काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माद्वारा पुस २७ र २८ का लागि आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व छान्छ या सङ्कल्प प्रस्तावमात्रै पारित गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि यो विशेष महाधिवेशनले भने नीतिसँगै नयाँ नेतृत्व चयनको विषयमा पनि आवाज उठाइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसकै संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशनलाई ‘अवैधानिक’ भनिरहेको छ । अर्को पक्षले भने विधान पालनाकै लागि विशेष महाधिवेशन बोलाएको तर्क गरिरहेको छ । त्यसैले विशेष महाधिवेशनले जस्तोसूकै निर्णय गरे पनि यसले पार्टीभित्र विवाद समाधान हुनको साटो अझ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

संसदको चुनावको मुखमा आधिकारिकता विवाद चुलिँदा पार्टीलाई क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता नेता–कार्यकर्तामा छ । प्रतिनिधि सभाको चुनावको मुखमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेमा स्वाभाविक रूपमा वैधानिकताको विषयमा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । विशेष महाधिवेशनबाट भएको नेतृत्व चयनको विषयमा दुई फरक धारणा आइरहेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले विधानको धारा १७(२) मा टेकेर विशेष महाधिवेशन बोलाएका हुन् । विशेष महाधिवेशनका लागि ४० प्रतिशत प्रतिनिधि भए पुग्नेमा ५१ प्रतिशत प्रतिनिधि उभिँदा नयाँ नेतृत्व चयनको विकल्प नहुने इतरपक्षको धारणा छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय महाधिवेशन बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

५१ प्रतिशत प्रतिनिधिसहित विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेमा त्यसले विधिवत रूपमा मान्यता पाउने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ । ‘एकाथरीले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सक्दैन भनिरहेका छन्, तर विधिपूर्वक बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार पनि रहन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘गणपूरक संख्या पुगेपछि त्यसले मान्यता नपाउने भन्ने हुँदैन ।’

अहिलेको विशेष महाधिवेशनले नीति र नेतृत्वको विषयमा कुरा उठाएको छ । नीति बनाउनेदेखि नेतृत्व छान्नेसमेत अधिकार भएकाले गणपूरक संख्या पुगेको खण्डमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा निर्वाचन आयोगले पनि मान्न सक्ने अधिकारीको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्र बहादुर अधिकारी अहिलेको नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार पद खाली भएको अवस्थामा मात्र महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नसक्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार विधानको धारा १७(२) अनुसार ४० प्रतिशत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने भनेको छ, साथै विधानको धारा २६(२) ले केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा स्वीकृत गरेमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्नेछ र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ भनिएको छ ।

‘यो अवस्थालाई हेर्दा अहिलेको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व गर्ने सम्भावना नै देखिन्न,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘पद नै खाली नभई विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गर्न कसरी मिल्छ र ?’ विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरे यो विवादको विषय बन्ने अधिकारीको भनाइ छ । 

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी आएको जानकारी तथा काम–कारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।

चुनावको मुखमा पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएको अवस्थामा एक पक्षबाट विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई समेत कठिन हुने सम्भावना छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत भन्दै अर्को पक्ष आयोगमा पुगेमा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ अन्तर्गतको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबिच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबिच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा भएको विवाद निरूपणको अधिकार आयोगलाई हुने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय समिति तथा पार्टीको नाम, झन्डालगायतका विषयमा दुई पक्षबाटै दाबी आए परिच्छेद ९ कै दफा ४३, ४४, ४५ र ४६ मा रहेको विवाद निरूपणसम्बन्धी प्रक्रियाबाट आयोगले कारबाही अगाडि बढाउने छ । विवाद निरूपण गर्दा दुई पक्षबिच सहमति नजुटे प्रमाणसहितका आधारमा आयोगले एउटा पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिन सक्छ ।

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा दलको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा दलको वैधानिकताको विषयले आउँदो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।