काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरी पाँच वर्षपछि फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । 

२०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी सहितको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो । तर फैसलाको पूर्णपाठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूविरुद्ध महाअभियोग लागेको भन्दै हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा सहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले २०७७ पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो । संसद् विघटनका लागि २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

त्यतिबेला सर्वोच्चले १५ पृष्ठको संक्षिप्त आदेश जारी गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको उल्लेख थियो । ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा अन्तरिम आदेश जारी भएपनि फैसलाको पूर्णपाठ भने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गर्न नमान्दा सार्वजनिक भएको थिएन । त्यतिबेलाको संवैधानिक इजलासमा रहेकामध्ये सपना प्रधान मल्ल मात्रै सर्वोच्च अदालतमा छिन् । अन्य चार जना ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश भइसकेका छन् ।

फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनका विभिन्न विकल्पहरू (१, २, ३ र ५) रहेको र ती विकल्प समाप्त नभई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने व्याख्या गरेको छ । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने ‘विशेषाधिकार’ वर्तमान संविधानले नदिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

सरकारले संसद् विघटनलाई ‘राजनीतिक विषय’ भन्दै अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो । तर सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतको भएको र संवैधानिक सीमा नाघेर गरिएका राजनीतिक निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षण हुने स्पष्ट पारेको छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तको विषयमा सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘संसद्ले प्रधानमन्त्री दिने र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो । विकल्प हुँदाहुँदै संसदलाई कार्यकाली पूरा गर्न नदिई विघटन गरिनु संविधानको भावना विपरीत हुन्छ ।‘

अदालतले आफ्नो फैसलामा अमेरिकाको बेकर भी. कार, बेलायतको मिलर भी. प्राइम मिनिस्टर र भारतको एसआर बोमई भी. युनियन अफ इन्डिया जस्ता चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूको समेत चर्चा गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई ‘दुराशययुक्त’ र ‘संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल’ ठहर गर्दै अदालतले पुस ५ गतेदेखि नै लागु हुने गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन १३ दिनभित्र बोलाउन समेत आदेश दिएको थियो ।

पूर्णपाठ यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्