काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको विवाद समाधानका लागि भन्दै संस्थापनले पठाएको सातबुँदे प्रस्ताव पूर्वसभापति सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला समूहले अस्वीकार गरेका छन् ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जेठ १६ गते पठाएको सातबुँदे प्रस्तावबारे इतर समूहका नेताहरूले प्रतिक्रिया नदिएपछि आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ । 

आन्तरिक सहमतिका लागि भन्दै संस्थापनका तर्फबाट उपसभापति शर्माले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा. कोइराला, विमलेन्द्र निधि, डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पठाएका थिए । शर्माले जेठ २६ गते सातबुँदे प्रस्ताव यी नेतालाई पठाएको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि नेता डा. कोइरालाले आफूलाई सातबुँदे नआएको आफ्नो सचिवालयलाई सूचना पठाउन लगाएर बताएका थिए ।  

संस्थापनले सहमतिका लागि कुनै प्रस्ताव पठाएको छैन : डा.शेखर कोइराला

यता कांग्रेस निवर्तमान कार्यसमितिका प्रवक्ता तथा देउवा समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले जेठ २८ गते बिहान बाँसबारीस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै संस्थापनबाट आन्तरिक सहमतिका लागि सातबुँदे प्रस्ताव आएको तर, त्यो प्रस्ताव पूर्ण नभएको बताएका थिए । 

संस्थापन पक्षबाट सात बुँदे खाका आएको छ, त्याे पर्याप्त छैन : देउवा समूह

देउवा र शेखर समूहको सातबुँदेमा के–के छन् असहमति ?

संस्थापनको तर्फबाट उपसभापति शर्माले पठाएको सातबुँदे सहमतिको प्रस्तावमा देउवा र शेखर समूहले समूहले चित्त नबुझाएपछि जवाफ पठाएनन् । शर्माको प्रस्तावमा देउवा र शेखर समूहले मुख्यगरी महाधिवेशन आयोजक समिति, अनिवार्य रूपमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक, विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय समितिमातहत रहने गरी दुवै समूहलाई मिलाएर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने विषयमा सहमति नजनाएका हुन् ।

यस्तो छ कांग्रेस संस्थापनले इतर समूहलाई पठाएको सातबुँदे प्रस्ताव

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक

शर्माले ‘सबै सँगै बढौं यसरी’ शीर्षकमा जेठ १६ गते पठाएको सातबुँदे प्रस्तावको बुँदा नम्बर २ मा ‘महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने’ भन्ने उल्लेख थियो । त्यसलाई थप स्पष्ट पार्टी त्यही बुँदामा ‘पार्टी विधानमा विगतदेखिनै रहेको यस सम्बन्धि व्यवस्थाबारे रहेका अष्पस्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने,’ भन्नेबारे लेखिएको थियो । त्यसमा देउवा र शेखर समूहले चित्त बुझाएका छैनन् ।

डा. कोइरालाले जेठ ११ गते पार्टी एकताका लागि भन्दै ५ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए ।

पार्टी एकता कायम राख्न डा. शेखर कोइरालाले राखे ५ प्रस्ताव

त्यो प्रस्तावको बुँदा नम्बर १ मा नै ‘१५औँ महाधिवेशनको लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नगर्ने,’ भन्ने उल्लेख छ । उनले दोस्रो बुँदामा ‘१४औँ महाधिवेशन पछाडि नवीकरण गरिएका र वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यता कै आधारमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने,’ लेखेका छन् ।

अर्कोतर्फ देउवा समूहले पनि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य गर्ने कार्यको विरोध गरेको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले जेठ २४ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नवीकरण गराएका र नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिएकाहरूलाई अद्यावधिक नगरेको निहुँमा कसैलाई १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन कसैले वञ्चित गर्न/गराउन नसक्ने बताएका छन् ।

‘१५औँ महाधिवेशनका लागि हामीले नवीकरण गराएका र नयाँ क्रियाशील सदस्य साथीहरूलाई अद्यावधिकको नाममा दिइएका दबाबका कुराहरू देशैभरिबाट फोनबाट ४–५ दिनदेखि मलाई साथीहरूले जुन तरिकाले जानकारी गराइराख्नु भएको छ, यो प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि अत्यन्त घातक छ, म सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु,’ खड्काले लेखेका छन्, ‘हामीले १५औँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण गराएका र नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिएका साथीहरूलाई अद्यावधिक नगरेको निहुँमा कसैलाई १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिनबाट कसैले वञ्चित गर्न/गराउन सक्तैन ।’ 

महाधिवेशन आयोजक समिति

अर्को विवादित र मिल्न नसकेको विषय विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मिलाएर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने विषय हो । उपसभापति शर्माले सातबुँदे प्रस्तावको बुँदा नम्बर ६ मा ‘केन्द्रीय समितिको अंग रहनेगरी बैठकबाट १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने’ उल्लेख गरेका छन् ।

त्यही प्रस्तावको ४ नम्बर बुँदामा शर्माले ‘विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीमध्ये जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने’ लेखेका छन् । 

तर, देउवा र शेखर समूहले भने विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको समिति र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति पूरैलाई मिसाएर आयोजक समिति बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । डा. कोइरालाले आफ्नो पाँचबुँदे प्रस्तावमा ‘१४औँ महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर एउटै बनाउने’ लेखेका छन् । कोइरालाले कार्यसम्पादन समिति भने सभापतिको बहुमत हुनेगरी गठन गर्ने’ आफ्नो प्रस्तावमा लेखेका छन् । 

देउवा समूहका नेता डा. महत १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मिलाएर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन भएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूले केहीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने र निश्चितलाई केन्द्रीय समितिमा राख्ने भन्नुभएको छ । त्यो हामीलाई मान्य छैन,’ डा. महतले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति र विशेष महाधिवेशनबाट आएको समिति पूरैलाई मिलाएर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने हाम्रो अडान कायमै छ ।’

डा. महतले विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय समितिको मातहतमा महाधिवशेन आयोजक समिति बनाउने विषय स्वीकार्य नहुने बताए । देउवा र शेखर समूहले यो विषय विधानमा नभएकाले बाधा अडकाउ फुकाएर व्यवस्था गर्ने र महाधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

वरिष्ठ नेताको प्रस्ताव अस्वीकार

संस्थापनले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खडका र नेता डा. कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूले भाग नखोजेको तर, १५औँ महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाधलीरहित वातावरणमा हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताएका छन् । उपसभापति शर्माको सातबुँदे प्रस्तावको बुँदा नम्बर ३ मा ‘पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेतामध्ये केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने,’ उल्लेख छ ।

त्यो प्रस्ताव महामन्त्री प्रदीप पौडेलले चैत २२ गते नै कोइराला र खड्कालाई भेटेर गरेको नेताहरू बताउँछन् । 

त्यसबाहेक निर्वाचन समिति, क्रियाशील छानबिन समिति, अनुशासन समिति, विधान संशोधन समिति आपसी सहमतिमा बनाउने र त्यसमा विशेष महाधिवेशनपछि बनेको संस्थापनको नेतृत्व हुनेमा देउवा र शेखर समूह सहमत छन् । तर, सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।