हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरूबिच सभामुख पदको भागबन्डा नमिल्दा प्रदेशसभाको बैठक आह्वान अनिश्चित बनेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सभामुख कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा संसद्को हिउँदे अघिवेशन निरन्तर धकेलिएको हो । 

सरकारले पुस २३ गतेका लागि तय गर्ने भनेको संसद् बैठक आह्वानसमेत हुन सकेन, त्यसपछि पुस २६ गतेका लागि तयारी गरिएको अधिवेशन आह्वानको विषय अन्योलमा परेको हो । सभामुख पदमा कांग्रेस र एमाले दुवैले दाबी नछोड्दा समस्या देखिएको हो ।

भदौ २३/२४ गतेको जेनजी आन्देलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट प्रदेश सभामुख भुवन कुमार पाठकले राजीनामा घोषणा गरेका थिए, उनको राजीनामा मंसिर ४ गते उप सभामुख अप्सरा चापागाईले स्वीकृत गरेकी थिइन् । त्यसपछि रिक्त सभामुख पदका लागि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले हालकी उपसभामुख चापागाईंलाई राजीनामा गराएर सभामुख पद आफूले लिने योजनामा छ भने कांग्रेसलाई उपसभामुख दिने प्रस्ताव राखेको छ, तर कांग्रेसले भने सभामुख पद आफैँले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । भइरहेको पदमा राजीनामा गराएर प्रक्रियालाई थप जटिल नबनाउने कांग्रेसको रणनीति छ ।

सत्ता साझेदार दुई ठुला दलबिचको यो रस्साकस्सीले सरकार सञ्चालन र संसद सुचारु गर्ने सन्दर्भमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ । उक्त खिचातानीबिच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेको छ । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई भेटेर नयाँ सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेका छन् ।

एक सांसदका अनुसार नेता जम्कट्टेलले कांग्रेसलाई सभामुख दिएर सरकार गठनमा समेत सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै लिखित सहमतिमै हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । यद्यपि मुख्यमन्त्री बानियाँले भने तत्काल मौजुदा गठबन्धन परिवर्तन गर्न उचित नहुने भन्दै माओवादीको प्रस्तावलाई ‘होल्ड’मा राखेका छन् । माओवादीको सो प्रस्तावले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र थप संशय र आशंका बढाएको देखिन्छ ।

सत्तारुढ दलभित्रै सभामुखको विवाद नटुगिंएसम्म र मुख्यमन्त्रीले ठोस निर्णय नलिएसम्म बागमती प्रदेश सभाको बैठक निश्चित हुन सकेको छैन ।

सभामुख चयन जटिल विषय होइन– श्रेष्ठ

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन र सभामुख चयनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलहरूबिच कुनै असमझदारी नरहेको बताए । संसद्को आगामी बैठक र सभामुख चयनका सन्दर्भमा सात्तारुढ दलबिच अनौपचारिक छलफल र वार्ता चलिरहेको उनले बताए ।

प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता सदनलाई सुचारु गर्नु रहेको बताए । उनले सभामुखको चयनलाई लिएर बाहिर आएजस्तो जटिलता नरहेको दाबी गरे । 'सभामुख कसले पाउने भन्ने सामान्य विषय हो,' उनले भने, 'गठबन्धनका साझेदार दलहरूबिच अविश्वास बढेका कारण सदनका गतिविधिमा बाधा छैन ।'  प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र अड्किएका बिजनेसहरूलाई अगाडि बढाउन एमाले सकारात्मक रहेको तर्क गरे । 

‘हामीले २३ गते बैठक बस्ने गरी दलहरूबिच छलफल गरेका थियौँ, तर केही प्राविधिक कारणले केही पर पुग्न सक्ने देखिएको छ । हाउसको बिजनेस कार्यसूची तय हुन बाँकी रहेकाले केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘सभामुखको विषय कुनै ठुलो वा धेरै अप्ठ्यारो विषय होइन । हाउस सुरु भएपछि यसमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, अहिलेको मुख्य कुरा हाउस बस्नु नै हो ।' साझेदार दलहरूबिच विश्वासको वातावरण रहेकाले आफूहरू निरन्तर संवादमा भएको उनले बताए । 'कुनै असमझदारी छैन, हामी मिलेरै अगाडि बढिरहेका छौँ,’ उनले थपे । 

माघ पहिलो साता संसद् अधिवेशन आह्वान हुन्छ – मन्त्री तामाङ

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ भने प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशन माघको पहिलो हप्ताभित्र आह्वान गरिने बताउँछन् । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभा अधिवेशनको मिति तय गर्ने उनले बताए ।

सभामुख र उपसभामुखको चयनका विषयमो सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिच पद बाँडफाँट गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको पनि उनले खुलाए । उनका अनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक–एक पद दुवै दलले लिनेगरी छलफल बढेको छ । वर्तमान उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर नयाँ प्रक्रिया थालिने सम्भावना रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

‘संसद् अधिवेशनका विषयमा अब बस्ने क्याबिनेट बैठकले निर्णय गर्नेछ । सम्भवतः माघको पहिलो हप्तासम्ममा बैठक बोलाइनेछ,’ उनले भने, ‘यसअघि पुस २६ गते नै अधिवेशन बोलाउने प्रारम्भिक तयारी भए तापनि राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक अधिवेशन र कार्यव्यस्तताका कारण केही ढिलाइ हुन पुग्यो । एउटा पद एमालेले र अर्को कांग्रेसले लिने भन्ने विषयमा सामान्य सहमति भएको छ । तर कुन पद कुन दलले लिने भन्ने ठोस निर्णय हुन बाँकी छ ।’