काठमाडौँ । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन(विगेसो)ले नेपाल सरकारका विरुद्ध सङ्घर्ष घोषणा गरेको छ ।

बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी विगेसोले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेशलाई ३ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेपछि खबरदारी कार्यक्रम गर्न लागेको जनाएको हो ।

विगेसो प्रमुख सल्लाहकार परि थापाले ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बेलायत सरकारले भाडाका सैनिकका रूपमा प्रयोग गरेकोले नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो पहल लिन माग गरेका छन् । “सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिँदासमेत सरकार ३ वर्षदेखि कानमा तेल हालेर बस्नु दुर्भाग्य हो”थापाले भने ।

विगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले सर्वोच्च अदालतले नेपालीहरूलाई भाडाका सेना बनाउनबाट रोक्न दिएको सकारात्मक फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोले माघ २४ गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको जनाएका छन् ।

२०७९ माघ २४ गते विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको महत्त्वपूर्ण दिनका रुपमा मनाउँदै २०८२ माघ २४ गते विहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर नयाँ बानेश्वर चोक पुगेर पुनः माइतीघर मण्डलामा फर्की कोणसभा गर्ने लिम्बुले जनाए ।

लिम्बुले सन १९४७ को असमान राष्ट्रघाती सन्धिको खारेजीका साथै बेलायत, भारत, सिंगापुर र ब्रुनाईमा गोर्खा भर्तीका नाममा भइरहेको नेपाली नागरिकहरूमाथिको विभेद विरुद्ध राज्य उदासीन भएको बताए । विगेसोले ब्रिटिस गोर्खाहरूको न्यायका लागि मात्रै नलडेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लडिरहेको बताउँदै लिम्बुले भने,“बेलायती साम्राज्यवादले गोर्खाहरूलाई ब्रुनाई र सिंगापुरलगायतमा मानव तस्करी गरिहरेको छ, नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्दैन ? यो राष्ट्रिय स्वाधीनता उल्लङ्घन भएन ? अब यस अन्यायविरुद्ध हाम्रा भुत्ते खुकुरीमा धार लाउँछौँ के सरकार तयार छ सामना गर्न ?”

बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादर घर्तीले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै बेलायतले १९४७ सम्झौतालाई उल्लङ्घन गरेर गोर्खाहरूलाई ब्रुनाई, सिंगापुर लगायतका देशमा भाडाका सैनिकका रुपमा बेचेर मानव तस्करी गरिरहेको बताए । सिंगापुर सरकारले विधवालाई पेन्सन तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिरहेको, सैनिकहरूका बालबच्चहरुलाई पढाई नसकी बिचैमा नेपाल फर्कन बाध्य पारेको लगायतका अन्यायविरुद्ध सरकारले सुन्नुपर्ने माग राखे ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको प्रकरण नं. २७ मा भनिएको छ,“यी समस्त सन्दर्भमा समेत रिट निवेदकले सन्धिको प्रभाव, संविधान प्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभिमानको विषय उठाएकोले यो विषयलाई सतर्कतापूर्वक हेर्न, नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा युरोपेली मानवअधिकार अदालतबाट भएका निर्णयहरू तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरूबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन, सारेकारवालासँग छलफल चलाउन तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबिच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबुत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरू सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भनी यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।”