काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गर्‍यो ।

झण्डै १४.०४ प्रतिशत कम बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमानसहित उक्त प्रतिवेदनले सबै प्रकारका खर्च तथा आम्दानीको अनुमानलाई समेत संशोधन गरेको छ । 

सरकारले प्रत्येक वर्षको ६ महिना सकिएपछि सो अवधिको कार्यप्रगतिको आधारमा वर्षभरिमा कस्तो प्रगति हासिल होला भन्ने अनुमान गर्छ । अघिल्लो जेठ १५ मा गरिएको अनुमान ६ महिनाको कार्यप्रगति पछिको संशोधन गर्दा यसले थप यथार्थपरक अवस्था देखाउन सक्ने भएकोले यो प्रतिवेदनलाई महत्त्वपूर्ण पनि मानिन्छ । 

सधैँजसो आएको बजेटको समीक्षा यसपटक भने केही फरक छ । खासगरी पुँजीगत बजेटको तुलनामा संशोधित खर्च एकदमै न्यून देखिएको छ । गत जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड खर्च गर्नेगरी ल्याएको पुँजीगत बजेटको अनुमानलाई अहिले घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोडमा झारेको छ । यो सुरुवाती बजेटको भन्दा ४०.३५ प्रतिशत कम हो जुन सम्भवतः नेपालको बजेट इतिहासकै सबैभन्दा कम पनि हो । 

अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले २० प्रतिशत भन्दा कम नै बजेट खर्च हुने अनुमान गर्थे । अघिल्लो वर्ष ९२०८१/८२ मा० सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा यो खर्च अनुमानलाई संशोधन गरे २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड कायम गरेको थियो जुन १५ प्रतिशत कम हो । 

त्यस्तै, २०८०/८१ मा यो १५.८७ प्रतिशत, २०७९/८० मा १७.४९ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ९.९९ प्रतिशत र २०७७/७८ मा १९.९८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट घटाएको थियो । त्यसो त अहिले कायम भएको अनुमानसमेत केही बढी भएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन् । आफूहरूले ५५ प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्चको अनुमान गरे पनि नयाँ सरकार आएपछि पछिल्लो तीन महिनामा खर्चमा सुधार हुने अपेक्षाका साथमा अहिलेको अनुमान कायम गरिएको उनको भनाइ छ ।  

यति धेरै बजेट किन घटाइयो ?

अहिले पुँजीगत खर्चको आकार यति धेरै घट्नुमा विभिन्न कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । केही राजनीतिक, केही प्रशासनिक र केही व्यावहारिक कारणले यो वर्ष पुँजीगत बजेटको अनुमान घटाइएको उनको भनाइ छ । 

पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजेट खर्च कटौती हुनुका पछाडि मुख्यतया चारवटा कारण ‌औंल्याउँछन् । पहिलो, नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै सरकारले १ खर्ब २० अर्ब बढीका साना तथा 'टुक्रे' आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गर्‍यो । पछि प्रक्रिया पुगेका आयोजनालाई यो खुला गरे पनि ‍ठेक्का लाग्ने मुख्य समयमा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा महत्त्वपूर्ण समय घर्किसकेको छ । जसका कारण बाँकी अवधिमा ती आयोजनामा खर्च हुने सम्भावना कम भयो । 

दोस्रो कारण भनेको ठेक्का अन्त्यको निर्णय हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष तीन दर्जनभन्दा बढी ठूला र काम हुन नसकेका रुग्न आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्‍यो । 

ती ठेक्कामा सुस्त गतिमै भए पनि केही न केही खर्च हुने वाग्ले बताउँछन् । तर ठेक्का रद्द भएपछि र नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा सो बराबरको ठुलो बजेट खर्च हुने आधार नै समाप्त भयो । यसले पनि पुँजीगत खर्च धेरै हुने सम्भावना कम भयो, यसको प्रभाव अहिलेको समीक्षामा देखिएको छ । वाग्ले भन्छन्, ‘नियमित रूपमा ठेक्का व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा एकैपटक यति धेरै ठेक्का तोडिँदा बजेट कार्यान्वयनमा ठुलो खाडल देखियो ।’

तेस्रो विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका कारण यो वर्ष आफैँमा पुँजीगत खर्च धेरै हुने अवस्था थिएन । जेनजी आन्दोलन, सरकार परिवर्तन, निर्वाचन लगायत कारणले यो वर्ष सामान्य अवस्थाको तुलनामा बजेट खर्च घट्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

यसबाहेक यो वर्ष बजेटको समीक्षा बढी यथार्थपरक भएका कारणले पनि अनुमान घटाइएको हुन सक्छ । अघिल्ला वर्षमा राजनीतिक नेतृत्वको सरकार हुने भएकोले आलोचनाको डरले पनि थाहा भएर पनि बजेट खर्चको अनुमान धेरै  घटाउन सक्ने अवस्था थिएन, यसपटक जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको गैरराजनीतिक सरकार भएका कारणले पनि यथार्थ विवरण देखाउन असहज भएन । 

यस्तै विश्लेषण अर्थविद् डा. रमेश पौडेलको पनि छ । पौडेलका अनुसार नेपालमा बजेट ल्याउनेले पपुलिष्ट हुन ठुलो बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार आउने र उसले बजेट घटाउने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति दशकौँदेखि चल्दै आएको छ । यसकै पुनरावृत्तिले पनि अत्यधिक बजेट कटौतीमा सहयोग गरेको छ ।  

अर्को कारण भनेको निर्वाचनको बहाना हो । अहिलेको सरकारले निर्वाचनलाई मात्रै आफ्नो एकमात्र लक्ष्य मानेको र त्यही अनुसार कार्य गरेकोले यो वर्ष धेरै पुँजीगत खर्च हुने अवस्था भएन । यद्यपि यो कुरा राम्रो भने नभएको उनको भनाइ छ । ‘संघ सरकार नभए पनि अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू क्रियाशील नै थिए । सबै मन्त्रीहरू चुनावमै होमिनुपर्ने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यो बेलामा धेरै काम हुन सक्थ्यो । चुनावको बहानामा पुँजीगत खर्च नै नगर्ने हो भने देशको विकासको गति नै अवरुद्ध हुन्छ।’ 

अहिले बजार सुस्त रहेका बेला सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा उल्टै खर्च घटाउनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च गर्न सकिँदैनथ्यो भने सो बजेटलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा डाइभर्ट गरेर भए पनि अहिलेको अवस्थामा बजारमा पैसा पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

केही सकारात्मक प्रयास

यद्यपि सरकारले समीक्षामार्फत केही सकारात्मक कदमसमेत चालेको छ । खासगरी विधिन्न कारणले सुधार हुन नसकेको राजस्वको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने काम गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै विभिन्न कार्यालय, दरबन्दी तथा खर्चका शीर्षकहरू घटाएर सरकारले मितव्ययिता कायम गर्ने प्रयास समेत गरेको छ । खर्चसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन र बजेट अनुशासनमा यसपट सरकारले विशेष ध्यान दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । 

यसका बाबजुद विभिन्न सरकारी निकायको बजेट खर्च बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम सर्भेक्षण) गरी विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन प्रयास गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित बजेट स्थगन गर्ने निर्णय गर्दै तयारी पूरा भएका आयोजनालाई अघि बढाउने बाटो समेत खुला गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

यो पनि

अर्धवार्षिक समीक्षा : प्रदेशको खर्च १४ प्रतिशतमा खुम्चियो