धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरकारी स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले सामान भण्डारण गर्न स्टोरका लागि भनेर भाडामा लिएका भवनहरूमा कर्मचारीहरूले गैरकानुनी रूपमा आवासीय सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले धनगढी–५, हसनपुरमा स्टोर प्रयोजनका लागि सम्झौता गरेका दुई ठुला भवनमा श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि उपसचिवसम्मले कब्जा जमाएका हुन् । कानुनतः कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने व्यवस्था नभए पनि मन्त्रालयले ‘स्टोर’ को आवरणमा कर्मचारीलाई सित्तैमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको हो । 

मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि नै यी भवनहरू भाडामा लिँदै आएको छ। ‘स्टोर’का नाममा वार्षिक १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिरिएको छ । भाडाबापत मासिक करिब ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता भए पनि त्यहाँ मन्त्रालयको कुनै स्टोर छैन; उल्टै त्यहाँ बस्ने कर्मचारीको बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको बिलसमेत मन्त्रालयले नै तिरिरहेको छ । 

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले यसरी गैरकानुनी आवास सुविधाका लागि हालसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको रकम खर्च गरिसकेको छ । 

यो बेथितिको सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने, धनगढीमै आफ्नै घर भएका कर्मचारीसमेत सरकारी भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । अझ अध्ययन बिदामा रहेका कर्मचारीले समेत कोठा ओगटेका छन् । मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवराज सुनार अध्ययन बिदामा दुई वर्षका लागि थाइल्यान्ड गएका छन्, तर उनी बस्दै आएका दुई कोठा र एउटा हल अझै उनकै कब्जामा छ । 

हाल यी भवनहरूमा उपसचिव हेमराज खड्का, कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनार, जनस्वास्थ्य निरीक्षक सन्तोष पाण्डे, प्राविधिक सहायक युवा डाँगी र कम्प्युटर सहायक उमेश भट्ट लगायत बसिरहेका छन् । साथै चम्पा जोशी, जनक भट्टलगायत सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी गरी एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीले यसलाई आवासगृह बनाएका छन् ।

एउटै कर्मचारीले तीन वटासम्म कोठा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । 

‘स्टोर’का नाममा कर्मचारी पाल्ने काम भइरहँदा जिम्मेवार पदाधिकारी भने अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले कामको सहजताका लागि टाढा घर भएका केही कर्मचारी बस्नु स्वाभाविक हुन सक्ने तर्क गरे पनि भवन भने स्टोरकै लागि सम्झौता गरिएको स्विकारे । ‘मन्त्रालयको काममा ढिलोचाँडो हुने हुँदा केही कर्मचारी बसेका हुन सक्छन्, तर सम्झौता स्टोरकै लागि हो । यदि सदुपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा दुरुपयोग भएको पाइएमा हामी छानबिन गर्छौं,’ सचिव रेग्मीले भने ।

यस्तै, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले पनि यस विषयमा छानबिन हुने बताएकी छन् । ‘स्टोरका लागि सम्झौता भएको भवनमा स्टोर नै हुनुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भनिन्, ‘कर्मचारीले निजी आवासको रूपमा प्रयोग गरेको पाइए कानुनी प्रावधान हेरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ 

कुनै पनि कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा ‘स्टोर’को आवरणमा लिनु र दिनु दुवै भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।