बारा । कलैया उपमहानगरपालिका– १०, मटीअर्वास्थित सार्वजनिक माछा पोखरीको आम्दानी डेढ दशकदेखि ठेकदारहरूले भोगचलन गर्दै आएको भेटिएको छ ।

बाल विकास र उच्च मावि सञ्चालनका लागि नेपाल माध्यमिक विद्यालय मटीअर्वाले ५/५ वर्षका लागि ३ वटा ठुला पोखरी ठेक्का लगाउँदै आएको छ । यद्यपि, माछा पोखरीको आम्दानी ठेकदारहरूले कब्जा गरेका हुन् ।

मटीअर्वाको करिब १२ बिघा सार्वजनिक जग्गामध्ये २ बिघामा विद्यालय छ भने बाँकी जग्गामा ४ वटा सार्वजनिक पोखरी छ । एउटा पोखरीको आम्दानी कलैया उपमहानगर आफैँले राख्छ भने ३ वटा पोखरीको आम्दानी विद्यालयको खातामा जम्मा हुन्छ ।

२ बिघा १० कट्ठादेखि ३ बिघामा रहेका पोखरीबाट विद्यालयले वार्षिक १३ देखि १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो । २०६२ सालदेखि पोखरीको आम्दानी ठेकदारले भुक्तानी गरेका छैनन् भने पछिल्लो समय ठेक्कामा समेत अवरोध गर्दै आएको विद्यालयका शिक्षकहरूले जनाएका छन् ।

विद्यालयले बढाबढमा ५ वर्षका लागि ४० देखि ४५ लाखमा एउटै पोखरी ठेक्का लगाउँदै आएको थियो । ठेक्का सकार गर्दा ५ प्रतिशत धरौटी रकम राख्ने र ५ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताको रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

२०६२ सालदेखि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरक्षणमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम ठेकदारले विद्यालयलाई बुझाएका छैनन् ।

पोखरीको रकम उठाउन बहालवाला विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र वडाध्यक्ष दिनहुँजसो प्रहरी प्रशासनमा धाए पनि कुनै सुनवाइ नभएको शिक्षक सुनिलकुमार पण्डितको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानाध्यापक भरतप्रसाद केशरी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नवलप्रसाद गुप्ता र प्रभात चौरसियाको मिलेमतोले  ठेकदारलाई बल पुगेको उनको भनाइ छ ।

सो रकममध्ये केही प्रधानाध्यापक केशरीको कार्यकालदेखिको हो भने केही अझ पुरानो छ । ‘उच्च मावि र बाल विकासका शिक्षकहरूको तलब पोखरीकै आम्दानीबाट व्यवस्थापन भइरहेको थियो । अहिले शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन साह्रै मुस्किल भइरहेको छ,’ स्थानीयवासी तथा शिक्षक पण्डितले भने, ‘यसका लागि धेरै पहल भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपीकहाँ पनि धेरै पटक छलफल भयो । बक्यौता रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । यो रकम उठ्यो भने विद्यालयलाई केही सहज हुन्थ्यो ।’

२०१६ सालमा स्थापना भएको सो विद्यालयमा १ हजार ४०६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ठेकदारले रकम नबुझाएपछि बहालवाला प्रधानाध्यापक रामबाबु प्रसाद कुशवाहाले ठेकदारलाई माछा मार्न रोक लगाएका थिए । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘रकम बुझाउँछ, माछा मार्न दिनुस्’ भन्दै विद्यालयलाई दबाब दिने गरेको कुशवाहले बताए ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएका छौँ । हामीसँग अदालत जाने विकल्प पनि छ, तर त्यसका लागि शिक्षकहरू पढाउँन जाने कि अदालत धाउने ?’ कुशवाहाले भने, ‘तत्कालीन प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिको कमी कमजोरीका कारण आज हामीले दुःख पायौँ ।’

सार्वजनिक पोखरीको आम्दानीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगको टोलीले पनि पोखरीहरूको अनुगमन गरेको थियो ।

प्रधानाध्यापक कुशवाहाले पुराना ठेकदारहरूको मनोमानीका कारण केही वर्षदेखि समयमै पोखरीको ठेक्का लाग्न समेत छोडेको बताए ।

कुन ठेकदारले कति रकम बुझाउन बाँकी ?

विद्यालयले सार्वजनिक पोखरी ठेक्का लगाएको रकममध्ये सन्तोष कुमार तुरहाले २४ लाख ५८ हजार १२७ रुपैयाँ, दरोगा अन्सारीले १५ लाख ३३ हजार, दशै ठाकुर लोहारले ५ लाख १० हजार २७५, राजकुमार साहले ८८ हजार ५००, सेराजुल हकले ४५ हजार ५५० रकम बुझाउन बाँकी छ । अर्जुन पटेल, सहिद धोबी, कृष्णदेव धानुक, सुरेन्द्र राम र लखन साह तुहारले पनि विद्यालयलाई ठेक्का बापतको रकम बुझाएका छैनन् । सो रकम करिब डेढ दशक अघि ठेक्का बापतको हो । करिब १ दर्जन ठेकदारमध्येका २०७७ माघ ३ गते ठेक्का सकार गरेका दशै ठाकुर लोहारले पोखरी ठेक्का सम्झौता अवधि चैत ३० गतेसम्म भएकाले फागुनसम्म सबै रकम बुझाउने बताए । अन्य ठेकदारहरूसँग रातोपाटीले सम्पर्कको प्रयास गरे पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

विद्यालयको आम्दानीमा सशस्त्र प्रहरीको समेत कर्के नजर

उक्त सार्वजनिक पोखरीको आम्दानीमा सशस्त्र प्रहरीले समेत दाबी गरेको छ । मटीअर्वास्थित सामुदायिक विद्यालयले ठेक्का लगाउँदै आएको ३ वटा पोखरीमध्ये ३ बिघा १५ कट्ठाको पोखरीको डिलमा १ बिघा ५ कट्ठा जग्गा सशस्त्र प्रहरीले भोग गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबिनै सशस्त्र प्रहरीले सो जग्गा भोगचलन गरेको प्रधानाध्यापक रामबाबु कुशवाहले जनाए । 

बाँकी जग्गामा रहेको माछा पोखरीको ३० प्रतिशत आम्दानीसमेत सशस्त्र प्रहरीले नै बुझ्दै आएको छ । ‘स्थानीयहरूले सिँचाइ गरिरहेको पोखरी पेट बाँधेर विद्यालयलाई भोग गर्न दिए तर पुरानो समितिले शैक्षिक संस्थाको आम्दानी सशस्त्रलाई के आधारमा दियो ?’ प्रधानाध्यापक कुशवाहाले भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय नै नगरी एक तिहाई आम्दानी सशस्त्र प्रहरीलाई दिने र २ तिहाई विद्यालयमा राख्ने सहमति भएको रहेछ । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’

श्री नेपाल माध्यमिक विद्यालय मटीअर्वाका पूर्व प्रधानाध्यापक भरतप्रसाद केशरीले ठेकदारहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थुनामा राख्दा किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने सहमति भए पनि रकम कसैले नबुझाएको बताए ।

‘म अदालत पनि गएँ, केही पनि भएन,’ उनले भने, ‘दिने मनसायमा कोही ठेकदार थिएनन्, कसरी उठाउने ? २०६८ सालमा मभन्दा अगाडि २/३ हेडमास्टरले केही गर्न सक्नुभएन । मेरो पालामा हुनेजति गरेकै हो ।’

पूर्वप्रधानाध्यापक केशरीले विद्यालयको आम्दानी सशस्त्र प्रहरीलाई दिन नमिल्ने भए पनि आफूले जिम्मेवारी लिनुभन्दा पहिले नै निर्णय भएको बताए ।

कलैया उपमहानगर वडा नं १० का वडाध्यक्ष महमद साविरले वडाध्यक्षमा निर्वाचत भएको ६ महिनादेखि नै पटकपटक मौखिक र लिखित ताकेता तथा पत्राचार गर्दा पनि विद्यालयको बक्यौता रकम ठेकदारले नबुझाएको बताए । ‘१/२ महिनामा बक्यौता रकम दिन्छौँ भनेर सीडीओ कार्यालयमा सहमति गर्नुभयो तर अहिलेसम्म दिनुभएन,’ वडाध्यक्ष साविरले भने, ‘बक्यौता रकम धेरै छ, स्कुल चलाउन गाह्रो भएको छ ।’