जनकपुर । मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने कृषि योजनाहरूको सूचि सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कृषि विकास निर्देशनालय जनकपुरले आयोजना गरेको ०८२/०८३ को प्रथम समीक्षा गोष्टीमा मन्त्री पटेलले आठवटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लामा सञ्चालन गर्न नसकिने योजनाहरूको सूचि तयार पार्न भनेका हुन् । 

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयको प्रगति प्रदेश सभामा सबै मन्त्रालयभन्दा कमजोर देखिएको र योजना कार्यान्वयनको प्रगति सन्तोषजनक नरहेकाले यो कदम चालिएको हो । उनले कुन योजनामा के कारणले सुरु गर्न अप्ठ्यारो छ, त्यसको बेग्लै सूची बनाउन र कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेका योजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । 

मन्त्री पटेलले यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि योजना फ्रिज हुन नदिने गरी काम गर्न कडा निर्देशन दिँदै बजेट फ्रिज भए जनताले विकास नपाउने र मन्त्रालयको प्रगति नदेखिने बताए । उनले काम गर्दा कुनै समस्या आए मन्त्रालयले हरदम सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् । 

समीक्षा बैठकमा सहभागी कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखहरूले भने जिल्लामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको समस्या मन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । बैठकमा प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा देखिएका अन्य समस्याबारे पनि छलफल भएको जनकपुर कृषि निर्देशनालय प्रमुख जितेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।