सुर्खेत । कर्णाली सरकारमाथि अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका ठुला सडक पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने ठुलो दायित्व छ । हचुवाका भरमा आयोजना छनोट, प्रक्रियागत जटिलता र ठेकदारको चरम लापर्बाहीले समयमै काम नसकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार नयाँ सरकारको काँधमा थपिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार, हरेक वर्ष पुराना आयोजनाको चाप थपिँदै जाँदा चालु वर्षको बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा दायित्व सरेर आएका पुराना आयोजनामै सीमित हुन पुगेको छ । फलस्वरूप नयाँ आयोजनाका लागिमात्र ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

उदाहरणका रूपमा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको १३ किलोमिटर सडकलाई लिन सकिन्छ । सम्झौता अनुसार यो सडक ०८१ असार २४ मा सकिनुपर्ने थियो, तर संघीय सरकारबाट बजेट नआएको कारण देखाउँदै प्रक्रिया नै पूरा नगरी प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिएको यो आयोजना सम्पन्न हुन अझै एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ । प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले १३.९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बजेट सुनिश्चित गरेका थिए ।

उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा कांग्रेसका पूर्वसांसद दीक्पाल कुमार शाहीको कम्पनी ‘जयदेव जेभी नेपालगन्ज’ (मुख्य ठेकदार अनक)ले ४२ करोड ५८ लाख ६० हजार ५६३ रुपैयाँमा पाएको थियो ।

निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने म्यादभन्दा एक वर्षपछि अर्थात् ०८२ साउनमा मात्र रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियागत काम सकियो । परिणामस्वरुप ०७९ असार १४ गते सुरु भएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म जम्मा ३५ प्रतिशतमात्रै छ ।

आयोजनाको म्याद दोस्रो पटक ०८३ असारसम्मका लागि थपिएको छ, तर उक्त अवधिमा पनि काम सकिने छाँटकाँट देखिँदैन । प्रक्रियागत ढिलाइसँगै ठेकदार कम्पनीको गम्भीर लापर्बाही पनि यसमा जिम्मेवार छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको कडा चेतावनीपछि अहिले मुख्य ठेकदार कम्पनी ‘अनक’ आफैँले निर्माणको पूर्ण जिम्मेवारी लिएको छ । तिहारपछि कामले केही गति लिएको देखिन्छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाका अनुसार, कमजोर गति र बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना भएका यस्ता सडकको संख्या दर्जनौँ छ । ‘करिब ३०—३५ वटा पुराना आयोजनाको काम समयमै नसकिएर सुस्त भएको पाइएको छ,’ मन्त्री बुढाले रातोपाटीसँग भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै छलफल अघि बढाएको छ ।’

उनका अनुसार समग्र प्रदेशभरिको तथ्याङ्क हेर्दा यसअघिसम्म करिब ४ अर्ब बराबरका आयोजनाको अवस्था दयनीय थियो । ‘अहिले हामीले ती आयोजनालाई पुनः सही ट्रयाकमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले थपे ।

म्याद सकिएर पनि काम नभएका आयोजनाहरूको हकमा के गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयमा कानुनी र प्रक्रियागत छलफल भइरहेको छ ।

पश्चिम सुर्खेतकै बाबियाचौरदेखि जामुसम्मको ९ किलोमिटर सडक यसको अर्को उदाहरण हो, जहाँ चौथो पटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । अनक कन्स्ट्रक्सन नामक ठेकदार कम्पनीले करिब ११ करोडको लागतमा काम गरिरहेको उक्त आयोजनाको चौथो म्याद असोजमा सकिएको छ । अब म्याद थप गर्न मिल्ने अवस्थासमेत छैन ।

भौतिक मन्त्री बुढा वर्तमान सरकार पुराना दायित्व रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ लागि परेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैँ अग्रसर भई स्थलगत अनुगमन गर्ने, काम छिटो सक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै विलम्ब भएका पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न विशेष अग्रसरता देखाएका थिए । ठेकदार कम्पनीहरूलाई पटक–पटक बोलाएर निर्देशन दिएका कारण अहिले सबै जिल्लामा आयोजनाहरूको काम विगतको तुलनामा सुधारात्मक देखिन थालेको विश्लेषण उनको छ ।

‘हामी सरकारको नेतृत्वमा आएपछि आयोजनाबारे छलफल गर्ने, ठेकदारलाई ताकेता गर्ने र काम नगरे कारबाहीको चेतावनी दिनेजस्ता कदम चाल्यौँ,’ कँडेलले भने, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिले सबैलाई प्रभाव पारेको छ, तर पनि विगतभन्दा यसपटक कामको गति बढेको महसुस गरेको छु ।’

उनले सोमबारमात्रै पश्चिम सुर्खेतका भएका चारवटा रणनीतिक सडकको अनुगमन गरे । त्यसअघि सबैजसो जिल्ला पुगेर उनले आयोजनाबारे छलफल गर्नुका साथै निर्देशन दिए ।

‘बजेट छुट्ट्याएर र कार्यक्रम तय गरेरमात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गराउने निकायहरूले पनि तत्परता देखाउनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘समयमै काम सम्पन्न भएर जनताले सेवा पाएमात्र बजेटको सदुपयोग हुन्छ ।’

उनका अनुसार कतिपय बहुवर्षीय आयोजनामा अझै बजेट व्यवस्थापनको चुनौती छ । ‘मैले ठेकदार कम्पनीहरूलाई भनेको छु— तपाईंहरूले समयमै काम सक्नुभयो भने आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

• राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत, लापर्बाही गर्नेलाई कारबाही

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्– राम्रो काम गरे पुरस्कृत र लापर्बाही गरे कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ को कम्पनीले वीरेन्द्रनगरका १३ वटा सडकको जिम्मा लिएर अलपत्र पारेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल (०७८) मै जिम्मा लिएका ती सडकले अहिलेसम्म पूर्णता पाएका छैनन् । पटक–पटकको ताकेतापछि पनि काम नभएपछि उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।

‘हामीले सुरुदेखि नै यो विषय उठाएका थियौँ, अहिले सबै व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने । यस्ता समस्याले एकातिर बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ भने अर्कातर्फ विकासको गति सुस्त हुन पुग्छ ।

आयोजनालाई गति दिन मुख्यमन्त्री कँडेलले भुक्तानी वा अन्य कुनै समस्या परे सिधै आफूलाई सम्पर्क गर्न ठेकदारहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले कर्णालीले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यहाँ काम गरे भुक्तानी सहजै पाइन्छ,’ उनले भने । यसले निर्माण व्यवसायीमा विश्वास बढाएको र आयोजनाहरूले गति लिएको उनको बुझाइ छ ।

‘मैले डोल्पा र जाजरकोट पुगेर हेरेँ, अहिले सुर्खेत हेर्दैछु । व्यवहारतः विगतभन्दा योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने गरी काम भएको पाइन्छ,’ उनले थपे ।

• पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान

मुख्यमन्त्री कँडेलले पूर्वतयारीविना नै ठेक्का लगाउने परम्परालाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार ठेक्का लगाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसले जनतामा आशा जगाए पनि तयारी नपुग्दा समस्या निम्त्याउँछ ।

विगतमा प्रक्रिया नपु-याइ गरिएका ठेक्काहरूले अहिले समस्या निम्त्याएका छन् । बड्डीचौर–खम्बागाडे र रानीघाट–भुरीगाउँ सडक (जुन ५–६ वर्षअघि ठेक्का लागेको थियो) यसका उदाहरण हुन् । आधार तयार नगरीकन ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको सरकार यसमा सजक छ,’ उनले थपे, ‘निर्माण व्यवसायीले पनि ठेक्का ओगट्नेमात्र होइन, काम सम्पन्न गर्ने सोच राखेर अघि बढेमात्र सरकार र व्यवसायी मिलेर विकासको गति बढाउन सकिन्छ ।’

• नयाँ दर्जनौँ बहुवर्षीय सडक तथा पुल कार्यान्वयन चरणमा

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएका नयाँ सडक तथा पुलहरूको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । असोज मसान्तसम्म सबै नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिए पनि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण केही ढिलाइ भएको मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार ठुला आयोजनाहरूको हकमा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको छ । मन्त्री बुढाका अनुसार १५ वटा सडक, १६ वटा मोटरेबल पुल र ४७ वटा झोलुङ्गे पुलहरूको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । ‘अबको एक हप्ताभित्र यी आयोजनाको टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने र नयाँलाई समयमै सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।’

केही आयोजनामा बजेट अभाव र विवादका कारण समयमै टेन्डर हुन सकेन । सरकारले साउनमै टेन्डर आह्वान गर्ने योजना बनाए पनि ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण डेढ महिना काम प्रभावित भएको उनी बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार प्रक्रियागत ढिलाइले सोचेअनुरूप गति लिन सकेको छैन । ‘निर्णय भएका योजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा टेन्डर प्रक्रिया र मूल्याङ्कनमै ३ महिना बित्ने रहेछ । अनि हामी भदौमै नतिजा खोज्छौँ, जुन सम्भव छैन,’ उनले भने ।

‘मलाई लाग्छ अरू प्रदेशमा भएन होला, तर हामीले साउनमै टेन्डर निकाल्ने सुरुवात ग-यौँ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘तर जेनजी आन्दोलनले केही महिना प्रभाव पा-यो । कतिपयमा यो प्रदेश नै रहँदैन, किन कुरा मान्न प¥यो भन्ने भावना देखिँदा पनि समस्या भयो ।’

प्रक्रियागत जटिलता र काम सुरु गर्दा आइपर्ने मुद्दा–मामिलाजस्ता कारणले विकास निर्माणमा विलम्ब भएको अनुभव कँडेलले सुनाए ।