काठमाडौँ । प्रतिस्पर्धाबिना नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा उपकुलपति नियुक्त गरिएको छ ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले दरखास्त आह्वान नै नगरी नास्टको उपकुलपतिमा प्राडा जनार्दन लामिछानेलाई नियुक्त गरेको हो । अन्य विश्वविद्यालयहरूमा दरखास्त आह्वान गरिए पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण निकाय नास्टमा गोप्य रूपमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको भन्दै वैज्ञानिकहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

यसले गर्दा खुला बजारमा रहेका अब्बल, अनुभवी, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त, अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री हासिल गरेका तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रिसर्च फेलोसिप गरेका योग्य व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका छन् । 

विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिद्वारा सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट कुलपति शाहले अन्य विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिहरू नियुक्त गरेका थिए । कुनै निकायमा प्रतिस्पर्धा गराउने र कुनैमा नगराउने सरकारको दोहोरो मापदण्ड देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

रातोपाटीसँगको सम्पर्कमा आएका केही वैज्ञानिकहरूले खुला प्रतिस्पर्धा नगरी मनमौजी तरिकाले उपकुलपति छनोट गरिएको भन्दै आफूहरू प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् । एक वैज्ञानिकले भने, 'सरकारले सबै वैज्ञानिकहरूलाई ओपन कल गरेन । सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार चयन गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरियो । कुनै निकायमा प्रतिस्पर्धा गराउने, कुनैमा नगराउने सरकारको यो दोहोरो मापदण्ड भएन ररु यसले गर्दा त युवा वैज्ञानिकहरू आउने बाटो नै बन्द हुने देखिन्छ । '

नास्टका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री एवं सहकुलपति महावीर पुनको सिफारिसमा गत असार ३२ गते लामिछानेलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका हुन् ।

विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्न नास्टको भूमिका अग्रणी रहे पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । खुला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिस्पर्धाबिना उपकुलपति नियुक्त गरिएपछि मुलुकको वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्राज्ञिक साखमा असर पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस प्रकारको राजनीतिक वा प्रशासनिक भागबन्डामा आधारित नियुक्तिले स्वायत्त अनुसन्धानको वातावरण भत्काउने, बौद्धिक पलायन गराउने र संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । 

नास्टमा केही वैज्ञानिकहरूले उपकुलपतिमा उम्मेदवारी दिने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तर, सरकारले उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान नै गरेन । रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका अर्का वैज्ञानिकले भने,'सरकारले विज्ञापन नै गरेन । वैज्ञानिकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने गुगल स्कलर र गुगल साइटेसन हुन्छ, म त्यसका लागि योग्य थिएँ । मेरिटोक्रेसी कहाँ गयो ? प्रतिस्पर्धा कहाँ भयो ? प्राज्ञिक नेतृत्वमा पनि खल्तीका मान्छे नियुक्त गर्न मिल्छ र ? प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पुनलाई बढी विश्वास गरेको देखियो । विज्ञापन आह्वान नगर्नु घातक कुरा हो ।' उनले यस कदमले मेरिटोक्रेसीसम्बन्धी सरकारको नारामाथि नै प्रश्न उठाएको बताए ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राडा विभूतिरञ्जन झाले नास्टलाई राम्रो बनाउने हो भने तत्काल अहिलेको संरचनालाई विघटन गरी, सम्बन्धित ऐनरनियम संशोधन गरेर मेरिटमा आधारित नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मा दिनु आवश्यक रहेको बताए । झाले भने, 'मेरिटमा आधारित नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मा दिनु आवश्यक छ । यस कामको पहल सरकारले नै गर्नुपर्छ, किनभने त्यहाँका प्राज्ञ र कर्मचारीहरूले यसो गर्ने छैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो पद र मान जोगाउनु छ । तर जेनजीको सरकार यस कार्यमा नराम्रोसँग चुकेको छ । माओवादी पार्टीको सक्रिय सदस्यलाई बिनाप्रतिस्पर्धा उपकुलपतिको नेतृत्व सुम्पेर यस संस्थाले आफ्नो औचित्य पूरा गर्न सक्छ भनी सोच्नु ठूलो भ्रम हुनेछ ।' 

अर्का प्राध्यापकले भने, 'उक्त नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै गरिएको हो । अन्य योग्य वैज्ञानिकलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरियो । खल्तीबाट नियुक्ति भएपछि मन्त्रीको निर्देशन मान्नेबाहेक अरू के नै गर्न सकिएला !' 

लामिछाने बायोटेक्नोलोजीविद् हुन् । उनी काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ साइन्समा प्राध्यापन गर्थे । उनी नास्टको व्यवस्थापन परिषद्का सदस्यसमेत रहिसकेका छन् ।