काठमाडौँ । पशुपतिको गौशाला धर्मशाला विवादसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र दीपक खनालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहने फैसला गरेपछि सो उपर मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले पशुपति गौशाला धर्मशालाको साबिक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर्याइएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ मा भएको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ मा गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ मा भएको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउने लगायत सम्झौताको सर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ को निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले समितिबाट पेस भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन नसकेको ठहर गरेको थियो ।

साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचनामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको भनेको छ ।

अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घर जग्गालगायतका भौतिक संरचनामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको फैसला गरेको छ । 

‘वादी (समिति) आफैँले गरेको करार सम्झौताको सर्तहरूबाट यी वादी विवन्धित रहेको हुँदा दाबीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै, सर्वोच्च अदालतबाट आफैँ पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दाबी गर्ने कुनै आधार देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० जेठ १२ को करारको सम्झौता सर्त उचित र पारदर्शी नभएको भन्ने सन्दर्भमा पटक पटक विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै करार सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने फैसला गरेको छ ।

‘करार सम्झौता गर्न मुद्दाका पक्षहरू स्वायत्त एवं सक्षम हुने भए पनि सार्वजनिक एवं महत्त्वपूर्ण धार्मिकस्थलको उपयोगको व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग एवं व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्ने, अपारदर्शी एवं स्वेच्छाचारी ढंगले मनोमानी गर्ने छुट कानुनले दिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।