बाँके । भूमि समस्या समाधान आयोगले बाँकेमा पुनः काम सुरु गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका दुई हजार १०१ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणको तयारी गरेको आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोगको हालैको बैठकले जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका दुई हजार १०१ अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा दर्ता र दाबीविरोधका लागि एक हप्ताको म्याद दिइएको छ ।

“राप्तीसोनारी–४ का आठ सय ६१ जना र बैजनाथ–७ का तीन सय ७२ जनालाई राजस्व तिर्नका लागि र कोहलपुर–१ का आठ सय ६८ जनालाई दाबीविरोधका लागि सूचना जारी गरिएको छ”, आयोगका अध्यक्ष खनालले भने, “हामीले धमाधम काम सुरु गरेका छौँ, राजस्व र दाबीविरोधको सूचनाअनुसार लालपुर्जा तयार र वितरणको काम हुनेछ ।”

भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले यसअघि करिब एक हजार १०० लालपुर्जा तयार गरी करिब नौ सय वितरण गरेको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । कोहलपुर नगरपालिका–१ का अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो ।

यसअघि सङ्कलन गरिएका निवेदनको स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण, अव्यवस्थित बसोवासीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको डिजिटल नापजाँच र सिमाना विवाद रहेका क्षेत्रमा वडा समितिको रोहबरमा मेलमिलाप र नापी गरिने छ ।

वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आसमा रहेका स्थानीय बासिन्दा नापी सुरु भएपछि उत्साहित छन् । वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा र बैंकिङ कारोबारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको पीडा खेपिरहेका स्थानीय अब भने आफ्नै नाममा लालपुर्जा आउनेमा ढुक्क देखिएको कोहलपुर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

बाँकेमा हालसम्म ५३ हजार ७०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगमा आवेदन दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या तीन हजार ६८१, भूमिहीन सुकुम्वासीको सङ्ख्या छ हजार ७९८ र अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या ४३ हजार २२६ रहेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।

बाँकेका आठवटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाबाट जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाबाट १७ हजार ६१५, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट १२ हजार ५२३, बैजनाथ गाउँपालिकाबाट १० हजार ११२, खजुरा गाउँपालिकाबाट पाँच हजार २५८, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट तीन हजार ४२, जानकी गाउँपालिकाबाट दुई हजार ८१० र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाबाट दुई हजार ३४५ वटा आवेदन फारम दर्ता भएका छन् । डुडुवा गाउँपालिकाबाट आयोगमा हालसम्म सम्झौता नभएका कारण त्यहाँको विवरण अझै प्राप्त नभइसकेको आयोगले जनाएको छ ।