काठमाडाैँ । काठमाडाैँ महानगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन र कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले पछिल्लो १९ महिनाको अवधिमा मात्रै ८० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिएको जानकारी दिएका हुन् । 

११६ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले लैङ्गिकमैत्री र समतामा आधारित शहरी व्यवस्थापनका लागि ६ वटा महत्वपूर्ण स्थानीय कानूनहरु तर्जुमा गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिसकेको बताए।

जसमा विवाद निरुपण कार्यविधि २०७५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८, वडा महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०७९, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ र कानूनी सहायता कार्यविधि, २०८० रहेका छन् ।

महानगरले विवाद निरुपणमा ‘संवेदनशील न्याय र समयमा न्याय’ को सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको उहाँले बताउनु भयो । डंगोलले महानगरमा दर्ता भएका ५० प्रतिशत विवादहरु तीन महिनाभित्रै निरुपण हुने गरेको र थप ४० प्रतिशत विवाद ६ महिनाभित्र समाधान हुने गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यी कानुनहरु कालो अक्षरमा किताबमा मात्र ससमित छैनन्, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले न्यायिक समिति, वडा महिला सञ्जाल, मेलमिलाप केन्द्र र कानुन तथा मानव अधिकार विभाग जस्ता संस्थागत संयन्त्रहरु निर्माण गरेका छौँ ।’

स्थानीय विवादहरु सकेसम्म मेलमिलापबाटै अन्त्य होस् र छरछिमेकीबीच आत्मीयता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले सबै वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्रहरु सञ्चालनमा ल्याइएको छ । केन्द्र र वडा स्तरमा निःशुल्क न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरिनुका साथै विषयविज्ञ कानून व्यवसायीबाट निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आएको छ।