काठमाडौं । चलचित्र विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत हुने क्रममा छ । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख १४ मा यो विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रियसभामा पेस गरेका थिए । 

तर विधेयकमा राखिएका कतिपय बुँदाप्रति फिल्मकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विधेयकमा आफूहरूले प्रस्ताव गरेका विषयलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरुको गुनासो छ

फिल्मकर्मीका विभिन्न संघसंस्थाले विधेयकमा आवश्यक संशोधनका लागि सुझाव बुझाएका छन् । बिहीबारबाट दफावार छलफल हुने चलचित्र विधेयकमा फिल्मकर्मीले दिएका सुझावलाई पनि प्रस्तुत गरिने संघिय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । 

चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला विधेयक संशोधनसहित अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु रहेको बताउँछन् । 

‘हामी कहिल्यै पनि विधेयकको विपक्षमा रहेका छैनौं । विधेयकमा राखिएका कतिपय बुँदाप्रति हाम्रो असहमति हो,’ उनी भन्छन्, ‘विधेयक फिर्ता त हुनु हुँदैन र यो पास हुनुपर्छ संशोधनसहित ।’ अहिले पेस भएको विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि मात्रै फिल्म क्षेत्रको अहिलेको समस्या समाधान हुने निरौला बताउँछन् । 

संशोधन सुझाव समिति

विधेयक विवादमा परेपछि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही फिल्मकर्मीलाई  बोलाएर ‘तपाईंहरूको पेस भएको विधेयकमा केही संशोधन छ कि ?’ भनेर सुझाव मागेको थियो । त्यसमा फिल्म क्षेत्रका ११ संघसंस्था चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ, कलाकार संघ, निर्देशक समाज, प्राविधिक संघ, द्वन्द्व कलाकार संघ, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ, चलचित्र नृत्य संघ, चलचित्र छायाकार संघ, एनिमेसन र भीएफएक्स आभान, मानवरहित विमान ड्रोन संघ लगायतले सुझाव दिए । 

राष्ट्रियसभामा सुझाव पठाउन संघसंस्थाले कलाकार निर्माता तथा निर्देशक खगेन्द्र लामिछानेको संयोजकत्वमा विधेयक सुझाव समिति गठन गरेका थिए । जसमा नवीन सुब्बा, दीपेन्द्र गौचन, राजकुमार पोखरेल, मनोज पण्डित, समीर बलामी, शान्ता नेपाली लगायत सदस्य थिए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले नै बोलाएर तपाईंहरुको सुझाव ल्याउनुस् भनेपछि सबै फिल्मकर्मी र संघसंस्थाले सुझाव समिति बनाइएको कलाकार खगेन्द्र लामिछानेले बताए ।

‘राष्ट्रियसभामा सरकारले पेस गरेको विधेयकमा अलिकति हाम्रा सरोकारका विषयहरु छुटेका थिए । पहिला पनि एउटा सुझाव पेस गरेका थियौं । त्यो सुझाव पनि खासै समेटिएको देखिएन’, लामिछानेले भने, ‘यो पटक पहिलाकै जस्तो भयो भने त के अर्थ भयो र । अहिले समय सापेक्ष नहुने भने भन्ने कुरा गर्‍यौँ ।’ तपाईंहरुको सुझाव सम्बोधन गरेर जान मिल्छ भनेपछि हामीले सुझाव दिएका हौं ।’ 

सबै मिलेर तयार पारिएको सुझाव सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दिइएको लामिछानेले जानकारी दिए ।

समितिले के-के दियो सुझाव ?

-नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, कलात्मक, सिर्जनशील, गुणात्मक, निर्यातमुखी र सांस्कृतिक प्रवर्द्धनात्मक एवं मनोरञ्जनात्मक व्यावसायिक चलचित्र उद्योगको रुपमा स्थापित गरी स्वदेशी फिल्मको विकास, संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा प्रर्वद्धन गर्दै फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन तथा चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने ।

-‘चलचित्र’ भन्नाले जुनसकै प्रविधिमा बनेको मनोरञ्जनात्मक, सामाजिक, कलात्मक, सिर्जनात्मक र व्यावसायिक चलायमान चित्र सम्झनुपर्ने ।
-‘चलचित्र घर’ भन्नाले चलचित्र प्रदर्शन गर्ने मूलघर वा ओटीटी, डिजिटल प्लेटफर्म र चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि अन्य स्थानमा निर्मित प्रदर्शन स्थल समेतलाई जनाउने ।

-चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण र नियमन गर्न नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना गरिने ।
-बोर्डले चलचित्रको प्रवर्द्धन र विकास तथा एआई लगायत फिल्मको डाटा सेन्टरका रुपमा विकास गर्न र फिल्मसम्बन्धी डिजिटल गतिविधिका लागि डिजिटल हबको व्यवस्था गर्न सक्ने ।

फिल्म वर्गीकरण सम्बन्धी

-केन्द्रीय चलचित्र वर्गीकरण समितिको कार्यालय स्वायत्त रहनुपर्ने ।
-केन्द्रीय चलचित्र वर्गीकरण समितिले जाँच गरेको फिल्म देशभर प्रदर्शन हुन रोकतोक नहुने । 
-चलचित्र वर्गीकरण समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयले तोकेको फिल्म विज्ञ हुने ।