म्यानमार । पाँच वर्षदेखि जारी गृहयुद्ध र प्रमुख विपक्षी दलहरूमाथिको प्रतिबन्धका बिच म्यानमारमा विवादास्पद संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। 

तेस्रो तथा अन्तिम चरणको मतदान सकिएसँगै सत्तारुढ सैन्य जुन्ता समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (यूएसडीपी) ले भारी बहुमत ल्याउने निश्चित देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस निर्वाचनलाई ‘देखावटी’ र ‘अवैध’ भन्दै आलोचना गरे पनि सैन्य शासनले भने यसलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष दाबी गरेको छ।

देशका ३३० मध्ये करिब एक–पाँचौँ हिस्सामा मात्र मतदान सम्भव भएको यो प्रक्रिया एक महिनासम्म चलेको थियो। डिसेम्बर २८ र जनवरी ११ मा भएका अघिल्ला दुई चरणमा पनि यूएसडीपीले नै वर्चस्व जमाएको थियो। रोचक कुरा के छ भने, सन् २०२० को अन्तिम स्वतन्त्र निर्वाचनमा यो दलले मात्र ६ प्रतिशत सिट जितेको थियो। नोबेल पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लगायतका लोकप्रिय दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएकाले यो निर्वाचनमा सैन्य टोलीको जित सुनिश्चित भएको हो।

निर्वाचनको दिन शान्तिपूर्ण देखिए पनि प्रचार अवधि डर, धम्की र त्रासपूर्ण रहेको स्थानीयले बताएका छन्। मानिसहरू सम्भावित सैन्य कारबाहीको डरले भोटबारे केही बोल्न समेत डराइरहेका छन्। नयाँ संविधान अनुसार अबको दुई महिनाभित्र संसद्ले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नेछ, जसमा कू गर्ने नेता जनरल मीन आङ ह्लाइङ नै चुनिने सबैको अनुमान छ। यसले सैन्य शासनलाई नै 'नागरिक पोसाक' मा निरन्तरता दिने निश्चित छ।

सन् २०२१ मा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमार गहिरो सङ्कटमा फसेको छ। गृहयुद्धका कारण हजारौँको मृत्यु भइसकेको छ भने लाखौँ विस्थापित भएका छन्। चीन र रुसको समर्थनमा केही क्षेत्रमा सेनाले पकड जमाए पनि देशको ठुलो हिस्सा अझै विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा छ।