रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने गरी उठाइएको फाइल जफत गर्न माग गर्दै उजुरी
सारांश
- महान्यायाधिवक्तामाथि रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको छ।
- उजुरीमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने तयारी र आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ।
- उजुरीकर्ताले महान्यायाधिवक्तामाथि छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फाइल अगाडि बढाएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको छ।
अभियन्ता युवराज सफलले बुधबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा पुगेर उजुरी दर्ता गरेका हुन् । उनले उजुरीमा रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन् । उजुरीमा उक्त प्रक्रिया आर्थिक प्रलोभन र प्रभावका आधारमा अघि बढाइएको आफूले जानकारी पाएको उल्लेख गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारी र रवि लामिछाने पक्षबिच गोप्य भेटघाट भएको भन्दै उजुरीकर्ताले मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाका लागि निवेदन दिन लगाएर फाइल अगाडि बढाइएको उल्लेख छ।
उजुरीमा यसअघि डिम्ब तस्करीको आरोप लागेको एक मुद्दा नचलाउने निर्णयसमेत महान्यायाधिवक्ताबाट भएको भन्दै त्यसमा पनि आर्थिक चलखेल भएको जिकिर गरिएको छ। उजुरीकर्ताले ती दुवै मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल तत्काल जफत गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियारसँग माग गरेका छन्।
अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा चलखेलका आधारमा फिर्ता लिन खोज्नु पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हुने उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीमाथि कानुनअनुसार छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।
रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै सफलले तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाइए आफू सर्वोच्च अदालत जाने बताए । यसबारे आफूले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईपीजी प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्रमन्त्रीले चासो देखाए, बुझे दराजको चाबी
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण