पोखरा । पोखरा महानगरको फोहर अस्थायी रूपमा पोखरा–३२, लामे आहालमा व्यवस्थान गरिएको छ । पोखरा–१४, बाच्छे बुडुवामा रहेका ल्यान्डफिल साइट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै बन्द भएपछि लामे आहालमा सारिएको हो ।

६ महिनाका लागि भनेर सारिएको ल्याण्डफिल साइटको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्था हुन सकेको छैन । बेलाबेलामा पोखरा–३२का स्थानीयले सम्झौता बमोजिम काम नगरेको भन्दै फोहर लैजान अवरोध गर्छन् । २ वर्षदेखि पोखरा–३३, झाँक्रीखोलामा ल्यान्डफिल बनाउने भनिए पनि विभिन्न अवरोध र विवादका कारण रोकिएको छ ।

पोखरा–३३ का स्थानीय बासिन्दाहरू भने आन्दोलित छन् । स्थानीयको सहमतिविना प्रक्रिया मिचेर महानगरले सुटुक्क काम अघि बढाएको भन्दै उनीहरूले काम अघि नबढाउन महानगरको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भुलभुला युवा क्लब र नागरिक सचेत अभियानका प्रतिनिधिहरूले बुधबार महानगरपालिका पुगेर स्थानीयको सहमति लिएरमात्रै काम थाल्न सुझाएका हुन् । भुलभुला युवा क्लबका सह–सचिव त्रिबिस कुँवर क्षेत्रीले स्थानीयलाई थाहै नदिई काम अघि बढाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘एक हप्ता अगाडिदेखि विभिन्न टोली गएर स्थानीयलाई जानकारी नै नदिई डीपीआर र सोयल टेस्ट (माटो परीक्षण) गर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो ठाउँका ९९ प्रतिशत बासिन्दा यसको विपक्षमा छन् । मेयर र वडाध्यक्षको जिद्दीपन देखियो । स्थानीयको मनोभावना विपरीत जथाभावी गर्दा भोलि आउने परिणामको जिम्मेवार उहाँहरू नै हुनुपर्नेछ ।’

नागरिक सचेत अभियान तथा संघर्ष समितिका संयोजक नवराज दुराले महानगरले बन्द कोठाभित्र बसेर गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरे । उनले खुला रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर कागजात हेर्दा प्रशोधन केन्द्र नभई ल्यान्डफिल नै तोकिएको देखियो । जनतालाई झुक्याएर, बाहिर कुरा नल्याई भित्रभित्रै काम गर्न खोजियो,’ उनले भने, ‘बन्द कोठामा कागज प्रक्रिया अगाडि नबढाइयोस् । सार्वजनिक रूपमा भेला राखियोस् । यदि भोटिङमा उहाँहरूको पक्षमा बहुमत आयो भने हामी मान्छौँ ।’

स्थानीयका अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र पशुपालनका लागि मुख्य चरन क्षेत्र हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नभएको अवस्थामा आयोजना अघि बढाउनु गलत भएको स्थानीयको तर्क छ । ‘हाम्रो क्षेत्र ९० प्रतिशतभन्दा बढी पशुपालनमा आत्मनिर्भर छ । त्यो ठाउँ एकदमै राम्रो चरन क्षेत्र हो,’ एक स्थानीयले भने, ‘त्यहाँ वातावरणीय रूपमा पनि ल्यान्डफिल साइट राख्न मिल्ने अवस्था छैन ।’

आफ्नो वडाको फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको तर सिङ्गो महानगरको फोहर ३३ नम्बर वडामा थुपार्न नदिने अधिकांशको माग छ । ‘त्यहाँ मठमन्दिर छ, कृषियोग्य उर्वर शक्ति भएको जमिन छ र पानीको मुहान पनि छ । पोखरा महानगरको सारा फोहर वडा नम्बर ३३ मा लगेर राख्नैपर्छ भन्ने छैन,’ स्थानीय प्रकाश बसौलाले भने, ‘हामी हाम्रो वडाको फोहर व्यवस्थापन आफैँ गर्छौं, तर अरुको फोहर बोकेर ३३ नम्बर वडालाई फोहरमैला केन्द्र बनाउन दिइन्न ।’

उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले भने पोखरामा बन्न लागेको फोहर व्यवस्थापन परियोजना डम्पिङ साइट नभई आधुनिक प्रशोधन केन्द्र भएको दाबी गरे । पोखराको फोहर समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न अहिलेको परियोजना अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले त्यहाँ डम्पिङ साइट बनाउन खोजेको होइन । त्यो त फोहर प्रशोधन गर्ने एउटा उद्योग हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय साथीहरूको केही मतभेद रहनु स्वाभाविक हो । कतिपय कुरा उहाँहरूले नबुझेको पनि हुन सक्छ । हामी उहाँहरूसँग समझदारी र छलफल गरेरै अघि बढ्छौँ । यो सबैको साझा विषय हो ।’

सन् २०२२ को तथ्यांक अनुसार पोखरामा दैनिक १८८ मेट्रिक टन फोहर उत्पादन हुन्छ, तर बढ्दो जनसंख्या र आगामी २५ वर्षको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दैनिक २५० देखि ३५० मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी परियोजनाको डिजाइन गरिँदै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता भएको दुई महिना बितिसकेको नगर प्रमुख आचार्यले बताए । अबको १६ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल वातावरणीय अध्ययन र माटो परीक्षणको चरणमा काम भइरहेको छ । निर्माणका सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा ल्याएर जडान गरिने हुनाले तोकिएकै समयमा काम सकिने उनले बताए ।

‘आगामी २५ वर्षसम्मको आवश्यकता हेरेर दैनिक २५० टनभन्दा बढी फोहर व्यवस्थापन गर्ने गरी यो परियोजना बन्दैछ । यसको लागत २ अर्बभन्दा बढी पुग्न सक्छ,’ नगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘निर्माण सामग्री र मेसिनरी पार्टहरू बनेरै आउने र यहाँ जडानमात्र गरिने भएकाले अबको १६ महिनाभित्र यो काम सकिन्छ ।’

सन् २०२२ को तथ्यांक अनुसार पोखरामा दैनिक १८८ मेट्रिक टन फोहर उत्पादन हुन्छ, तर बढ्दो जनसंख्या र आगामी २५ वर्षको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दैनिक २५० देखि ३५० मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी परियोजनाको डिजाइन गरिँदै छ ।

सुरुवातमा १८८ टनको क्षमताका लागि करिब ८० करोड लागत अनुमान गरिए पनि २५० टनको क्षमतामा जाँदा लागत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । परियोजनाका लागि ९६ रोपनी जग्गा रोक्का राखिएको छ । १७ जना जग्गाधनीलाई बैना स्वरुप केही रकम पनि दिइएको महानगरले जनाएको छ । हालसम्म बैनामात्रै ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

के छ सम्झौतामा ?

सम्झौता अनुसार ८० करोड लगानीमा २१ वर्षका लागि उक्त आयोजना जिम्मा दिइएको हो । जसअनुसार २६ महिनाभित्र प्लान्ट बनिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा ‘टेरासोल्भ रिन्युवल नेपाल प्रालि’सँग गत मंसिर २ गते अन्तिम सम्झौता गरिएको हो । यो परियोजनाले पोखराको फोहरलाई प्रशोधन गरी ऊर्जा वा अन्य उत्पादनमा परिणत गर्ने तयारी गरेको छ ।

सम्झौता भएको मितिले १२ महिनाभित्र अर्थात् २०८३ मंसिर २ गतेभित्रै कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

सम्झौतामा पनि जग्गा प्राप्तिलाई निकै महत्त्वका साथ राखिएको छ । जग्गा विवाद हुन सक्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिइएको हो । सम्झौता भएको ३० दिनभित्र महानगरले आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले पुस सकिन लाग्दा पनि जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन ।

३० दिनमा महानगरले जग्गा दिन नसकेमा अर्काे ३० दिन थप हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । यदि ६० दिनमा पनि महानगरले जग्गा दिन नसकेमा कम्पनी आफैँले जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा राखिएको छ । कम्पनीले ९० दिनभित्र जग्गा खोजी गरेर काम अघि बढाउने छ । जग्गाको सिमाङ्कन, माटो परीक्षण र टोपोग्राफी नक्सा तयार गर्न कम्पनीले जग्गा पाएको ३ महिनाभित्र काम सक्नुपर्छ ।

सम्झौता भएको मितिले १२ महिनाभित्र अर्थात् २०८३ मंसिर २ गतेभित्रै कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

डीपीआर बुझाएको २ महिनाभित्र महानगरले स्वीकृति दिनुपर्नेछ भने स्वीकृति पाएको ३ महिनाभित्र कम्पनीले लगानीको स्रोत सुनिश्चित गरिसक्नुपर्नेछ । सम्झौता भएको मितिले २६ महिना अर्थात् २ वर्ष २ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ ।

२०८४ साल माघ महिनाभित्र पोखरामा फोहर प्रशोधन केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन सुरु भएको मितिबाट २१ वर्षसम्म कम्पनीले यो आयोजना चलाउनेछ । त्यसपछि चालु हालतमा महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।