काठमाडौं । मुख्य चार दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुरुप युवा केन्द्रित र श्रम तथा रोजगारलाई समेत समेटेर घोषणापत्र ल्याएका छन् ।

दलहरुले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुलाई मुलुकभित्रै राख्न र नेपालमा ल्याउन रोजगारी सिर्जना र श्रमका विषय घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । स्वदेशमा भएका र विदेशमा भएका युवाहरुले राजनीतिक दलहरुले ल्याउने घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगार र श्रमका विषयमा कस्ता विषय समेट्छन् । कस्तो नीति लिने एजेन्डा ल्याउँछन् भन्ने प्रतीक्षामा थिए ।

मुलुक निर्वाचनमा होमिए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक २ हजार ५ सय भन्दा बढी युवा विदेशिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । पछिल्लो सात महिनामा (साउनदेखि माघसम्म) ४ लाखभन्दा धेरै नेपाली रोजगारका लागि विदेश गएको तथ्याङ्क छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक सात महिनामा ४ लाख ५ हजार ५ सय नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत वर्ष यसै अवधिमा ४ लाख ७८ हजार ८ सय जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । पुसमा ६५ हजार ८ सय नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा माघ महिनामा बढेर ६२ हजार १ सय पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू सबैभन्दा बढी खाडी मुलुकमा पुगेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । चालु आवमा मात्रै साउनदेखि पुससम्म ६ महिनामा ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको अवस्था छ ।

मुख्य दलहरूका घोषणापत्रमा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने युवालाई रोक्ने र विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउने विषयमा प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिएको छ । दलहरूले यसपटक वैदेशिक रोजगारीलाई डलर कमाउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी मताधिकार, सम्मान र पुनःस्थापनासँग जोड्न खोजेको देखिन्छ । तर सबै दलले वैदेशिक रोजगार र श्रमका विषयमा साझा स्वर एउटै र एउटै एजेन्डा बोकेको देखिएको छ । बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने बाचा राजनीतिक दलहरुले लिएका छन् । तर यो लक्ष्य भेटाउन उनीहरूले लिएका बाटा र दृष्टिकोण भने भिन्न–भिन्न देखिएका छन् ।

विदेशबाट फर्किएका युवालाई विमानस्थलमै सम्मान गर्ने योजनादेखि युवालाई इन्टरनेट डाटा र ऋण बाँड्नेसम्मका सपना देखाउन दलहरूले घोषणापत्रमार्फत भ्याएका छन् । विमानस्थलमा सम्मान र ऋण बाँड्ने लोकप्रिय एजेन्डा भन्दा पनि स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरी सहज वातावरण बनाउने योजना मतदाताको माग देखिन्छ । तर दलहरु अलि बढी लोकप्रिय नारामा केन्द्रित भएर घोषणापत्र ल्याएको देखिन्छ ।

कांग्रेस : ५० प्रतिशत आप्रवासन घटाउने र ‘गोल्ड कार्ड’

नेपाली कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्दै स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने विस्तृत खाका ल्याएको छ । कांग्रेसको मुख्य लक्ष्य आगामी ५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने रहेको छ ।

कांग्रेसले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई विमानस्थलमै गोल्ड कार्ड सहित सम्मानजनक स्वागत गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । स्वदेश फर्किएका युवाहरूको पुनः एकीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

‘विदेशमा काम, स्वदेशमा उद्यम’ भन्ने नारासहित कांग्रेसले रिर्टनी श्रमिकलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋण र कर छुटको प्रस्ताव गरेको छ । साथै, अनौपचारिक क्षेत्र (गिग इकोनोमी, राइडर, घरेलु कामदार) का श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने उसको योजना छ ।

एमाले : १० जीबी डाटा र ‘प्राइम नेचुरल इन्भेस्टर’

नेकपा एमालेले श्रम र रोजगारीलाई प्रविधिसँग जोड्ने नीति लिएको छ । एमालेले १८ देखि २८ वर्षसम्मको उमेर समूहका युवालाई मासिक १० जीबी डाटा’ निःशुल्क उपलब्ध गराउने अनौठो घोषणा गरेको छ । जसको उद्देश्य डिजिटल प्लाटफर्म मार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्नु रहेको एमालेको दाबी छ ।

दलहरूका घोषणापत्रमा श्रम र वैदेशिक रोजगारका विषयमा प्रायः सबैको साझा एजेन्डा रहेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता र विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य जस्ता विषयमा सबैजसो दलको साझा एजेन्डा देखिन्छ । दलहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

तर यो धेरै महत्वाकांक्षी योजना ल्याएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । एमालेले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम ज्याला २५ हजार पुर्‍याउने बाचा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राइम नेचुरल इन्भेस्टरको मान्यता दिने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै, देशको विकासमा उनीहरूको पुँजी भित्र्याउन डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने एमालेको नीति छ । विदेश जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा र बैंक खातामा थप ५ हजार रुपैयाँ हालिदिने वितरणमुखी योजना पनि एमालेको छ ।

रास्वपा : ‘ब्रेन गेन’ र विश्वव्यापी श्रम बजार

रास्वपाले परम्परागत रोजगारीभन्दा गिग इकोनोमी र फ्रिलान्सिङलाई प्राथमिकता दिएको छ । उसले ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) रोक्न ‘ब्रेन गेन’ सेन्टर स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ । रास्वपाले स्किल पासपोर्टको अवधारणा ल्याएको छ । जसले नेपाली श्रमिकको सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन मद्दत गर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दिइने तालिम र स्वास्थ्य परीक्षणलाई पारदर्शी बनाउने र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न ‘राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण’ बनाउने उसको योजना छ ।

नेकपा : मताधिकार र उत्पादनमुखी रोजगारी

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । उसले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यकारी होइन, स्वेच्छिक बनाउने नीति लिएको छ ।

नेकपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ ।’ वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र रिटर्नीहरूलाई कम्तीमा १ लाख जनालाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । श्रम कूटनीतिलाई बलियो बनाउँदै गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौतामा जोड दिने नीति छ ।

राप्रपा : स्वदेशमै ५०–६० हजार तलबको जागिर

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संकल्पपत्र नाममा ल्याएको चुनावी घोषणापत्रमा श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार गर्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नेदेखि स्वदेशमै सम्मानजनक तलबको ग्यारेन्टी गर्नेसम्मका योजना अघि सारेको छ ।

दलहरूले घोषणापत्रमा रेमिट्यान्सको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनको अर्थतन्त्रमा बदल्ने सपना बाँडेका छन् । तर दशकौँदेखि बाध्यकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्ने रटान लगाउँदै आएका दलहरूले सत्तामा पुगेपछि म्यानपावर व्यवसायी र रेमिट्यान्समै भर पर्ने प्रवृत्ति त्याग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट मुक्त गराउँदै स्वदेशमै ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ तलब खाने वातावरण सिर्जना गर्ने राप्रपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै विद्युत, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र निजी क्षेत्रको विकासमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याई रोजगारीका ठुला अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राप्रपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘५०–६० हजार तलबका लागि हाम्रा युवाले विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।’

वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सीप र पुँजी भित्र्याउन राप्रपाले नागरिकताको निरन्तरताको एजेन्डा अघि सारेको छ । ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारासहित वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कायम गरिने योजना अघि सारेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टी : १० लाख रोजगारी र स्टार्टअप अनुदान

जेनजी आन्दोलनपछि स्थापना भएको उज्यालो नेपाल पार्टीले सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । पार्टीले वार्षिक १० लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

युवालाई उद्यमशील बनाउन ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदान र न्यून ब्याजमा ऋण दिने उसको घोषणा छ । उसले श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग बढाएर स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने नीति लिएको छ ।

मुद्दा एउटै, मोडालिटी फरक

दलहरूका घोषणापत्रमा श्रम र वैदेशिक रोजगारका विषयमा प्रायः सबैको साझा एजेन्डा रहेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता र विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य जस्ता विषयमा सबैजसो दलको साझा एजेन्डा देखिन्छ । दलहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै उद्यममा लगाउन सहुलियत ऋण र अनुदान दिने विषयमा सबैको एकमत छ । सबैले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट छनोटको विषय बनाउने भनेका छन् ।

दलहरूले घोषणापत्रमा रेमिट्यान्सको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनको अर्थतन्त्रमा बदल्ने सपना बाँडेका छन् । तर दशकौँदेखि बाध्यकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्ने रटान लगाउँदै आएका दलहरूले सत्तामा पुगेपछि म्यानपावर व्यवसायी र रेमिट्यान्समै भर पर्ने प्रवृत्ति त्याग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।