• लोकतन्त्रको अवधारणा

लोकतन्त्र दुई स्वतन्त्र पद ‘लोक’ र ‘तन्त्र’ मिलेर बनेको तत्पुरुष समासयुक्त शब्द हो । लोक भनेको जनता वा प्रजा हो भने ‘तन्त्र’ भनेको शासन प्रणाली अर्थात व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ । अंग्रेजीमा लोकतन्त्रलाई डेमोक्रेसी भनिन्छ । डेमोक्रेसी ग्रिक भाषाको डेमोस र क्रातोस शब्दको योगबाट बनेको हो । जसको अर्थ क्रमशः जनता र शासन हुन्छ । 

यसर्थ शब्दको बिउत्पत्तिका आधारमा लोकतन्त्र भनेको जनता सर्वोपरी रहने शासन व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा शासन सत्ता जनताको हातमा हुन्छ र त्यसको प्रयोग जनताले आफैं वा आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत गर्छन् ।

ई.पू ५०८–५०७ तिर प्राचीन ग्रिसको एथेन्स सहरबाट प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको सुरुवात भएको मानिन्छ । एथेनका नेता क्लेस्थेनीजले नागरिक जनसभा एक्लेसियाको गठन गर्छन् । यस सभामा सहभागी नागरिकले कानुन बनाउने, युद्ध÷शान्तिको निर्णय, कर÷राजकोष सम्बन्धी निर्णय गर्ने गर्थे । त्यस्तै कार्यकारी कामकाज गर्नका लागि बुलेको गठन गरिन्छ । बुले ५०० नागरिक प्रतिनिधि सदस्यीय समाविष्ट कार्यकारिणी परिषद् हो । जसले योजना बनाउने, कानून तयार गर्ने र एक्लेसियामा प्रस्ताव पेस गर्ने काम गर्थ्यो ।

प्रसिद्ध ब्रिटिस राजनीतिक चिन्तक हेरोल्ड जे. लास्की अनुसार, ‘लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा वा समय–समयमा आफैंले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूमार्फत शासन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्छन् ।’ 

यस्तै समाजशास्त्री र राजनीतिक चिन्तक आर. एम. म्याकाइभर अनुसार, ‘लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा जनताको इच्छा सार्वभौम हुन्छ ।’ तसर्थ लोकतन्त्र जनताद्वारा, जनताका लागि र जनताबाट सञ्चालन हुने शासन प्रणाली हो, जसमा सार्वभौमसत्ता जनतामै निहित हुन्छ ।

• लोकतन्त्रका विशेषता

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउँदै यसको सही अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्छ । यस्ता मूल्य, मान्यतामा कानुनको शासन, स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिका, जनउत्तरदायी सरकार, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, जनसहभागिता, सामाजिक न्याय, विकेन्द्रीकरण, समानता, स्वतन्त्रता र विविधताको सम्मान जस्ता तत्त्वहरू समावेश छन् । 

साथै प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, उत्तरदायी प्रतिपक्षको भूमिका, संवैधानिक निकायको व्यवस्था र सुशासनको प्रत्याभूति लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषता हुन् ।

• आवधिक निर्वाचनको इतिहास

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो, जसको मध्यमबाट जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने गर्छन् । निर्वाचनको माध्यमबाट नागरिकहरूले आफूलाई मन परेको तथा विश्वास गरेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मत दिएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुर्‍याउने प्रयास गर्छन् । 

विश्वमा निर्वाचनको अभ्यास सर्वप्रथम प्राचीन एथेन्समा भएको पाइन्छ । प्राचीन एथेन्समा पोप र रोमन सम्राटहरु छान्न निर्वाचन भएको थियो । आधुनिक विश्वमा १७औँ शताब्दीको अन्त्यसँगै यूरोप र उत्तर अमेरिकी राज्यमा निर्वाचन प्रणालीको विकास भएको मानिन्छ । उक्त समयमा निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार सिमित वर्गसँग मात्र सिमित थियो । 

तर १८औँ शताब्दीमा भएको अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम र फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले सबै व्यक्तिलाई समान घोषणा गरे पश्चात नागरिकले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे । यसरी १९औँ र २०औँ शताब्दीमा यूरोप र अमेरिकासहित विश्वव्यापी रूपमै प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी प्रणालीको विकास भएको पाइन्छ ।

तर नेपालमा औपचारिक निर्वाचनको इतिहास करिब साढे सात दशक पुरानो मानिन्छ । वि.सं. ००४ साल जेठ २९ गते काठमाडौंका सहरी क्षेत्रमा पहिलो पटक स्थानीय निकायको चुनाव आयोजना गरियो । उक्त निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार थिएन । ००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भएपछि ०१० भदौ १७ मा भएको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा पहिलो पटक महिलाले पनि मतदान गर्ने अवसर पाएका थिए । 

बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालमा पहिलो निर्वाचन ०१५ फागुन ७ मा भएको आम निर्वाचन हो । नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था संस्थागत गरेको छ । यसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरी प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गरेको छ । 

नेपालमा हालसम्म वि.सं. ०१६, ०४८, ०५१, ०५६ र ०७४ र ०७९ गरी छ पटक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभाको गठन भएको छ । साथै ०६४ र ०७० मा संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन भएको छ ।

• भावी निर्वाचनः चुनौती र अवसर

देशमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न संसद विघटनले गर्दा २१ फागुनमा पुनः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यो निर्वाचनप्रति सबैमा चासो देखिनुको कारण पछिल्लो जेनजी आन्दोलन हो । पुराना पार्टीलाई आफ्नु विरासत जोगाउनु पर्ने बाध्यता र नयाँ पार्टीलाई जनताको मत जितेर, जनता रूपान्तरण चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिनुछ । 

त्यसैले यो निर्वाचन नयाँ र पुरानो राजनीतिक शक्तिबिचको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले महसुस गरेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न समेत यो निर्वाचन विशेष छ । 

निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा कुल १८.९ मिलियन योग्य मतदाता रहेका छन । निर्वाचन आयोगले खुलाएको पछिल्लो मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा नौँ लाख १५ हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन्, जसमा अधिकांश जेनजी युवा रहेका छन् ।

यस निर्वाचनमा नयाँ शक्तिले जनताबाट जबरजस्त मत प्राप्त गर्ने देखिएको छ तर सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता मतपत्रमा परिवर्तन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अग्निपरिक्षा हुन बाँकि छ । पुराना दलमा समेत जेनजी आन्दोलनले व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ, जसको नतिजा निर्वाचन टिकट वितरणको क्रममा समेत देखिएको छ । 

पुराना दलमा समेत देखिएका नयाँ र ऊर्जावान् उम्मेदवारले यस पटक ससंदमा शिक्षा, रोजगारी, प्रविधि, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत परिवर्तनमा व्यापक चर्चा गर्ने देखिन्छ । यस निर्वाचनमा राजनीतिप्रति कहिल्यै चासो नराखेका आम नागरिकको समेत चासो बढ्दै गएको हुँदा निर्वाचनले राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

तर, अहिले भने मौन अवधिमा पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । यस्ता घटनाहरूले निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउनु आवश्यक छ ।

एआई माध्यमको प्रयोगबाट भ्रामक र उत्तेजना फैलाउने फोटो, भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेको हुँदा भ्रामक सूचनाको निगरानी अत्यावश्यक छ । नयाँ राजनीतिक पार्टी र पुराना राजनीतिक दलबिच बढ्दै गएको चुनावी प्रतिस्पर्धाले निम्त्याउन सक्ने हिंसात्मक घटनालाई पनि कडा निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा आगामी निर्वाचन महत्त्वपूर्ण मोड हो । लोकतन्त्र जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो । निर्वाचन व्यवस्थाको आत्मा हो । त्यसैले फागुन २१ को निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयमुक्त र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउनुमा सरकार, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, जनसमुदाय तथा सञ्चार माध्यम सबैको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।