काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने भारतको एक संस्थाले निष्कर्ष निकालेको छ । भारत सरकारका लागि अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिरहेको मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्था (आईडीएसए) ले सो निष्कर्ष निकालेको हो । 

आईडीएसएका अनुसन्धानकर्ता डा. निहार नायकले गरेको अनुसन्धानले कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । चुनावमा प्रमुख पाँच दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबिच प्रतिस्पर्धा हुने भनिएको छ ।

ती दलमध्ये सरकार बनाउनका लागि एमाले र रास्वपाबिच प्रतिस्पर्धा हुने अनुसन्धानमा भनिएको छ । सो अनुसन्धानात्मक लेखअनुसार चुनावपछि गठबन्धनको सरकार बन्नेछ ।

आईडीएसएका अनुसार एमालेसँग राष्ट्रव्यापी साङ्गठनिक आधार छ । रास्वपासँग जेनजी पुस्ताको चुनावी असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने मुख्य आधार छ । यी दुई दल प्रतिस्पर्धी गठबन्धनको नेतृत्व गर्न सक्ने स्थितिमा छन् । सन् २०२६ को निर्वाचनले स्पष्ट विजेता नदिए पनि अन्ततः नेपालको आगामी गठबन्धन सरकारका सर्तहरू कुन पक्षले निर्धारण गर्नेछ भन्नेमा यो भर पर्ने आईडीएसएले भनेको छ ।

सन् २०२२ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो बनेको कांग्रेस अझै पनि आन्तरिक विवाद सुल्झाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । पार्टीले विशेष महाधिवेशन गरेर गगन थापालाई सभापतिमा निर्वाचित गरे पनि यो अझै संरचनात्मक रूपमा कमजोर रहेको आईडीएसएको निष्कर्ष छ ।

साथै, जेनजी प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरेको आरोप लागेको एमालेको साझेदार पार्टीका रूपमा कांग्रेस रहेको आरोप पनि लागेको छ । यता, सभापति थापाले अझै पनि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रिय समर्थन पाउन सकेका छैनन्, जसको सुदूरपश्चिम र अन्य क्षेत्रमा अझै ठूलो प्रभाव छ । देउवा पक्षका अन्य वरिष्ठ नेताहरू पनि अभियानका क्रममा निष्क्रिय देखिएका छन् ।

एमाले सङ्गठनात्मक रूपमा बलियो भए पनि आगामी निर्वाचनमा पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दा यसले युवा समर्थन गुमाउने जोखिम रहेको आईडीएसएको निष्कर्ष छ । त्यसबाहेक, ओलीको नेतृत्वमा एमालेले कमजोर कार्यसम्पादन, भ्रष्टाचार, नातावाद र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

प्रचण्डले विभिन्न दलसँग एकता गरेर नेकपा बनाएका छन् । सन् २०२५ मा जनार्दन शर्माले माओवादी केन्द्र छोडेसँगै पार्टीको चुनावी साख गिर्न थालेपछि प्रचण्डले नेकपा बनाएको आईडीएसएको बुझाइ छ । सन् २०१३ को निर्वाचनदेखि यो पार्टीले लगातार कमजोर प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

यसले प्रायः कांग्रेस वा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर प्रतिनिधिसभामा सम्मानजनक सिट सुरक्षित गर्दै आएको छ । यदि नेकपा आगामी निर्वाचन एक्लै लड्यो भने यसको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने निष्कर्ष आईडीएसएको छ ।

रास्वपा चार वर्ष पुरानो पार्टी हो, जसमा स्पष्ट विचारधारा वा प्रमाणित नेतृत्वको अभाव रहेको आईडीएसएको बुझाइ छ । यसले सन् २०२२ को निर्वाचनमा मात्र भाग लिएको थियो र यो लोकप्रियतावादी मुद्दाहरूमा केन्द्रित थियो ।

यसको साङ्गठनिक संरचना कमजोर छ । काठमाडौँ तथा पोखराबाहिर यसको उपस्थिति सीमित छ । यो पार्टी आफ्ना वरिष्ठ नेता तथा आधिकारिक प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको लोकप्रियता र आफ्ना लोकप्रिय अडानहरूमा निर्भर छ ।

यद्यपि यो पार्टी एकजुट देखिए पनि रवि लामिछाने, बालेन शाह र पहिले कांग्रेसमा रहेका स्वर्णिम वाग्लेबिच व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाको टकराव देखिएको आईडीएसएका डा. निहारको निष्कर्ष छ । साथै, आन्तरिक लोकतन्त्र र रवि लामिछानेको नेतृत्व शैलीका कारण धेरै वरिष्ठ नेताहरूले पार्टी छाडिसकेका छन् ।

राप्रपाको नेपाली राजनीतिमा छुट्टै भूमिका छ । यसका मुख्य चुनावी लक्ष्यहरूमा राजसंस्थाको पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्रको स्थापना रहेका छन् । अन्य प्रमुख दलहरूजस्तै यो पनि गुटबन्दी र पटक–पटक फुट्ने समस्याबाट ग्रसित छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तनसँगै, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले स्थिरता ल्याउन सङ्घर्ष गरिरहेको बेला दोस्रो विकल्पका रूपमा राप्रपाका लिङ्देन र राप्रपा–नेपालका कमल थापाबिच एकता भएको थियो । तर, राप्रपाले अझै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्न सकेको छैन, जसले यसको आन्तरिक एकतामा प्रश्न उठाएको छ । यो तेस्रो पुरानो दल भए तापनि सन् २००८ देखि यसले सामान्यतया ४ प्रतिशत मात्रै लोकप्रिय मत पाउँदै आएको छ ।

यी पाँचवटै दलको विश्लेषण गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने स्पष्ट रहेको डा. निहारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । पुराना दलहरूसँग बलियो सङ्गठन छ तर आन्तरिक अनुशासन र नेतृत्वमा समस्या छ ।

तर रास्वपासँग युवा नेतृत्व भए पनि उम्मेदवारहरू कमजोर छन् । तल्लो तहमा उपस्थिति राम्रो छैन । यसले समानुपातिकतर्फ बढी सिट जित्ने लक्ष्य राख्न सक्छ भने स्थापित दलहरू आफ्नो साङ्गठनिक शक्तिका कारण प्रत्यक्षतर्फ केन्द्रित हुने आईडीएसएको निष्कर्ष छ । यो अवस्थाले रास्वपा, कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना रहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि भइरहेको यो निर्वाचनका लागि कुनै पनि दलले जेनजीको अपेक्षा पूरा गर्ने विश्वसनीय चुनावी घोषणापत्र ल्याउन नसकेको अनुसन्धानकर्ता डा. निहारको दाबी छ । नेपाललाई आफ्नो आर्थिक वृद्धिका लागि ४८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पूर्वाधार लगानी आवश्यक छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमानअनुसार सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न २१.०६५ ट्रिलियन रुपैयाँ (१४५.०७ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्छ । यो रकम आन्तरिक स्रोतबाट मात्र जुटाउन सकिँदैन, जसका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ ।

जेनजी आन्दोलनको प्रभावका कारण आर्थिक वर्ष २०२५–२०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ । घोषणापत्रहरूमा आयोजना र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिए पनि लगानीको स्रोतबारे स्पष्ट पारिएको छैन ।

नेपालमा भारत र चीन प्रमुख लगानीकर्ता हुन् । बढी लगानी आकर्षित गर्न एफडीआई नीतिहरूमा केन्द्रित हुनुको सट्टा, नेकपाले नेपालको सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिने परम्परागत दृष्टिकोण राखेको छ । यसमा भारतसँगको सीमा समस्यालाई संवाद र बहुपक्षीय मञ्चहरूमार्फत सम्बोधन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । यता, रास्वपा र राप्रपाले अझै आफ्नो परराष्ट्र नीति तथा रणनीति सार्वजनिक गरेका छैनन् ।