको नेतृत्वको विषयमा चर्चा सुरु भएको हो । 

यसअघि माओवादी संसदीय दलका नेता रहेका राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिँदै जनार्दन शर्मा नेतृत्वको ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’मा आबद्धता जनाएसँगै उक्त पद रिक्त भएको थियो । उनी बाहिरिएपछि एकीकृत भएको पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्न थुप्रै सांसदहरू आकांक्षीहरू देखिएका छन् । 

सम्भावित दल नेताको दौडमा विन्दमान विष्ट, मंगलबहादुर शाही, कृष्णबहादुर जिसी, दुर्ग रावत, महेन्द्र केसी र भीमप्रकाश शर्मालाई प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । यी पूर्वमाओवादी सांसदहरूले नेतृत्व हत्याउन विभिन्न माध्यमबाट पार्टीका उच्च तहका नेताहरूसम्म ‘लबिङ’ सुरु गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ । 

यहाँ पूर्वसमाजवादीबाट दलको नेता दाबी गर्ने अवस्था छैन । समावादीको जम्मा एक जना मात्रै सांसद छन् । समाजवादीलाई उपनेता वा सचेतकमा राख्न सक्ने सम्भावना छ । 

विशेषगरी विन्दमान विष्टलाई दलको नेताका रूपमा बलियो सम्भावना बोकेका पात्रका रूपमा हेरिएको छ । २०७४ सालमै प्रदेश सभा सदस्य भई पहिलो कार्यकालमै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनी एक अनुभवी नेता हुन् । 

राजकुमार शर्मा दलको नेता हुँदा पनि विष्टलाई उपनेताको हैसियतमा हेरिएको थियो । त्यति मात्र होइन, शर्माले दोस्रो चरणमा विष्टकै नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा जाने संकेत समेत गरेका थिए । अझ २०७९ सालको निर्वाचनताका त उनलाई कर्णालीको मुख्यमन्त्रीकै दाबेदारका रूपमा चर्चा गरिएको थियो । यद्यपि उनले नेता मान्दै आएका शक्ति बस्नेतले खासै चासो नदिएपछि जनार्दन शर्मानिकट राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । बस्नेतले त्यो बेला मुख्यमन्त्रीका लागि ‘लबिङ’ नगरेपछि विष्टले उनको साथ छाडेको चर्चा छ । 

प्रदेश सभामा रहेका अन्य सांसदहरूभन्दा विष्टलाई संसदीय राजनीतिमा बढी परिपक्व नेताका रूपमा चिनिन्छ । यद्यपि बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमबिच अन्य आकांक्षाीहरूको दाबीलाई पनि सहजै नकार्न नमिल्ने एक सांसदको बुझाइ छ । ती सांसद भन्छन्, ‘अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । माननीय विन्दमान विष्ट अनुभवी त हुनुहुन्छ, तर केन्द्रका नेताहरूको आशीर्वाद कसलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । तथापि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उचाइ र प्रदेश सभाको गरिमा बढाउने हो भने उहाँ नै उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ ।’ 

अर्कोतर्फ दलको नेताका लागि चर्चामा रहेका अन्य सांसदहरू पनि एक–एक पटक मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू हुन् । कृष्णबहादुर जिसी यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भइसकेका छन् । माओवादी सचेतकको भूमिका निर्वाह गरिसकेका जिसीलाई दुई दलको एकतापछि समन्वय गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत सुम्पिएको छ । 

त्यसैगरी, दुर्ग रावतले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मंगलबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भीमप्रकाश शर्माले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । साथै, महेन्द्र केसी पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसकेका नेता हुन् । 

रुकुम पश्चिमका महेन्द्र केसी र सल्यानका भीमप्रकाश शर्मा यसअघि जनार्दन शर्माको सहयोग र आशीर्वादकै कारण मन्त्री बनेका थिए । तर, अहिले जनार्दन शर्माले छुट्टै दल गठन गरेको र राजकुमार शर्माले पनि दलको नेताबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा, रुकुमको राजनीतिलाई स्थापित गराउन उनीहरूलाई पनि बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको अर्का एक सांसदले बताए । 

तर, २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म कर्णालीको राजनीतिमा रुकुमकै दबदबा रहँदै आएकाले अबको समीकरणमा उनीहरू पेलिन सक्ने विश्लेषण अर्का एक सांसदको छ । विगतमा कर्णालीमा जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्थ्यो, जसमा सरकारदेखि पार्टी संयन्त्रसम्म शर्मा निकट व्यक्तिहरूकै हालिमुहाली देखिन्थ्यो । यद्यपि, केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्ड र जनार्दन शर्माबिच मनमुटाव बढ्न थालेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही शक्तिकेन्द्रका रूपमा जबर्जस्त उदाए । 

२०७९ सालको निर्वाचनपछि कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्ने गरिएको छ । अहिले जनार्दन शर्मा ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’मा नरहेपछि अब महेन्द्रबहादुर शाही र शक्ति बस्नेतबीच आ–आफ्ना निकट सांसदलाई संसदीय दलको नेता बनाउन रस्साकसी र संघर्ष हुने स्पष्ट देखिएको ती सांसद बताउँछन् । 

दलको नेताका आकांक्षी मानिएका महेन्द्र केसीले आफूले पार्टीमा आफ्नो दाबी पेस गरिसकेको खुलाए । उनले भने, ‘सबै हिसाबले दलका नेताका रूपमा मेरो स्वाभाविक दाबी रहन्छ नै ।’ चर्चामा आएका सबै नेताहरूको राजनीतिक उचाइ र हैसियत लगभग बराबर नै देखिन्छ । 

यस्तो अवस्थामा सांसदहरूले अबको नेतृत्व चयनमा केन्द्रले नाम थोपर्न नहुने र हस्तक्षेप गर्न नपाइने आवाज उठाइरहेका छन् । अर्का एक आकांक्षीले भने, ‘बरु प्रदेशमै गहन छलफल गर्ने, सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधि अर्थात् चुनावकै माध्यमबाट जानुपर्ने हुन्छ । हामीबिचमै व्यापक छलफल र उच्च सहमति गरेर दलको नेता चयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ । व्यापक छलफलबाटै सहमति जुट्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ विमला केसीले पनि दलको नेताका लागि अकांक्षीहरूको संख्या धेरै देखिएको स्वीकार गरिन् । उनले भनिन्, ‘दाबी धेरै साथीहरूको देखिन्छ । सकेसम्म उहाँहरू सबैलाई राखेर आपसी छलफलका माध्यमबाटै नेतृत्व टुङ्ग्याउने प्रयास हुनेछ । यदि सहमति नभए चुनाव पनि हुन सक्छ । त्यसो गर्दा जसले सांसदहरूलाई मनाउन सक्छ र विश्वास जित्न सक्छ, उही दलको नेता बन्नेछ ।’ 

यता, समन्वयको जिम्मेवारी पाएका नेता कृष्णबहादुर जिसीले यही महिनाभित्रै संसदीय दलका पदाधिकारीहरूको टुंगो लगाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए ।