कल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । पुराना दलका नेताहरूले अपनाएको रवैयाकै ‘फोटोकपी’ गरेको आरोप रास्वपामाथि लागेको छ । नाम, ब्रान्ड, अनुहार र स्वरले नयाँ देखिए पनि प्रवृत्तिले पुरानै भएको आरोप विपक्षीहरूले मात्र होइन, रास्वपाभित्रै पनि ‘हामी अन्यभन्दा पृथक कसरी भयौँ ?’ भनेर आलोचनात्मक विमर्शहरू चलिरहेका छन् ।

रास्वपाका नेताहरू डा. तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, विजय जैरु आदिका स्वरहरू विरोधमा मुखर भएका छन् । अन्य नेतागण, शुभेच्छुक, समर्थक र सहयोगीहरूले पनि समानुपातिकमा रास्वपा चुकेको विषयमा चिन्ता जाहेर गर्दै सच्चिन आग्रह गरिरहेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कतिपय त्रुटि भएको र त्यसमा सच्चिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

यसैबीच, चौतर्फी आलोचनापछि रास्वपाबाट समानुपातिक सूचीमा नाम समावेश भएका कतिपय उम्मेदवारहरूले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । आफू ‘नयाँ’ भएको र नयाँपन कायम राख्नुपर्नेमा उनीहरूले खबरदारी गरिरहेका छन् । पुराना दलले १० वर्ष लगाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको हुर्मत लिए भने नयाँले एकैपटक त्यसलाई विरूप अभ्यास गरेर विकृत बनाए भन्नेसम्मको आरोप रास्वपामाथि लागेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, दलित सहभागिता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबारे यहाँ विमर्श केन्द्रित गरिएको छ ।

• रास्वपाको अग्निपरीक्षा

नेपालमा लोकतन्त्र, संविधान र समावेशिताको निरन्तर चर्चा हुन्छ, तर व्यवहारले बारम्बार एउटा असहज यथार्थ देखाइरहेको छ । झन्डै ६० लाख दलित अझै पनि सत्ताको निर्णायक संरचनाबाट बाहिर छन् । दलित समुदायको नाम राजनीतिक भाषण र घोषणापत्रमा प्रशस्त पाइन्छ, तर नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थिति छैन । यो अवस्था संयोग मात्र होइन, संरचनागत राजनीतिक प्रवृत्तिको परिणाम हो र दलित समुदायलाई हेर्ने गैरदलित दृष्टिकोणको उपज हो ।

अब दलित प्रतिनिधित्वको प्रश्न भावनात्मक अपिलको विषय मात्र रहेन । यो राजनीतिक इमानदारी र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको परीक्षा हो । यही सन्दर्भमा रास्वपासामु गम्भीर प्रश्न छ– प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उसले दलित समुदायलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ?

समानुपातिक प्रणालीलाई लामो समयदेखि दलित प्रतिनिधित्वको विकल्पका रूपमा व्याख्या गरियो । तर, अनुभवले के देखायो भने यो प्रणाली दलितलाई निर्णय तहसम्म पुर्‍याउनेभन्दा पनि असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने उपकरणमा मात्र सीमित रह्यो । नेतृत्व विकास, राजनीतिक हैसियत र सत्तामा वास्तविक पहुँचका हिसाबले समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त साबित भएन ।

लोकतन्त्रको सार प्रत्यक्ष निर्वाचनसँग जोडिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन भनेको जनताको विश्वास, राजनीतिक वैधता र नेतृत्व निर्माणको आधार हो । यदि दलित समुदाय त्यस संरचनाबाट बाहिरै रहन्छ भने समावेशिता व्यावहारिक होइन, केवल घोषणात्मक मात्र हुन्छ ।

रास्वपाले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर, फरक हुनुको अर्थ भाषामा मात्र सीमित हुनु होइन; त्यो नीति, व्यवहार र निर्णयमा देखिनुपर्छ । यसैकारण रास्वपामाथि आज प्रश्न उठिरहेको छ । यसका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उसले कति दलित उम्मेदवारलाई अघि सार्छ भन्ने कुराले पनि उसको दलित समुदायप्रतिको सोच उजागर हुनेछ ।

रास्वपाले दलित समुदायको बाहुल्य रहेका ३२ निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने त छँदै छ, अन्यत्र पनि सशक्त दलित प्रतिनिधि भएका क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाएर जातीय सहिष्णुतासहित विजय गराउने अभिभारा उसमाथि छ ।

यदि दलितका सवालमा पनि ‘समानुपातिक छँदै छ’ भन्ने पुरानै तर्क दोहोरिन्छ भने रास्वपाको फरकपनको दाबी कमजोर हुनेछ । त्यो अवस्थामा ऊ नयाँ सोचको वाहक होइन, पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति मात्र ठहरिनेछ । समानुपातिकमा पनि सुरुदेखि काम गरेका, केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका र आन्तरिक पार्टी निर्वाचनमा अत्यधिक मत प्राप्त गरेका विजय जैरु जस्ता व्यक्ति छुटेको विषयले न्यायप्रेमी र सामाजिक न्यायका पक्षधरहरूलाई च्वास्स दुखाएको छ । यसले रास्वपा पनि दलित समुदायप्रति सकारात्मक छैन भन्ने गम्भीर सन्देह पैदा गरेको छ ।

६० लाख दलित कुनै दया माग्ने समुदाय होइनन् । उनीहरू मतदाता हुन्, श्रमशक्तिका मुख्य आधार हुन् र सामाजिक परिवर्तनका संवाहक हुन् । प्रतिनिधित्व भनेको संसद्मा संख्या देखाउनु मात्र होइन, सत्तामा वास्तविक पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । संसद्, मन्त्रिपरिषद् र अन्य निर्णायक निकायहरूमा दलितको प्रभावकारी उपस्थितिबिना समावेशिता अर्थहीन हुन्छ ।

दलित समुदाय यो देशका असली निर्माता हुन् । उनीहरूसँग भएको शिल्प, कला र कौशल अतुलनीय छ । त्यसैले, यो धरातलीय यथार्थलाई कुल्चेर अघि बढ्ने हक रास्वपालाई छैन । यदि रास्वपा दलित समुदायको मुद्दामा चुक्यो भने उसले पनि मानव मर्यादा र आत्मसम्मानलाई नबुझेको तथा सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गरेको आरोप प्रमाणित हुनेछ ।

• विकल्प रोज्ने घडी

आज रास्वपासँग ऐतिहासिक अवसर छ । उसले चाह्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत दलित नेतृत्वलाई अगाडि सारेर नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवात गर्न सक्छ । यसले लोकतन्त्रको विश्वसनीयता मात्र बढाउँदैन, वैकल्पिक राजनीतिलाई ठोस आधार पनि दिन्छ र दलित समुदायको सहानुभूति प्राप्त गर्छ । तर, यदि यो अवसर गुमायो भने रास्वपा पनि ‘भाषण गर्ने तर व्यवहारमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउने’ उदासीन दलहरूको सूचीमा सूचीकृत हुनेछ ।

दलित समुदाय अब प्रतीक्षा र प्रतीकात्मकतामा मात्र सीमित रहन तयार छैन । आजको उपेक्षित आवाज भोलि राजनीतिक असन्तोषको शक्तिशाली अभिव्यक्ति बन्न सक्छ । त्यसैले दलितलाई समेट्ने बाटो दमन वा टार्ने रणनीति होइन, बरु न्याय र सत्ता साझेदारी हो । यसै पनि दलित समुदायका प्रभावशाली नेता र संसद्मा प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गरेका सन्तोष परियारले पार्टी छोडेका छन् । उनको असन्तुष्टि अन्य दलित नेताहरूमा सर्न दिनु हुँदैन । उनी किन असन्तुष्ट भए, त्यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।

सन्तोष परियारले छोडेपछि रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा दुई जना दलित नेता बाँकी छन् । विजय जैरु र सविना विक समानुपातिक प्रणालीमा पर्नबाट वञ्चित भएका छन् । निवर्तमान सांसद शिव नेपाली कास्की क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष चुनावको तयारीमा छन्; कतै उनी पनि रोकिए वा छेकिए भने सुरुदेखि काम गर्ने कार्यकर्ताको मन झन् दुख्नेछ ।

रास्वपाले यी गल्तीहरूलाई कसरी सुधार गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । विवेकशील साझा र बालेन शाहसँगको सहकार्यका क्रममा केही प्राविधिक विषयले तलमाथि परेको होला, तर एकता प्रक्रियाबाट आएका ‘बोनाफाइड’ व्यक्तिहरूको उचित समायोजन आवश्यक छ । यसका लागि पुराना र नयाँ दुवैलाई अन्याय नहुने गरी एउटा न्यायिक मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

रास्वपाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन केवल एउटा प्रक्रिया मात्र होइन, यो उसको राजनीतिक परिचय तय गर्ने निर्णायक परीक्षा हो । रास्वपाले दलित मुद्दामा आफूलाई मानक बनाउने अवसर अझै गुमाइसकेको छैन । आफ्नो पार्टीको लहर आएका बेला प्रत्यक्षमा अधिकतम दलित उम्मेदवार खडा गरी उनीहरूलाई जिताएर समाज र देशलाई सन्देश दिनु आवश्यक छ ।

यो देशका पार्टी र राज्यसत्तासँग दलित समुदाय आजसम्म रिसाएका छैनन् । तर, जुन दिन दलित समुदाय साँच्चै रिसाउँछन्, त्यो दिनको कल्पना गरेर रास्वपाले बेलैमा सोच्नु हितकर हुनेछ । दलित समुदाय पनि ०८२ भदौको ‘जेनजी’ जस्तै गरी आन्दोलित भए भने राज्यले कति खप्न सक्ला ? त्यसैले दलित समुदायलाई उचित न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा सहभागी बनाऔँ ।

सामाजिक न्यायका अनुसार दलित समावेशिता भनेको कोटा मात्र होइन, सत्ता साझेदारी हो । यो भोट बैंक होइन, विजयको आधार हो । दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा व्यापक रूपमा अघि सार्नु रास्वपाका लागि नैतिक कर्तव्य मात्र होइन, रणनीतिक रूपमा सबैभन्दा बुद्धिमानी चुनावी निर्णय हुनेछ ।