शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
विवाद

एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’को वैधानिकता र औचित्य

सोमबार, २१ पुस २०८२, १३ : २६
सोमबार, २१ पुस २०८२

सारांश

  • एन्फाले माघ २८ गते झापामा साधारणसभा तथा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली फुटबलमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ।
  • एन्फा महासचिव किरण राईले निर्वाचन विधानसम्मत भएको बताएका छन् भने विपक्षले भने यसको आलोचना गर्दै निर्वाचन रोक्न राखेपमा पत्र पठाएका छन्।
  • अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङको कार्यकालमा देखिएको आन्तरिक किचलो अन्त्य गर्दै नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन गर्न लागिएको हो।

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आगामी माघ २८ गते झापामा साधारणसभा तथा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली फुटबलमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ ।

कार्यसमितिभित्रको आन्तरिक किचलो, लिग आयोजनामा देखिएको कमजोरी र आलोचनाको सामना गर्दै एन्फाले ‘फ्रेस म्यान्डेट’को खोजीमा समयअगावै निर्वाचनमा जाने योजना बनाएको हो ।

यस निर्णयको वैधानिकता र औचित्यमाथि भने प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । एन्फामा हालको नेतृत्वले निर्वाचन गर्ने योजना बनाए पनि विपक्षले भने यसको खुलेर आलोचना गरेकोमात्र होइन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा निर्वाचन रोक्न पत्र पनि पठाएको छ ।

  • निर्वाचन विधानसम्मत छ: महासचिव राई

एन्फाका महासचिव किरण राईका अनुसार एन्फाको विधानको धारा ३०को उपधारा २ बमोजिम कार्यसमितिले साधारण सभाको मिति, समय र स्थान तोक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत माघ २८ गतेको निर्वाचन वैधानिक रूपमा तय भएको हो ।

उनले एन्फाको विधान अनुसार साधारण सभामा प्रस्तुत हुने एजेन्डाहरूको व्यवस्थापन धारा ३१ को उपधारा २ मा गरिएको र सोही अन्तर्गत धारा २ को ‘त’ मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यसमिति सदस्यहरूको निर्वाचन हुने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘विधानमा भएको व्यवस्था नै यही हो । कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकाल घटाएर नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई वैधानिक ठहर्‍यायो । जहाँसम्म रिक्त भएकोमा पो अगाडि निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रश्न छ– यसपटक निर्वाचनको एजेन्डालाई कार्यसमितिले इन्डोर्स गरेको हो ।’

‘यदि भएमा’ भन्ने शब्दावलीले निर्वाचनको बाटो खुलेको अर्थ लाग्ने उनको तर्क छ ।

  • समयअगावै निर्वाचन किन ?

अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङको कार्यकालमा देखिएको आन्तरिक किचलो अन्त्य गर्दै नेपाली फुटबललाई नयाँ गति दिन ‘फ्रेस म्यान्डेट’ आवश्यक रहेको महासचिव राईको भनाइ छ ।

उनले नेपाली फुटबलमा विद्यमान अवस्था, चौतर्फी निराशा र नयाँ पुस्ताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नेतृत्वको आवश्यक रहेको बताए ।

राईले व्यक्तिगत रूपमा आफूले नेपाली फुटबललाई फाइदा हुने भए अझै दुई वर्षअघि नै पद छोड्न तयार रहेको भन्दै निर्वाचनको निर्णयलाई ‘लोभी वा पापी’ भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

‘एन्फामा अहिले नयाँ अनुहार आवश्यक छ । मेरो यो निर्वाचनलाई लिएर कुनै स्वार्थ छैन । निर्वाचनलाई धाँधलीरहित र स्वतन्त्र बनाउन प्रतिबद्ध छु र निर्वाचन घोषणा भएपछि म कुनै पक्ष–विपक्षमा लाग्ने छैन,’ राईले भने ।

उनले निर्वाचनले नेपाली फुटबललाई निकास दिने र नयाँ उत्साहका साथ अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वासका कारण निर्वाचन हुने प्रस्ट पारे ।

विपक्षमा उभिएको विराट जङ्ग शाहीको पक्षले भने एन्फाको निर्णय हुनु अगावै अर्ली इलेक्सनको माग गरेको थियो । सो पक्षले अहिले भने पुराना भोटरहरूलाई राखेर निर्वाचन गर्दा स्पष्ट बहुमत आउने लक्ष्य राखेर समय अगावै निर्वाचन गरेको आरोप लगाएको छ ।

  • एन्फामा फरक धारको विरोध

एन्फाभित्रकै अर्को पक्षले यस निर्वाचनको वैधानिकता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उपाध्यक्ष विराट जङ्ग शाही र कुमार केसी लगायतका कार्यसमिति सदस्यहरूले यो निर्णय अवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, पुरानै मतदाताहरूमार्फत निर्वाचन गराएर स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने उद्देश्यले ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न खोजिएको छ, जसले ‘फ्रेस म्यान्डेट’ को अवधारणालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

पुरानै भोटरले भोट हाल्दा फ्रेस म्यान्डेट कसरी आउने भन्ने प्रश्न पनि एकातर्फ उठेको छ । शाहीले निर्वाचन तत्काल रोक्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा पत्र पठाए पनि राखेपले भने विधानसम्मत प्रक्रियालाई सोझै स्वीकृत दिने संकेत दिएको छ ।

  • जिल्ला र क्लबहरूको स्वायत्तता र निर्वाचन

निर्वाचनअघि जिल्ला र क्लबहरूको चुनाव नभएको विषयमा पनि एन्फाले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ । महासचिव राईले जिल्ला फुटबल संघ र क्लबहरू एन्फाका ‘ब्रान्च’ नभई स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था भएको बताए । उनीहरूले राष्ट्रिय खेलकुद ऐन र आफ्नै विधानअनुसार काम गर्ने भएकाले एन्फाले उनीहरूलाई चुनाव गराउन बाध्य पार्न नमिल्ने उनको तर्क छ । यदि कुनै जिल्ला वा क्लबले आफ्नो कार्यकाल छोटो पारेर चुनाव गरी नयाँ नेतृत्वसहित एन्फाको साधारणसभामा सहभागी हुन चाहेमा भने एन्फाले स्वागत गर्ने उनले उल्लेख गरे ।

  • कानुनको दायराभित्रै रहेर निर्वाचन घोषणा

एन्फालाई पछिल्लो समय निर्वाचनको निर्णयलाई लिएर भएका ‘स्वार्थको द्वन्द्व’, ‘म्यानुपुलेसन’, ‘राष्ट्रिय खेलकुद ऐनको उल्लंघन’ जस्ता आरोप लाग्ने गरेको छ । महासचिव राईले एन्फाले विधिको शासनको पालना गरेको र कानुनको दायराभित्रै रहेर सबै निर्णय लिएको स्पष्ट पारे । उनले फिफा, एएफसी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदजस्ता निकायले एन्फाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै उनीहरूले सम्बन्धित संस्थाको विधान र राष्ट्रिय कानुनको पालना भए–नभएको मात्रै हेर्ने बताए ।

‘हामीभन्दा राम्रो मान्छे आउनुपर्छ भन्ने मागलाई स्विकार्दै निर्वाचनमा आएर नेतृत्व लिन आह्वान गरेका हौँ । यसले बाहिर बसेर गाली गर्नेहरूलाई पनि नेतृत्वमा आउने मौका दिएको छ,’ राईले भने ।

उनले एन्फाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन एन्फा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘म महासचिवको हैसियतबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित, स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु । निर्वाचन अब निर्वाचन समितिले गर्छ । मैले त्यसमा समन्वय गर्ने भूमिका रहन्छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि पक्ष–विपक्षमा नलागी मेरो स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

भुपेश उपाध्याय
भुपेश उपाध्याय

भुपेश उपाध्याय खेलकुद क्षेत्रमा आफ्नो कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप