कुखुरापालनमा फड्को : वार्षिक ८७ अर्बको कारोबार, ६३ हजारलाई रोजगारी
सारांश
- नेपालको कुखुरापालन व्यवसायले आर्थिक क्रान्ति ल्याएको छ, वार्षिक ८६ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ।
- ७५ जिल्लामा व्यावसायिक कुखुरापालन विस्तार भएको छ, बागमती प्रदेश ‘हब’ बनेको छ भने सुदूरपश्चिममा वृद्धि उत्साहजनक छ।
- व्यवसायले हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ, महिला उद्यमी र शिक्षित युवाहरूको आकर्षण बढेको छ, तर चुनौतीहरू पनि छन्।
काठमाडौँ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा कुखुरापालन व्यवसायले पछिल्लो दशकमा एउटा ठुलो आर्थिक क्रान्तिको स्वरूप लिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल व्यावसायिक कुखुरापालन सर्वेक्षण २०८१/८२’ को पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको कुखुरापालन व्यवसाय परम्परागत निर्वाहमुखी प्रणालीबाट पूर्णतः व्यावसायिकतातर्फ रुपान्तरण भएको तथ्यलाई उजागर गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा व्यावसायिक कुखुरापालन विस्तार भएको छ भने यस क्षेत्रले वार्षिक ८६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार गर्दै हजारौँलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको यो व्यवसायले मुलुकलाई मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन मात्र होइन, शिक्षित युवा र महिलाहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्न समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिएको छ ।
७५ जिल्लामा विस्तार : कहाँ पुग्यो कुखुरापालन ?
नेपालका विकट हिमाली जिल्लाहरू मनाङ र मुस्ताङ बाहेक अन्य सबै ७५ जिल्लाहरूमा व्यावसायिक रूपमा कुखुरापालन भइरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । हाल देशभर २२ हजार ९ सय २८ वटा व्यावसायिक कुखुरा फर्महरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सर्वेक्षणले नेपालको ग्रामीण र अर्धसहरी अर्थतन्त्रमा कुखुरापालनको गहिरो प्रभावलाई पुष्टि गर्ने जनाएको छ ।

भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा बागमती प्रदेश कुखुरापालनको ‘हब’ बनेको छ । देशभरका कुल फर्महरूमध्ये ३४.४ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ८ सय ९२ वटा फर्महरू बागमती प्रदेशमा मात्रै छन् । काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लाहरूमा रहेको उच्च माग र बजारको सहज पहुँचका कारण बागमती प्रदेश यस क्षेत्रमा अग्रणी देखिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
यद्यपि तथ्याङ्कले अर्को एउटा रोचक पक्ष पनि बाहिर ल्याएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको उत्साहजनक वृद्धि । २०७२ को तुलनामा २०८२ सम्म आइपुग्दा सुदूरपश्चिममा कुखुरा फर्महरूको सङ्ख्यामा ६१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हाल त्यहाँ १ हजार ८ सय १ वटा फर्महरू सञ्चालनमा छन् ।
६० अर्बको मासु र १५ अर्बको अण्डा
नेपालको कुखुरापालन क्षेत्रले गर्ने आर्थिक योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार गत एक वर्षमा मात्र नेपालमा ६० अर्ब ९६ करोड २८ लाख ७६ हजार ३१६ रुपैयाँ बराबरको कुखुराको मासु बिक्री भएको छ । यो तथ्याङ्कले नेपालीको भान्सामा कुखुराको मासुको बढ्दो खपत र यसको मागलाई स्पष्ट पार्छ ।


मासुका अतिरिक्त अण्डा उत्पादनबाट पनि ठुलो आम्दानी भइरहेको छ । अण्डा बिक्रीबाट वार्षिक १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै चल्ला बिक्रीबाट १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । मासु अण्डा र चल्ला मात्र होइन, कुखुराको मल (सुली) को बिक्रीबाट समेत किसानहरूले वार्षिक १ अर्ब ९३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको कुखुरापालन क्षेत्रले वार्षिक झण्डै ८७ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक चक्र निर्माण गरेको देखिन्छ ।
रोजगारीको बलियो आधार : ६३ हजार परिवारको जीविकोपार्जन
कुखुरापालन व्यवसाय केवल उत्पादनमा मात्र सीमित छैन, यसले नेपालको बेरोजगारी समस्या समाधानमा पनि ठुलो गुन लगाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार देशभरका व्यावसायिक कुखुरा फर्महरूमा कुल ६३ हजार ८ सय ८१ जना व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहेका छन् । यसमा ३७ हजार ३ सय ४७ जना पुरुष र २६ हजार ५ सय ३४ जना महिला आबद्ध छन् ।
यसमा व्यवसायमा संलग्न कुल जनशक्तिमध्ये ८१ प्रतिशत स्वरोजगार वा पारिवारिक श्रममा आधारित छन् । अर्थात् यस क्षेत्रले हजारौँ परिवारलाई आफ्नै घर–आँगनमा उद्यम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । बाँकी १९ प्रतिशत मात्र तलबी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन् । यसले कुखुरापालन क्षेत्रलाई एउटा भरपर्दो स्वरोजगारीको माध्यमका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
महिला उद्यमी र शिक्षित युवाहरूको आकर्षण
नेपालको परम्परागत सोचलाई तोड्दै कुखुरापालन व्यवसायमा महिलाहरूको स्वामित्व र नेतृत्व उदाहरणीय रूपमा बढिरहेको छ । सर्वेक्षणअनुसार देशभरका कुल व्यावसायिक फर्महरूमध्ये २०.५ प्रतिशतको स्वामित्व महिलाहरूको हातमा छ । विशेषगरी कोशी र कर्णाली प्रदेशमा महिला उद्यमीहरूको उपस्थिति औसतभन्दा बढी देखिएको छ ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार यो व्यवसाय अब लेखपढ नगरेकाहरूको मात्र पेसा रहेन । कुखुरापालनमा आबद्ध व्यवसायीहरूमध्ये ५२.२ प्रतिशतले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) सम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन् भने ९.४ प्रतिशत उद्यमीहरू स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गरेका छन् । शिक्षित युवाहरू यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक पद्धति र व्यवस्थापकीय सीपको प्रयोग बढ्न थालेको छ, जसले उत्पादनको गुणस्तरमा समेत सुधार ल्याएको छ ।
चल्ला उत्पादनमा बागमतीको बर्चस्व
नेपालमा कुखुरापालन व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने चल्लाको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भरताको नजिक छ । देशभर १ सय १८ वटा व्यावसायिक ह्याचरीहरू सञ्चालनमा छन् । जसले वार्षिक २० करोडभन्दा बढी चल्लाहरू उत्पादन गर्छन् । चल्ला उत्पादनबाट मात्र वार्षिक १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार उत्पादित चल्लामध्ये ७३ प्रतिशत ब्रोइलर जातका छन् भने बाँकी लेयर्स र अन्य जातका छन् । चल्ला उत्पादनको मुख्य केन्द्रका रूपमा पनि बागमती प्रदेश नै रहेको छ । जहाँबाट उत्पादित चल्लाहरू देशभरका अन्य प्रदेशहरूमा ढुवानी हुने गरेका छन् ।
कर्पोरेट हाउसको होइन, साना लगानकर्ताको भरमा व्यवसाय
नेपालमा कुखुरापालन व्यवसाय व्यक्तिगत र साना लगानीकर्ताकै भरमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । देशभरका ९८ प्रतिशतभन्दा बढी फर्म व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । साझेदारीमा सञ्चालित फर्महरू केवल एक प्रतिशत छन् भने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका फर्महरूको सङ्ख्या एक प्रतिशतभन्दा कम छ । यसले ठुला कर्पोरेट घरानाहरू भन्दा पनि सर्वसाधारण किसानहरूको ठुलो लगानी र मिहिनेत यस क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट पार्छ ।

व्यवसाय सञ्चालनका लागि पुँजीको जोहो गर्न ३७.३ प्रतिशत फर्महरूले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएका छन् । ऋण लिनेहरूमध्ये ७० प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र २४ प्रतिशतले सहकारीहरूबाट कर्जा लिएका छन् । अझै पनि १० हजारभन्दा बढी फर्महरूले थप ऋणको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । विशेषगरी खोर विस्तार र दाना खरिदका लागि पुँजी अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा छ ।
रोग, बिमा र बजार अभाव
उत्साहजनक तथ्याङ्कहरूका बिच कुखुरापालन व्यवसायमा थुप्रै गम्भीर चुनौती पनि देखिएका छन् । सर्वेक्षणले देखाएअनुसार ५१.२ प्रतिशत फर्म कुनै न कुनै प्रकारको रोगको प्रकोपबाट प्रभावित भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा त ९१ प्रतिशतभन्दा बढी फर्महरूमा क्षति पुगेको छ । रोगका कारण कुखुरा मर्दा किसानहरूले करोडौँको क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।
यस्तो जोखिमबिच पनि बिमाको पहुँच भने अत्यन्तै दयनीय छ । देशभरका कुल फर्महरूमध्ये केवल ४.१ प्रतिशतले मात्र बिमा गरेका छन् । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी किसान अझै पनि बिमाको दायरा बाहिरै रहनुले यो व्यवसायलाई अत्यधिक जोखिमपूर्ण बनाएको छ । बिमा गरेका किसानहरूले पनि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ ४५ प्रतिशत व्यवसायीहरूले बजारको अभावलाई आफ्नो मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याएका छन् । उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु, बिचौलियाहरूको चलखेल र बजारमा हुने उतारचढावका कारण किसानहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न नसक्दा र बजार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा धेरै किसानहरू ऋणको बोझमा थिचिने र व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
तालिमको अभाव र प्राविधिक समस्या
व्यावसायिक रूपमा कुखुरापालन गरिरहेका ६५.९ प्रतिशत व्यवसायीहरूले यससम्बन्धी कुनै पनि औपचारिक तालिम प्राप्त गरेका छैनन् । उनीहरू अनुभव र परम्परागत ज्ञानका आधारमा काम गरिरहेका छन् । ३४.१ प्रतिशतले मात्र विशेष तालिम लिएका छन् । आधुनिक व्यवसायमा प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने र रोगको जोखिम उच्च हुने गरेको विज्ञहरूको ठहर छ ।
मरेका कुखुराको व्यवस्थापन कस्तो ?
जैविक सुरक्षाका क्षेत्रमा भने केही सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन् । ८७.८ प्रतिशत फर्महरूले खोर र औजारहरू निर्मलीकरण गर्ने गरेका छन् भने ७१ प्रतिशत फर्ममा छुट्टै लुगा र जुत्ताको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । मरेका कुखुराको व्यवस्थापनमा ६६ प्रतिशतले खाल्डोमा गाड्ने विधि अपनाउने गरेका छन् ।

यद्यपि, अझै पनि २६.८ प्रतिशतले मरेका कुखुरा र बंगुरलाई खुवाउने र ३.३ प्रतिशतले जथाभावी फाल्ने गरेको पाइएको छ । जसले संक्रामक रोग फैलाउने जोखिम बढाएको छ ।
कर्णालीमा लागत उच्च हुँदा कठिन व्यवसाय
भौगोलिक विकटता र ढुवानी समस्याका कारण कर्णाली प्रदेशमा कुखुरापालन अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । यहाँ उत्पादन लागत उच्च छ भने रोगको प्रकोप पनि सबैभन्दा धेरै छ । यही कारण कर्णालीमा कुखुराको मासुको मूल्य देशभरमै सबैभन्दा महँगो छ । कर्णालीका किसानहरूले राज्यबाट पाउने अनुदान र बिमा सुविधामा पनि निकै कम पहुँच पाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको यो सर्वेक्षणले नेपालको कुखुरापालन क्षेत्रलाई एउटा ठुलो आर्थिक शक्तिका रूपमा चित्रण गरेको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनले व्यवसायको दिगोपनका लागि राज्यले तत्काल केही कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । व्यवसायीहरूले सहुलियत दरमा कर्जा, सहज बिमा प्रक्रिया, प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन र दाना तथा चल्लाको गुणस्तर परीक्षणमा कडाइ गर्न माग गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रास्वपा महाधिवेशनः प्रतिनिधि परिचयपत्र नौ ठाउँबाट बाँडिदै
-
घट्यो हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको बजेट, आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ८५ करोडको बजेट पेस
-
रास्वपा महाधिवेशनः एक जनाले एक उम्मेद्वारको मात्र प्रस्तावक बन्न पाउने
-
चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र, सन् २०२० यता ११ हजारभन्दा बढी बाहिरी मुलुकतर्फ
-
ई–पासपोर्ट छपाई प्रकरण : राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित सात जनाको बयान सुरु
-
कफीखेतीबाट बदलिँदै भोजपुरका किसानको जीवनस्तर
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण