काठमाडौँ । विशेष अदालतले मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालीन सचिव, निर्देशकसहित १५ जनाले स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावल र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नवीन दास र तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साहसहित १५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको हो ।

२०८२ वैशाख १४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नवीन दास र तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साहसहित १५  जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत दास र तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक साह विरुद्ध २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० बराबरको बिगो माग दाबी गरेको थियो । त्यसैगरी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्नोलोजिस्ट रामउदगार साह विरुद्ध पनि रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार सात सय ८० बराबरको बिगो माग दाबी गरेको थियो ।  

माइक्रोबायोलोजिस्ट जितेन्द्रकुमार साह, अमरेन्द्रकुमार मिश्र,  मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेशकुमार मण्डल, कर्मशील प्रसाद गोप, उमेश चौधरी र लेखा अधिकृत अमरदीप महतो विरुद्ध पनि समान रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० बराबरको बिगो माग दाबी गरेको थियो ।

त्यस्तै सामान आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डित विरुद्ध रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार सात सय ८० बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।